काठमाडौं, २१ बैशाख । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत मागेका छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमार्फत विश्वासको मत मागेका हुन्।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा गठनका लागि ३१ सांसद्को समर्थन चाहिन्छ।
यस्तो छ पूर्णपाठ
नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा (2) बमोजिम मिति 2080/01/14 मा म गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भई 2080/01/15 गते शपथ लिएको विषय यस सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) सम्मिलित गण्डकी प्रदेश सरकार मिति 2080/01/15 गते गठन भई कार्यारम्भ गरिसकेको छ। वर्तमान सरकार गठनमा सहयोग गर्ने सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा छौँ। यो शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि भएका सबै आन्दोलनहरु तथा संघर्षको क्रममा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात शहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका, वेपत्ता भएका र पीडित भएका दिदीबहिनी, दाजुभाइहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा अगुवाई गर्नुहुने आदरणीय वि.पि. कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराइ, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशिल कोइराला लगायतका अग्रज व्यक्तित्वहरुको योगदानको स्मरण गर्दै सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
सभामुख महोदय,
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको पाच वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। प्रदेश संरचना नेपालको लागि नयाँ अभ्यास हो।प्रदेश संरचना स्थापना भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट धेरै सकारात्मक कामहरु भएका छन। गण्डकी प्रदेशमा यसअघि गठन भएका तीनवटै सरकारबाट प्रदेशलाई स्थापित गर्न प्रशस्त प्रयास भएका छन्। हालसम्म 61 वटा ऐन, 22 वटा नियमावली निर्माण भएका छन्, ५१० कि.मि. सडक कालोपत्रे भएको, 73 वटा सडक पुल र 52 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको, 530 कि.मि. सडकको स्तरोन्नती भएको छ। एक घर एक धारा अन्तर्गत १,०७,२९० घरधुरीमा खानेपानी विस्तार गरिएको छ। प्रदेश स्थापना हुँदा ८२ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुगेकोमा प्रदेश सरकारको पहल एवं समन्वयमा नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत् ३.८२ प्रतिशत र राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाइन मार्फत् ९५.६८ प्रतिशत गरी जम्मा ९९.५० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशमा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने रगत र रगतजन्य पदार्थ निशुल्क उपलब्ध गराइएको छ। प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा जनशक्ति आपूर्ति गरी स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने प्रयास गरिएको छ। यस अवधिमा उल्लिखित उपलब्धी हासिल भएको भएतापनि सरकारबाट भइरहेको सेवा प्रवाहबाट जनता अपेक्षाकृत सन्तुष्ट हुन सकेको अवस्था देखिदैन।
सभामुख महोदय,
मेरो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्नेतर्फ सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नेछ। सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै मेरो नेतृत्वमा गठन भएको गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयमै यातायात कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिने सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउन र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई छिटो छरितो र सहज बनाउन आवश्यक सुधार प्रारम्भ गर्ने विषय समावेश गरिसकेको छ। यसका साथै जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउने र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनेछ। खानेपानीमा ग्रामिण क्षेत्रका जनताको उपभोगलाई पहुँचयोग्य बनाउन लिफ्टिङ प्रणालीबाट खानेपानी उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विद्युत महशुल निशुल्क गर्ने भनी मेरो नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय यस सम्मानित सभा समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु।
सभामुख महोदय,
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका अधिकांश जनताको जीविकोपार्जनको स्रोत कृषि क्षेत्र नै हो तसर्थ कृषि क्षेत्रको विकास गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। यसै कुरालाई मध्यनजर राख्दै कृषियोग्य जमिनमा बार्है महिना सिंचाइ पुर्याउने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। यसै सन्दर्भमा कृषि उत्पादनमा लाग्ने लागत कम गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले लिफ्टिङ सिँचाइ प्रणालीमा लाग्ने विद्युत महशुल निशुल्क गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको समेत स्मरण गर्न चाहन्छु। कृषि भूमिको खण्डीकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। कृषिको आधुनिकिकरण, यान्त्रिकिकरण र व्यवसायिकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई आकर्षित गरी उर्जावान जनशक्ति विदेशिने क्रमलाई कम गर्दै लगिनेछ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली अवलम्वन गरिनेछ। कृषि विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गरिनेछ।पर्यटन गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विकासको प्रमुख क्षेत्र हो। पर्यटन क्षेत्रलाई गण्डकी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनामा प्रदेशको विकासको महत्वपूर्ण स्तम्भको रुपमा राखिएको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि यस अघिका सरकारले अगाडि सारेको पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क बढाइ व्यस्त विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने र यसबाट गण्डकी प्रदेशले अधिकतम आर्थिक लाभ लिने वातावरण सृजना गरिनेछ। गण्डकी प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार थप गर्दै लगिनेछ।
सभामुख महोदय,
युवाहरुलाई सीपमूलक तालिम दिइ व्यवसाय शुरु गर्न प्रोत्साहित गर्ने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गण्डकी विश्वविद्यालयलाई पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराइ स्तरोन्नतीमा विशेष जोड दिइनेछ। गण्डकी विश्वविद्यालय र प्रदेशमा रहेका अन्य शिक्षण संस्थाहरुसँग समन्वय गरी प्रदेशमा मानव संशाधन विकास गरिनेछ। गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी प्राविधिक शिक्षाको पठनपाठन प्रारम्भ गरिनेछ। जातीय छुवाछुत र भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धमा प्रदेशस्तरीय कानून निर्माण गरिनेछ। प्रदेशभित्र बसोवास गर्ने विभिन्न जातजातीहरुको मौलिक भाषा, संस्कृति र परम्परालाई दिगो संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई जोड दिइनेछ। प्रदेश गौरवको आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। कोरला नाका खुला गर्न विशेष पहल गरिनेछ। शहरी क्षेत्रमा हुने ट्राफिक जाम कम गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण गरिनेछ। प्रदेशमा निर्माण भइरहेका सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचनाहरुको निर्माण कार्य पूरा गरी ती पूर्वाधारहरुको उपभोगमा जनताको पहुँच सुरक्षित गरिनेछ। नयाँ ट्रयाक खोल्ने भन्दा भइरहेका कच्ची सडकलाई पक्की गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विकास निर्माणका कार्यहरुलाई प्रभावकारी बनाउन संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। थोरै लागतमा सम्पन्न हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा स्थानीय तहको संलग्नता बढाइनेछ। प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउन सम्भाव्य क्षेत्रहरुको पहिचान र परिचालन गरिनेछ। संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान बढाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्था र गण्डकी प्रदेश सभामा भएको दलीय उपस्थिति अनुसार म मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएको छु। मेरो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले जनअपेक्षा पूरा गरी सरकारप्रति सकारात्मक भावना विकास गर्नेतर्फ ध्यान केन्दीत गर्नेछ। मैले माथि उल्लेख गरेका कार्यक्रमले प्रदेशबासीको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छु। प्रदेशको समुन्नतिको लागि विगतका सरकारहरुले थालनी गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। मुख्यमन्त्री पदमा काम गर्दा दलीय स्वार्थभन्दा माथि रहेर काम गर्नेछु। मलाई समर्थन गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समेत अनुरोध गर्दछु। हाम्रो साझा प्रयास बाट नै प्रदेशले अगाडि सारेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु समयमै सम्पन्न हुनेछन्। हामीले सञ्चालन र सम्पन्न गर्ने कामहरु नै प्रदेशको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ हुनेछन्। तसर्थ नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) र प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ को उपनियम ४ बमोजिम मलाई विश्वासको मत दिनुहुन प्रदेश सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरुमा अनुरोध गर्दै विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दछु ।