काठमाडौं, १ जेठ । रामेछापको सरदमुकाम मन्थलीमा रहेको मन्थली माध्यामिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग संविधानको भावना र मर्म विपरित शुल्क लिएको पाइएको छ । विद्यालयले विद्यार्थीसँग चर्को शूल्क लिएपछि आफूहरुका बालबच्चा पढ्न पाउने हकबाट बञ्चित हुन परेको अभिभावकहरुको गुनासो छ । नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी हक धारा (३१) को उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यस अर्थमा सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन निषेध गरिएको छ ।
तर, मन्थली माध्यमिक विद्यालयले देशको कानुनविरित चर्को शुल्क लिइरहेको अभिभावकहरुले गुनासो गरेका छन् । ‘भर्ना नगरेसम्म किताब पनि नदिने र हाजिर पनि नगर्ने रे । अहिले पैसा छैन एक दुई महिना पछि गरौंला न भन्दा भएन । मैले १० हजार पैसा खोजेर तीन जना भर्ना गरेँ,’– एक अभिभावकले गुनासो पोखिन् ।
त्यसैगरी, अर्का अभिभावकले आफूले आर्थिक अभावको कारण छोरा मन्थली माविमा पढाउन नसकेको गुनासो पोखे । ‘मेरो छोरा अहिले १० कक्षामा पढ्दै छ । पैसाको कारणले गर्दा मैले मन्थली माविमा पढाउन सकिँन,’– उनले भने ।
आफू अपाङ्ग रहेको बताउने अर्का अभिभावक विद्यालयमा तिर्नुपर्ने शुल्कले बेलाबेलामा तनाव दिने गरेको बताउँछन् । राज्यको नियम अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा शु्ल्क लिन नपाउने व्यवस्था भएपनि मन्थली माविले नीजि विद्यालयले भन्दा चर्को शुल्क लिएको उनको आरोप छ ।
‘दुई हजार रुपैयाँ तिरेर भर्ना गर्न पर्यो । यो सरकारी स्कुल हो । निःशुल्क पढाउन पर्ने सरकारको नीति हो । अरु सरकारी विद्यालय निःशुल्क छन्, मन्थली स्कुल बोर्डिङ भन्दा पनि बढ्ता (महगो) छ,’– उनले भने ।
यस विषयमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक टंकप्रसाद दाहालले विद्यार्थीबाट शुल्क लिएको स्विकार गरेका छन् । उनले विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप अत्याधिक रहेको र सो अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्थापन नीजि स्रोतबाट गरेकाले विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको बताए । विद्यार्थीबाट शुल्क लिएको मन्थली नगरपालिकालाई पनि जानकारी रहेको र विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ लगायतको निर्णयबाट शुल्क लिएको उनको दाबी छ ।
‘पहिला यहाँ विद्यार्थी संख्या थिएन । हामीले अभिभावकहरु भेला गरेर के गर्दा विद्यार्थी यहाँ पठाउनु हुन्छ भन्दा तपाईहरु अंग्रेजी माध्ययममा पनि पढाउनु हुन्न अनि हामीले बच्चाहरु बोर्डिङ लान बाध्य भर्यौ भन्नुभयो । हामी सपोर्ट गर्छौ, राम्रोसँग पनि पढाइदिनुस्, अग्रेजी माध्ययममा पनि पढाउनुस् उहाँहरुले भन्नु भयो ।’ प्रअ दाहालले भने, ‘हामीले प्रत्येक वर्ष अभिभावक भेला गरेर सोही निर्णय अनुसार शुल्क लिने गरेका छौं । अहिले शिक्षक र कर्मचारी नीजि स्रोतमा ३१ जना छन् । यसलाई धान्नका लागि हामीले अभिभावक भेलाबाट निर्णय गरेर सहयोग लिएको हो । हामीले नगरपालिकालाई आवश्यक दरबन्दी दिनुहुन्छ भने एक पैसा विद्यार्थीबाट ललिएर पढाउँछौं पनि भनेका छौं ।’
विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरकै कारण अहिले विद्यार्थीको संख्या अत्याधिक रहेको उनको दाबी छ । राज्यले दिएको मौजुदा जनशक्ति धान्न नसक्ने भएकाले अहिले ३१ जना जनशक्ति नीजि स्रोतमा राखेको उनले बताए ।
‘हाम्रो विद्यालयमा अहिले दुई हजार दुई सय ६० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यसमा हामीलाई नेपाल सरकरको दरबन्दी ३२ वटा रहेको छ । दरबन्दी मिलानको क्रममा नगरपालिकाले हामीलाई २२ जना शिक्षक दिनुपर्ने भनेर तीन वर्ष अगाडि डाटा निकाल्नु भएको थियो । त्यसमा तीन जना शिक्षक दिनुभएको छ । अरु १९ जना पाउन बाँकी छ,’– प्रअ दाहालले भने ।
मन्थली नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख सौभाग्य न्यौपानेले यस विषयमा विद्यालयलाई आफूहरुले पत्र लेखिसकेको बताए । विद्यालयको जवाफ अनुसार अभिभावकहरुले स्वैछिक रुपमा विद्यालयलाई शुल्क बुझाएको उनको भनाई छ । आफूहरुले आर्थिक अभावकै कारण मन्थली माविमा विद्यार्थीले पढ्न नपाउने कुरा सह्य नहुने चेतावनी दिएको पनि उनले बताए ।
‘सामाजिक सञ्जालमा यस्तो आएको छ, के हो भनेर हामीले उहाँहरुलाई पत्र लेखेका छौं । पत्रको साथमा उहाँहरुले अभिभावक भेलाबाट राजीखुसी विद्यालयलाई अभिभावकले सहयोग गर्नुभएको भन्नु भएको छ । हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, सम्बन्धित वडा अध्यक्षसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरकारको कार्यकक्षमा बैठक पनि बस्यौं । उहाँहरुले त्यही कुरा भन्नुभयो । अभिभावकहरुले स्वैछिक रुपमा दिएपछि लिएको हो, हामीले जबरजस्ती गरेको होइन भन्नु भएको छ । हामीले अभिभावक भेलाले गरेको निर्णय मागेका थियौं । उहाँहरुले त्यो पनि पेश गर्नु भएको छ,’– न्यौपानेले भने ।
विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन नसकेको उनको स्विकारोक्ति छ । अभिभावक भेलामा हस्ताक्षर गरेका र स्वैछिक रुपमा विद्यालयलाई सहयोग गर्न चाहनेलाई आफूहरुले रोक्न नमिल्ने र आर्थिक स्रोत अभावकै कारण उक्त विद्यालयमा पढाउनबाट बञ्चित हुने वातावरण नआओस् भनेर आफूहरु सचेत रहेको समेत उनले बताए ।
‘त्यहाँ विद्यार्थी संख्या धेरै छ । हामीले त्यहाँ आवश्यक शिक्षक उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं । जो अभिभावकले हामी स्वैछिक रुपमा दिन तयार छौं भनेर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, उहाँहरुले दिँदा किन दिनुभयो भनेर भन्न सक्ने कुरा भएन । जसले दिन सक्नुहुन्न उहाँहरुसँग जबरजस्ती गर्न भएन । मेरो आर्थिक स्रोत छैन तर म उक्त विद्यालयमा बच्चा बढाउँछ्ु भन्दा त्यस्तो बच्चा बञ्चित हुन भएन । पढ्न नपाउने कुरा सह्य हुँदैन भनेर हामीले भनेका छौं,’– उनले भने ।
