काठमाडौं,२६ चैत । बैतडीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएको छ । यहाँका स्थानीय तहहरूको चासो नदिँदा तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएको हो ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई तथ्यांक संकलन गरिदिन पटक–पटक आग्रह गरिएको भए पनि चासो नदिएको ढिलाइ भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति बैतडीका अध्यक्ष धर्मसिंह ऐरले जानकारी दिए । दश स्थानीय तहमध्ये हालसम्म यहाँका पाँच पालिकाले मात्रै तथ्यांक संकलन गरेका छन् ।
पञ्चेश्वर, शिवनाथ र सुर्नया गाउँपालिका तथा पाटन र पुर्चौडी नगरपालिकाले मात्रै तथ्यांक संकलनको काम गरेको हो । उनले भने, “सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्रचार गरेको भए पनि तथ्यांक संकलनको काम ढिलाइ भएको छ, यसले गर्दा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका काममा पनि समस्या भएको छ ।”
जिल्लाका सबै पालिकाले तथ्यांक संकलनका लागि आयोगसँग यसअघि नै सम्झौता गरिसकेका थिए । पञ्चेश्वरमा भूमिहीन दलित २४५, भूमिहीन सुकुम्बासी छ, अव्यवस्थित बसोबासी ३९६, शिवनाथमा भूमिहीन दलित ४८, भूमिहीन सुकुम्बासी सात, अव्यवस्थित बसोबासी ३४६ रहेका तथ्यांक संकलन भएको आयोग जिल्ला समितिका सदस्यसचिव विवेक चन्दले जानकारी दिए।
यस्तै पाटनमा भूमिहीन दलित ५७, भूमिहीन सुकुम्बासी ६४, अव्यवस्थित बसोबासी एक सय ५१, सुर्नयामा भूमिहीन दलित सात, भूमिहीन सुकुम्बासी पाँच, अव्यवस्थित बसोबासी १९, पुर्चौडीमा भूमिहीन दलित ५५, भूमिहीन सुकुम्बासी १६, अव्यवस्थित बसोबासी ४९ रहेको तथ्यांक रहेको भूमि आयोग जिल्ला समितिले जनाएको छ । संकलन भएको तथ्यांक ३५ दिने सूचनाका आधारमा आएका निवेदन रहेका हुन् ।
३५ दिने सूचनामा छुटेको भए पालिकाले अर्कोपटक भूमि आयोग काठमाडौँसँग समन्यव गरेर संकलन गर्न सकिने सदस्य सचिव चन्दको भनाइ छ । उनले भने, “पहिलोपटकको सूचनामा छुटेको भए, पालिकाले भूमि आयोगलाई अर्कोपटक सूचना निकाल्न अनुरोध गरेर संकलन गर्नुपर्छ । तर दुईपटकभित्र तथ्यांक संकलन गरिसक्नुपर्छ ।” बाँकी रहेका पालिकाले पनि तथ्यांक संकलनका काम जारी रहेको जनाएको छ ।
सिगास गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्यामसिंह बोहराले वडा नं २ र ६ बाहेक सबै वडाबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक पालिका पुगिसकेको र बाँकी रहेका वडाबाट तथ्यांक आउनेबित्तिकै अन्तिम रूप दिएर आयोगलाई पठाउने जनाएको छ ।
सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले भने तथ्यांक संकलनको काम अगाडि नबढेको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रमबहादुर चन्दले केही महिनाअघिमात्रै भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेकाले तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएको जनाए ।
स्थानीय तहले संकलन गरेको तथ्यांक ‘इन्ट्री’ गरेर केन्द्रीय कार्यालय पठाइने र त्यसपछि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बैतडीले जनाएको छ । रासस
