काठमाडौं २३ चैत्र । सरकारले परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने जनाएको छ। सरकारले आज ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं पारस्परिक हित र लाभका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ठूला र साना देशहरूबीच सार्वभौम समानता तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्ने, भूपरिवेष्ठित देशको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कार्य गर्ने जानकारी गराए।
दीगो शान्ति, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि छिमेकीलगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गरी सहकार्य र अन्तर आबद्धतालाई बढावा दिने वर्तमान सरकारले नीति लिएको छ।
देशको द्रूततर आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँच पुर्याउन, नेपाली वस्तुको बजारीकरण गर्न तथा नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने मन्त्री शर्माले बताए।
क्षेत्रीयस्तरमा तनावरहित मित्रताका निम्ति आवश्यक पहलकदमी लिने, नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशी मुलुकको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने, सार्क, विमिष्टेक, आईबिबिएन जस्ता क्षेत्रीय संस्थालाई गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
झन्झटरहित बनाउन तथा जनतालाई लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, यात्रुवाहक सवारी साधन, ठेकापट्टालगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागू गर्ने, इ–बिडिङलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने सरकारको घोषणा छ।
मन्त्री शर्माले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाइने बताए।
