काठमाडौं, २६ चैत्र । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टिआरसी) विधेयकले शान्ति प्रक्रियाको आत्मा र मर्ममाथि प्रहार गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
हिजो (शनिबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले टिआसी विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित गरिनु घातक हुने बताएका हुन् । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक भएपनि पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई तिलाञ्जली दिन नहुने उनको भनाई छ ।
‘टिआरसी विधेयक यो रुपमा पास हुन हुँदैन । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ तर पीडितको हकलाई तिलाञ्जली दिएर होइन । शान्ति प्रक्रिया भनेको न्यायसहितको शान्ति हो । न्यायविनाको शान्ति हुनसक्दैन । अहिले जुन विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ, यसले पीडितको न्यायको अधिकारलाई कुल्चिएको छ । दण्डहीनतालाई बढवा दिएको छ । शान्ति प्रक्रियाको मर्म र आत्मामाथि यसले प्रहार गरेको छ,’– त्रिपाठीले भने ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउँदा पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई खोस्न नहने उनले बताए । अहिलेको ल्याइएको विधेयकमा कपटपूर्ण तरिकाले मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाईसमेत आम माफी दिने प्रवधान राखिएको उनको आरोप छ । अहिलेको टिआसी विधेयकले शान्ति स्थापना गर्ने नभई शान्तिको भ्रममात्रै सिर्जना गर्ने उनको जिकिर छ ।
‘गम्भीर अपराधमा संलग्नता भएकाहरुलाई पनि आममाफी दिने भनिएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनालाई मलम पट्टी लगाउने तर पीडितको न्यायलाई खोसेर होइन । पीडितको अधिकारलाई खोसेर शान्ति स्थापना हुन सक्दैन । शान्तिको भ्रममात्रै गर्छ,’– उनले भने ।
अहिले ल्याइएको विधेयक अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार पनि गलत रहेको उनको ठहर छ । यसले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्ने र संक्रमणकालीन न्याय पनि निष्कर्षमा नपुग्ने उनको दाबी छ । पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिनका लागि अहिलेको विधेयक ल्याउन लागिएको उनको दाबी छ । यस विधेयकलाई अन्तराष्ट्रिय समूदाय र पीडितहरुले स्विकार गर्न नसक्ने उनले बताए । टिआसी विधेयक राष्ट्रव्यापी रुपमा छलफल भएरमात्रै पारित हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउँदा तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्य पक्ष दुवैलाई एउटै तराजुमा राखेर समस्याको समाधान खोज्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
