काठमाडौं, ९ वैशाख । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने काठमाडौं महानगरको ७ दिने सूचनाको विरुद्ध जानुका पोख्रेलले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उच्च अदालतले उक्त मुद्दामा काठमाडौं महानगरसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै बालेनले सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रभित्रको जग्गा सुकुम्बासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिन भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख (४) ले निषेध गरेको जिकिर गरेका छन् । साथै, बिना कुनै आधार र कारण सुकुम्बासी भएको भन्दैमा जथाभावी आफूखुसी जहिंतही घर टहरा बनाई बसोबास गर्ने छुट कसैलाई पनि कानुनले नदिएको उनको दाबी छ । काठमाडौं महानगर कानुनी मान्यताको पालना गर्ने गराउने कर्तव्यमा रहेकोसमेत उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।
‘भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ख (४) ने सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रभित्रको जग्गा, संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको प्रयोगको लागि आवश्यक रहेको जग्गा सुकुम्बासी या अव्यवस्थित वसोवासीलाई दिन निषेध गरेको छ बिना कुनै आधार र कारण सुकुम्बासी भएको भन्दैमा जथाभावी आफूखुसी जहिंतही घर टहरा बनाई बसोबास गर्ने छुट कसैलाई पनि कानूनले दिएको देखिंदैन । उक्त कानूनी मान्यताको पालना गर्ने, गराउने कर्तव्य महानगरमा छ,’– लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
