काठमाडौं,१३ वैशाख । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले आफूमाथि भएको कारबाहीविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले बुधबार खारेज गरिदिएको छ।
गिरीले २०७७ सालमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
नयाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन भएकाले गिरीको रिटको औचित्य सकिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको हो। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित वरिष्ठ्तम न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई,र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गरिरहनुको औचित्य नभएको बताएको छ।
२०७७ को असारमा उनलाई पार्टीले सांसद पदबाट निष्काशन गरेको थियो।
तत्कालीन केपी ओली सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि गिरीले त्यसको विरोध गर्दै संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएकी थिइन्।
दलको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै उनलाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी पार्टीबाट बर्खास्त गरेको थियो।
