काठमाडौं, २५ चैत्र । सरकारलाई मिटरब्याजको समस्या अहिले टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । मिटरब्याज पीडितको एउटा समूहसँग वार्ता गरेको हप्ता दिन पनि नपुग्दै काठमाडौंमा मिटरब्याज पीडितको अर्को समूह आन्दोलनमा उत्रिएको छ । विभिन्न जिल्लाका करिब छ सय भन्दा बढी पीडितहरु अहिले काठमाडौंमा आन्दोलनरत रहेका छन् । सरकारले मिटरब्याज पीडितको दोस्रो समूहलाई पनि वार्तामा बोलाएको छ । उनीहरुलाई सरकारले केही दिनअघि पनि वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । तर, सरकारको आह्वान सम्मानजनक नभएको भन्दै उनीहरुले वार्ता बहिस्कार गरेका थिए । फेरि अहिले सरकारले वार्तामा बोलाएपछि उनीहरु वार्तामा जान तयारी भएका छन् । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अभियन्ता मनोज खतिवडासँग उनीहरुको मुद्दा र मागका बारेमा रिपोर्टर्सकर्मी मोहन बुढाक्षेत्रीले गरेको संवादको सम्पादित् अंशः
तपाईँहरुलाई सरकारले वार्तामा बोलाएको हो ?
हामीलाई आज (शनिबार) विहान सरकारले औपचारिक रुपमा संघर्ष समितिको प्रवक्तालाई फोन गरेर वार्तामा बोलाएको छ । उहाँहरुले हामीसँग वार्ता गर्ने निर्णय गर्यौ भन्नु भएको छ ।
सरकारसँग वार्ताका लागि समय टुङ्यो लाग्यो ?
उहाँहरुले बोलाउनु भएको छ । हामी पनि आफ्नो तयारीमा छौं । सम्भव त आजै पहिलो चरणमा वार्ता हुनसक्छ ।
तपाईँहरु सरकारसँग वार्ताका लागि तयार हुनुहुन्छ त ?
वार्ताका लागि त हामी कहिले पनि विपक्षीमा छैनौं । नजाने कहिले पनि भनेको होइन । हामीलाई अस्ती पाँच जनामात्रै वार्ताका लागि आउनुस् भनेको उहाँहरु आफैंले भनेकाले हामीले त्यसलाई यो अपमानजनक कुरा हो भनेर हामीले अस्विकार गरेका हौं । वार्तामा नजाने र संवाद नगर्ने हाम्रो नियत होइन ।
वार्तामा जाँदै गर्दा सरकारसँग तपाईँहरुको माग चाहिँ के–के हुन् ?
अहिले भएका सबै खाल्का फर्जी लिखतहरु (तमसुकहरु) जो मिटरब्याज सम्बन्धी भएका कागजातलाई खारेज गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्छ भनेका छौं । फर्जी हो कि होइन भनेर छानविनका लागि प्रशासन र आयोगबाट छानविनको निकाय बनाउनु पर्ने भन्ने माग हाम्रो छ । अदालतमा चलिरहेको मिटरब्याज पीडितका मुद्दाहरु ती अहिले स्थगित हुनुपर्यो । किसानहरुलाई भूमिहीन बनाउने निर्णयहरुमा पुनरावलोकन हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित विषयमा पनि अध्ययन होस् भन्ने हाम्रो माग हो । हाम्रा कतिपय साथीहरु फर्जी कागजातको आधारमा जेलमा हुनुहुन्छ । उनीहरुको ससम्मान रिहाई हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।
File Photo/Reporters Nepal
