काठमाडौं, २८ बैशाख । सरकारले सरुवा एवं पदस्थापन भएर पनि रमाना नलिई काजमै बस्ने कर्मचारीलाई अब विभागीय कारबाही गर्ने भएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र स्थानीय तहलाई एक परिपत्र जारी गर्दै सरुवा, पदस्थापन, कामकाज तथा काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूले रमाना नलिई बसेको खण्डमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।
सरुवा, पदस्थापन, कामकाज तथा काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारी वर्षौंसम्म पनि आफूखुसी बस्न थालेपछि मन्त्रालयले विभागीय कारबाहीको तयारी थालेको हो। रमाना भएका तर तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाटै असुल गरिने समेत उक्त परिपत्रमार्फत मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी सरुवा भएको सात दिनभित्र रमाना लिई नगए निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६८ बमोजिम विभागीय सजाय गरिने जनाइएको छ। हालसम्म सरुवा, पदस्थापन, कामकाज, काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिएर सात दिनभित्र उक्त जानकारी मन्त्रालयमा गराउन उक्त परिपत्रमार्फत भनिएको छ।
मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई समेत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० (क) बमोजिम विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
