काठमाडौं, ३० वैशाख । आजभन्दा दुई महिना अगाडि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ प्रयागमार्म नजिकै ‘हाइवे’मा बाटो काट्ने क्रममा एकजना बालकले ज्यान गुमाएको खबर कसैले दिपेन्द्र श्रेष्ठलाई सुनायो । बानेश्वरबाट तीनकुने जाने मुख्य सडकमा रहेको जेब्राक्रसिङमा बाटो काट्ने क्रममा ती बालकले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त खबर सुनेपछि बागमती प्रदेशको सांसद रहेका श्रेष्ठ रातमा निन्द्रा र दिनमा भोक भएर हिँड्न थाले । बागमती प्रदेशसभाबाट सिभिल अस्पताल नजिकै रहेको प्रयागमार्ग र बानेश्वर जोड्ने आकाशेपुल बनाउन उनले बागमती प्रदेश सरकारबाट दुईपटक बजेट हाल्न लगाएका थिए । तर, संघीय सडक विभागले उक्त सडक संघको क्षेत्राधिकार भन्दै आकाशेपुल बनाउन अनुमति दिएन । सडक विभागको अवरोध तत्कालीन बागमती प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठ र राजेन्द्र गुरुङ संयुक्त पहलमा मिनभवन तीनकुने क्षेत्रमा आकाशेपुल बनाउन हालेको बजेट त्यसै खेर गयो ।
अब प्रदेशबाट पार नलाग्ने रहेछ भनेर दिपेन्द्र संघतिरै फर्किए । किनकी उनलाई अब त्यहाँ थप मानिसको ज्यान नजाओस् भनेर जसरी पनि आकाशेपुल बनाउनु छ । त्यो ठाउँमा बालक मात्र होइन थप ४०र५० जनाको ज्यान गइसकेको छ । यस्तो संवेदनशील ठाउँमा पनि सिंहदरबार असंवेदनशील देखिन्छ ।
प्रयागमार्ग र आलोकनगर जोड्न आकाशेपुल (ओभरहेड ब्रिज) बनाउने प्रस्ताव लिएर दुई महिना अगाडि दिपेन्द्र स्थानीयसहित सहरी विकास मन्त्रालय पुगे । सहरी विकास सचिव सुरेश आचार्यसँगको छलफलपछि त्यो क्षेत्राधिकार भौतिक अन्तर्गतको सडकको पर्ने निष्कर्ष निस्कियो । तर, सचिव आचार्यले त्यो ठाउँमा आकाशेपुल हाल्न सहयोग भने गरे । उनले सरोकारवाला सरकारी व्यक्तिहरुलाई फोन गरेर त्यो ठाउँको अवगत गराएर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे ।
सहरी विकास सचिवसँगको छलफलपछि दिपेन्द्र नेतृत्वको टोली भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग अन्तर्गतको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पुग्यो । उक्त कार्यालयका प्रमुख सुपरिन्टेन्डिङ ईन्जिनियर अर्जुन अर्याललाई भेटेर दिपेन्द्रले आकाशेपुल बनाउनु पर्नका कारण र आवश्यकताको आधारहरु प्रस्तुत गरे ।अर्यालले समाधानको एउटा प्रस्ताव राखे । त्यो थियो कोटेश्वरमा विवाद हुन नसकेर अलपत्र परेको आकाशेपुलको कार्यक्रम मिनभवनमा सार्ने । अर्यालले बैठकस्थलबाटै त्यहिँबाट सडक डिभिजन, काठमाडौंका प्रमुख ई. नारायण न्यूरोलाई आकाशेपुलको कार्यक्रम संशोधनका लागि प्रस्ताव अगाडि बढाउन आग्रह गरे । अर्थबाट भने कार्यक्रम संशोधन गर्ने काम दिपेन्द्रले नै गर्नुपर्ने कुरा आयो ।
अर्यालसँगको भेटपछि दिपेन्द्रको टोली सडक डिभिजन, काठमाडौंका प्रमुख न्यूरोलाई भेट्न मिनभवन पुग्यो । यो कुरामा पनि उनी सकारात्मक भए । त्यसको एकहप्ता पछाडि कार्यक्रम संशोधनको प्रस्ताव सडक विभाग पुल्चोकको पुल हेर्ने निकायमा पुग्यो त्यहाँबाट अर्यालको कार्यालय हुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पुग्यो ।भौतिक मन्त्रालयमा उक्त कार्यक्रम संशोधन गर्ने फायल फनफनी घुमिरह्यो । फायल जति घुम्यो प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्रको टोली पनि त्यति नै घुमिरह्यो ।
कहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने महाशाखाका शाखा र महाशाखा प्रमुख ई। भीमार्जुन अधिकारी त कहिले सचिव ई। केशवकुमार शर्माको कार्यकक्षमा दिपेन्द्रको टोली पुगेर प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्यो । झन्डै दुई महिना हुन लाग्दा दुई दर्जन बढी पटक धाएपछि भौतिकबाट उक्त कार्यक्रम संशोधनको कागजात अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
दुई महिना भनेको सिस्टमले काम गर्ने हो भने आकाशेपुल बनिसक्ने समय हो । अर्थ मन्त्रालय समेत दिपेन्द्र नेतृत्वको टोली ३र४ पटक धाइसकेको छ । संघीय सरकार आफैले चासो राखेर उक्त ठाउँमा आकाशेपुल बनाउनु पर्नेमा प्रदेश सांसद नियमित फलोअपमा लाग्दा पनि अझै मिनभवनमा आकाशेपुल बनाउने कुरा टुंगोमा पुगेको छैन । यसले देखाउँछ नेपालको विकास प्रणालीको दुरावस्था । सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकता ।
२ महिनादेखि मान्छेको ज्यान जोगाउन सिंहदरबार धाइरहेका सांसद दिपेन्द्रको मिसन अझै सफल हुन सकेको छैन । उनी अझै लागिरहेका छन् । पुतलीसडकको राणाकालीन ढल विस्थापन गर्न दिपेन्द्र जसरी लागिपरेका थिए । मिनभवनको आकाशेपुल बनाउने काममा पनि त्यसैगरी उनी लागिपरेका छन् । आफूले गर्नुपर्ने जनहितको काम ज्यान दिएर पनि दिपेन्द्रले सफल बनाएको थुप्रै दृष्टान्त रहेका छन् ।
