काठमाडौं, २५ चैत्र । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले सरकारको न्यूनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ । सरकारले ल्याएको न्यूनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकता ऐनलाई छ महिनाभित्र पारित गर्ने भनिएकोमा तमलोपाले आपत्ति जनाएको हो ।
तमलोपाले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संयुक्त सरकारको अभिव्यक्तिले नागरिकताको विषय अझै जालझेल, ढिलाई, अल्मलाइराख्ने र विवादास्पद बनाईराख्ने षडयन्त्र भएको उल्लेख गरेको छ ।
संघीय संसदबाट दोस्रो पटकसमेत पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण हुनै पर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तमलोपाले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको घोर अपमान गरेको उल्लेख गरेको छ ।
उक्त कदमबाट राष्ट्रपतिलाई शक्तिको श्रोत र संविधान भन्दा माथिको स्थान दिंदै लैजाने घातक परम्पराको थालनी हुन लागेको तमलोपाको ठहर छ । नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाणीकरणका लागि तमलोपाले माग गरेको छ ।
‘नागरिकता विधेयक, २०७९ विधिवत् संघीय संसदबाट पारित भई सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेको स्थिति हुँदा तत्काल प्रमाणिकरण भएर कानून बनेको घोषणा हुन माग गर्दछौं,’–पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
