काठमाडौं, २० वैशाख । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रभावशाली नेता एवं पूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनालले आफूहरुको माग सम्बोधन नभए सरकारमा जानुको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् । हिजो (मंगलबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय नभइसकेको भएपनि सरकारमा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्नो माग नसमेटिए र साविकका मन्त्रालय नपाएको खण्डमा सरकारमा जानुको औचित्य नरहेको उनले बताए ।
‘पहिलो त हामीले उठाएका एजेण्डाहरु सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन ? मुख्य गरेर भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कालखण्डका फाइलहरु खोल्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले अघिल्लो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि राखेका थियौं । अहिले हटाइयो । त्यो कुरा हुन्छ कि हुँदैन । हामी सरकारमा गइसकेपछि हामीले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउँछौं कि पाउँदैनौं ? इन्टरफियर भइराख्ने र हामीले सोचेजस्तो काम गर्न नपाउने हो भने त्यहाँ जानुको अर्थ रहँदैन । हामीले खोजेकाजस्ता मन्त्रालय जहाँ चाहिँ हामीले डेलिभरी गर्नसक्छौं । अघिल्लो सहमतिमा टेकेर हामीले अगाडि बढ्छौं कि बढ्दैनौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ,’– खनालले भने ।
अहिले पार्टीभित्र र बाहिर पनि सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेबारेमा दुईथरी मत रहेको उनले बताए । आफूहरुले सरकारमा सहभागी भएर काम गर्ने मौकाको रुपमा हेरिरहेको पनि उनको भनाई छ । सरकारमा सहभागी हुने वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्ने निर्णय आगामी शुक्रबार बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले निर्णय गर्ने उनले बताए ।
‘सरकारमा जाने कि नजाने भनेर हामीले औपचारिक निर्णय गरिसकेका छैनौं । यो शुक्रबार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकलेमात्रै त्यो निर्णय गर्छ । बैठकमा दुई खाले मत छ । साथै, बाहिर पनि एक पक्षले सरकारमा जान हुँदैन भनेको छ । अर्को पक्षले सरकारमा गएर काम देखाउने मौका हो भनिपनि राखेको छ । तर सरकारमा जाने कि नजाने ? को का कारणले जाने भन्ने कुरा चाहिँ हामी छलफलमै छौं । यही प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारमा गइसकेको पार्टी त्यतिबेला हामी न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आधारमा सरकारमा गएको हो । अहिले त्यतिबेला राखिएका कुराहरु हटाइएको छ । अहिले हामी सरकारमा जानका लागि ती कुरालाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ,’– उनले भने ।
