काठमाडौं,३१ वैशाख । संसद्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयगत समितिमध्येको एक समिति हो सार्वजनिक लेखा समिति । यसको विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक लेखा समितिको गठन बेलायतको संसद्मा सन् १८६१ मा भएको देखिन्छ् । राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहे बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँचगर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो ।
बेलायतमा स्थापित परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति संसद्को प्रमुख विपक्षी दललाई दिने प्रचलन अनुरुप यसपटकपनि संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलको रुपमा रहेको नेकपा एमालेले लेखा समिति सभापति पाउने निश्चित रहेको छ ।
एमालेबाट को बन्दैछ लेखा समितिको सभापति ?
गत वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको नाम अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका ८ सांसद् सिफारिस भएका छन् जसमा पार्टी सचिव योगेश भट्टराई देखि पोलिटब्यूरो सदस्य गोकुल बास्कोटासम्म रहेका छन् एमालेबाट समितिमा रहने अन्य सदस्यमा अच्युतप्रसाद मैनाली, दामोदर भण्डारी, ऋषिकेश पोखरेल, सराज अहमद फारुकी, तारा लामा तामाङ र रुक्मणी राना बराइली रहेका छन् । एमालेले सभापति पाउने निश्चित रहँदा उक्त समितिको सभापति बन्न समिति सदस्यहरु तिब्र लबिङमा रहेका छन् ।
८ जना सांसद् समितिमा परेपनि सभापतिको लागि मुख्य दावेदारको रुपमा पार्टी सचिव योगेश भट्टराई र केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा देखिएका छन् । पार्टीको पदाधिकारी भएको हिसाबले समिति सभापतिमा बास्कोटाको भन्दा भट्टराईको संभावना बलियो देखिएको छ । तर एमालेमा अवसर पाउन वरिष्ठ कनिष्ठ भन्दापनि अध्यक्ष ओलीको निगाहामा भरपर्ने हुनाले भट्टराई सभापति बन्ने हुन वा बास्कोटालेनै बाजी मार्नेहुन् यो अहिलेनै भन्नसक्ने अवस्था रहेको छैन ।
सार्वजनिक लेखा समिति सम्वन्धि व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा संघीय संसद्, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५, को नियम १७२ मा रहेको छ । १० वटा विषयगत समितिहरु मध्ये सार्वजनिक लेखा समिति पनि एक महत्वपूर्ण समिति हो । सार्वजनिक लेखा समितिमा सभामुखले सभाको सहमति लिई मनोनित गरेका बढीमा २७ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री समितिको पदेन सदस्यको रूपमा रहने र समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ । सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेको र मन्त्रीले सभापति हुन वा बैठकको अध्यक्षता गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।
