काठमाडौं, ३ वैशाख । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले लघुवित्तहरुले किसान र गरिब जनतामाथि चरम शोषण र अमानवीय व्यवहार गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै लघुवित्त पीडितहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर्न पनि सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
‘देशभर संस्थागत रूपमा किसान तथा गरिब जनतामाथि चरम शोषण र अमानवीय व्यवहारसहित अत्याचार गर्ने लघुवित्तहरूको विरुद्ध गरिब किसान तथा जनताले चलाएको संघर्षलाई सम्बोधन गरियोस् । तत्काल एक वार्ता समिति गठन गरी समस्या समाधानका लागि सहज गरियोस्,’– महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने गरी किसानमुखी तथा जनमुखी मौद्रिक नीति जारी गरी लागु गर्न पनि माग गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत ऋण प्रवाह तथा अन्य कारोबार गर्ने लघुवित्तहरू र तिनका सञ्चालकहरूलाई कालो सूचीमा राखी कडा कारबाहीको मागसमेत गरिएको छ ।
गरिब ऋणीहरूलाई भौतिक यातना वा यातनाको धम्की दिने, महिला हिंसा गर्ने, असुरक्षित महसुस गराउने, समूहमा अपशब्द बोल्ने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने, आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्ने जस्ता कार्यमा संलग्न लघुवित्त र तिनका सञ्चालहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको मागसमेत महासंघले गरेको छ । पीडितहरुको कानुनी, भौतिक र सांस्कृतिक रुपमा संरक्षण गर्न पनि सरकार समक्ष आग्रह गरिएको छ ।
महासंघले लघुवित्तको ज्यादतिविरुद्ध सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । महासंघले लघुवित्त पीडितहरूको संघर्षमा समर्थन गर्दै ऐक्यबद्धतासमेत जाहेर गरिसकेको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का यस्ता छन् १३ बुँदे मागहरुः
१. देशभर संस्थागत रूपमा किसान तथा गरिब जनतामाथि चरम शोषण र अमानवीय व्यवहारसहित अत्याचार गर्ने लघुवित्तहरूको विरुद्ध गरिब किसान तथा जनताले चलाएको संघर्षलाई सम्बोधन गरियोस् । तत्काल एक वार्ता समिति गठन गरी समस्या समाधानका लागि पहज गरियोस् ।
२. राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने गरी किसानमुखी तथा जनमुखी मौद्रिक नीति जारी गरी लागु गरियोस् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत ऋण प्रवाह तथा अन्य कारोबार गर्ने लघुवित्तहरू र तिनका सञ्चालकहरूलाई कालो सूचीमा राखी कडा कारबाही गरियोस् ।
३. लघुवित्तहरूमा एउटै व्यक्ति २ भन्दा बढी लघुवित्तमा सदस्य बन्न र ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरी कडाइका साथ लागु गरियोस् ।
४. लघुवित्तहरूले ऋणीहरूलाई लगाउने ब्याज १ अंकमा झारियोस् । लघुवित्तहरूले चक्रीय ब्याज र हर्जानाको नाममा मासिक ३६ प्रतिशभन्दा बढी रकम असुल्ने गरी चलाएको संस्थागत सुद्खोरी र मीटरब्याजको धन्दा अविलम्ब बन्द गरियोस् । यसरी हर्जाना असुल्ने लघुवित्तहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् ।
५. ऋण लिँदा एक किस्ता कटाउने र सोको समेत ब्याज असुल्ने कार्य अविलम्ब रोकियोस् । ऋण दिँदा सम्पूर्ण ऋण भुक्तानी अवधिको प्रत्येक किस्ता र ब्याजबारे प्रष्ट उल्लेख भएको लिखित प्रमाण दिइयोस् । समूह र सदस्यको दोहोरो पासबुक व्यवस्था गरी समूहको प्रत्येक बैठकमा सदस्यको वचत र ऋणको अनिवार्यरूपले अद्यावधिक गर्ने (भर्ने) व्यवस्था गरियोस् । त्यसो नगर्ने लघुवित्तको लाइसेन्स खारेज गरियोस् ।
