काठमाडौं, ११ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सभाका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएनन् । उनी गत पुष २७ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित छ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सरकारमा सहभागी भएका दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनले आज प्रदेश सभामा विश्वासको मत मागेका थिए । तर, उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । लुम्बिनीमा कुनै दलको पनि बहुमत छैन । गिरी नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बनेको थियो । उपधारा (२) बमोजिम बनेको प्रदेश सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा उपधारा ३ लागू हुने छ । उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढि सदस्य रहेको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
लुम्बिनीामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै रहेको छ । एमालेका २९ प्रदेश सांसद रहेका छन् भने दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको २७ सांसद रहेका छन् । यस आधारमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम फेरि लिला गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् । यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीस दिनभित्र सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
‘प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’– संविधानको धारा १६८ (४) मा व्यवस्था रहेको छ ।
यता केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन दलकाको तयारी कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाउने तयारी भइरहेको लुम्बिनी कांग्रेस सचेतक निमा गिरी बताउँछिन् ।
‘नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । माओवादीसहित ६ दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि यस भन्दा अगाडि नै हामीले कांग्रेस, माओवादी र अन्य दलहरु मिलेर प्रदेश प्रमुखकोमा बहुमत पुर्याएर पठाइसकेको अवस्था छ । अब सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्छ । हाम्रो संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीको नेतृत्वका सरकार बन्छ,’– उनी भन्छिन् ।
