काठमाडौं, ३० चैत्र । प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले सङ्घीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्दै शिक्षकका समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ । आज काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्गठनका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर बस्नेतले शैक्षिक र पेसागत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सङ्घीय शिक्षा ऐनलगायत शिक्षा सम्बन्धित कानुन र नियमावली सकेसम्म चाँडो जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले सङ्गठनको महाअधिवेशनबाट पारित १८ बुँदे प्रस्ताव सुनाउँदै भने– ‘सङ्घीय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी होस् ।’
उनले एकद्वार प्रणालीद्वारा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न मागसमेत माग गरेका छन् । ‘यो महाधिवेशन शिक्षा आयोगमार्फत शिक्षक सेवा आयोग गठन गरी शिक्षकको स्थायी नियुक्ति, बढुवा, सरुवा र वृत्तिविकासलाई संस्थागत गर्न जोडदार माग गर्दछ,’– उनले भने ।
सङ्गठनको प्रथम अधिवेशन यही चैत २८ र २९ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । अधिवेशनद्वारा पारित प्रस्तावमा कूल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन हुनुपर्ने, अन्य कर्मचारीभन्दा १० प्रतिशत बढी तलब सुविधाको व्यवस्था र विशिष्ट श्रेणीसम्म बढुवाको माग गरिएको छ । यस्तै, शिक्षकमाथि भएको विभेदपूर्ण सेवा सुविधाको मिलान र दरबन्दी कायम गरी सेवा निरन्तरतासम्बन्धी प्रस्ताव गरिएको छ ।
अधिवेशनले अध्यक्ष बस्नेतकै अध्यक्षतामा पुनः २५ पदाधिकारी र ७४ सदस्य गरी ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको थियो । यस्तै, शिक्षक राजेन्द्र तिम्सिनाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय लेखा समिति चयन गरिएको छ ।