६. ऋण लिँदा प्रत्येक पटक सदस्यको जीवन विमा बापतको रकम कटाउने, गाइवस्तुको पशुधनको बिमा कटाउने तर तिनको कुनै लिखित प्रमाण नदिने लघुवित्त र लघुवित्तका प्रतिनिधिहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् । सबै कारोबारको लिखित प्रमाण दिने व्यवस्था गराइयोस् ।
७. लघुवित्तहरूले केन्द्र वचतको नाममा विगत ३० वर्षदेखि ५८ लाख सदस्यहरूबाट प्रत्येक महिना रु ५ का दरले र समूह वचतको नाममा मासिक रु ५० देखि १५०० सम्म असुलिरहेको अरबौँ रुपैयाँ समूहहरूमा फिर्ता गरी सम्बन्धित सदस्यको व्यक्तिगत वचतमा जम्मा गर्ने वा ऋणको किस्तामा कटौती गर्ने व्यवस्था गरियोस् । अब उप्रान्त लघुवित्तहरूले केन्द्र वचतको नाममा रकम असुल्न नपाउने र समूह वचत प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समूहमा फिर्ता गरी सदस्यहरूको व्यक्तिगत वचतमा जम्मा गर्ने वा ऋणको किस्ताबाट घटाउने व्यवस्था गरियोस् ।
८. कुनै पनि समूहको सदस्यले आफूले लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि आफ्नो इच्छामुताबिक चाहेको दिन चाहेको समयमा आफू सदस्य रहेको समूहबाट हट्न पाउने र त्यसरी हट्दा आफ्नो व्यक्तिगत वचत, समूह वचत र केन्द्र वचत बापत जम्मा भएको रकम तत्काल र निःर्शत फिर्ता पाउने व्यवस्था गरी कडाइका साथ लागु गरियोस् ।
९. लघुवित्तहरूले चक्रीय व्याज प्रणालीमा लिइरहेको कोरोनाकालदेखि हालसम्मकोे सम्पूर्ण ब्याज र हर्जाना विनाशर्त तत्काल मिनाहा गरियोस् । बाँकी ऋण भुक्तानीका लागि ऋणीको माग र क्षमताअनुसार पर्याप्त समयावधि दिई ऋणको पुर्नतालिकीकरण (नयाँ किस्ता जारी) गरियोस् ।
१०. समूहबाट लिएको ऋण उठाउने नाममा गरिब ऋणीहरूलाई भौतिक यातना वा यातनाको धम्की दिने, महिला हिंसा गर्ने, असुरक्षित महसुस गराउने, समूहमा अपशव्द बोल्ने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने, घरमा ताला ठोकिदिने, गाइवस्तुको दाम्लो काटिदिने, पशुपन्छी लगिदिने वा आफू खुशी बेचिदिने, मानसिक यातना दिने, सामाजिक रूपमा अपहेलित गर्ने÷गराउने, घर तथा परिवार छोड्न वाध्य बनाउने र आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्ने सबै लघुवित्तहरू, लघुवित्तका प्रतिनिधिहरू र तिनका मतियारहरूलाई अबिलम्ब गिरफ्तार गरी कडा कारबाही गरियोस् ।
११. दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका हिमायतीको रूपमा रहेका नाफाखोर लघुवित्तहरूलाई नियमन र निरुत्साहित गरी उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रोत्साहित गरियोस् र तिनै मार्फत् सामूहिक जमानीमा विनाधितो किसान तथा गरिब जनतालाई सहजरूपमा ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरियोस् ।
१२.लघुवित्तको समस्या राज्यको गलत नीति र नियमनको अभावका कारण सिर्जित र विगत लामो समयदेखि रहँदै आएको समस्या हो । विगतका सरकारहरूले यसबारे कुनै कुरा सुन्न तयार भएनन् । नेपाली क्रान्तिका नायक तथा जनताका आशा र भरोसाका धरोहर क। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंको उपस्थितिमा लघुवित्त पीडित तथा संघर्षरत जनसमुदायको माग सुनेर सम्बोधन गर्न वार्ता टोली र सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन प्रदान गरियोस् ।
१३. वार्ता र छानबिनलाई अति द्रुत गतिमा अघि बढाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याएर पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गरियोस् । सो पक्रिया टुंगोमा नपुगुञ्जेल लघुवित्त पीडितहरूको कानुनी, भौतिक र सांस्कृतिकरूपमा जीवन रक्षा गरियोस् ।
