काठमाडौं, ८ बैशाख । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बार र बेञ्च मिलेर न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल बार एशोसिएसन दोलखा इकाइको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा आज उनले बार र बेञ्च मिलेर न्यायपालिकाको सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
“निरंकुशतामा न्यायापालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन”, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, “बार र न्यायपालिका सदा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्षताका लागि मिलेर काम गर्नुपर्छ।”
उनले कानुन व्यवसायीले पक्षको मात्रै न्याय गर्न नहुने र विपक्षीलाई पनि न्याय हुनुपर्ने र राज्यका हरेक क्षेत्र सच्चिनुपर्नेमा जोड दिए। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कानुनको मूल्य र मान्यताका आधारमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको विवादका साथै प्रदेशका विवाद निरूपण गर्ने निकाय नै सर्वोच्च अदालत हो। उनले आफूले कानुन व्यवसाय र न्याय क्षेत्रको यात्रा दोलखाबाटै प्रारम्भ गरेको स्मरण गरे।
महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट छिटो अगाडि बढाउन आफूले पहल गरिरहेको बताए। उनले विपक्षी दलका नेता बिरामी हुँदा पनि विपक्षी दलकै नेतको निवासमा गरेर अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी गराए। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले आज पनि सोही विषयमा प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेतासँग छलफल गरेको स्पष्ट पारे।
संवैधानिक परिषद्को बैठक राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष यही वैशाख १२ गर्ने आएपछि सहमति प्रक्रिया अघि बढ्ने र अब तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संवैधानिक परिषद्ले तत्काल सर्वसम्मतिले नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरे।
सर्वसम्मतरूपमा प्रधानन्यायाधीशको नाम तत्काल सिफारिस गरेमा कानुनको आवश्यकता नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले उक्त कार्य नभएमा बारले चरणबद्धरूपमा आन्दोलन गर्ने बताए। बागमती प्रदेशसभा सदस्य भरत केसीले आफ्नै नेतृत्वमा बार भवन निर्माण सुरू भएको उल्लेख गर्दै दोलखा बारले असहाय र न्याय पाउनबाट बञ्चितलाई निःशुल्क सेवा दिने गरेको जानकारी दिए।
नेपाली कांग्रेस दोलखाका अध्यक्ष बर्मा लामाले देशको समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न न्याय क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा (एमाले) दोलखाका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठले देशको विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि न्याय क्षेत्रले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
