Logo

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अस्पष्टता छः अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी



काठमाडौं, ७ वैशाख । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ को नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर अर्थविद्, राजनीतिज्ञ, योजनाविद् र नीजि क्षेत्रसँग संलग्न व्यक्तित्वहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । यसैबीच आज (आईतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको ‘सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे साक्षत्कारमा सहभागी अर्थविद्हरुले नीति तथा कार्यक्रमबारे चिरफार गरेका छन् ।

उनीहरुले सरकारकाले नीति तथा कार्यक्रमलाई कोरा–कल्पनाको संज्ञा दिएका छन् । सरकारले विरोधाभाषपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनीहरुको आरोप छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको माटो सुहाउँदो नभएको र यसले तत्कालीन समस्यालाईसमेत सम्बोधन गर्न नसक्ने उनीहरुको दाबी छ ।

अर्थविद डा.चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै अस्पष्टता रहेको औंल्याएका छन् । उनले सरकारले अघिल्ला बुँदाहरुमा सबै क्षेत्रमा सकारात्मकता देखाएपनि पछिल्ला बुँदामा मूल्यवृद्धि, खर्चलगायतका विषयमा समस्या देखाएको बताए ।

‘नीति तथा कार्यक्रम नियमित ढंगले आएको देखियो । यसको बुँदा नम्बर ५ र ६ ले के भन्छ भनेउपलब्धिहरु सबै क्षेत्रमा सकारात्मक भएका छन्, परिसूचकहरु सकारात्मक भएका छन् र अर्थतन्त्र स्वभाविक लयमा फर्कँदैछ भनेर भनेपछि त अब हामीसँग समस्या नै छैन, चिन्ता गर्नुपर्ने केही छैन भन्ने देखियो । फेरि अर्को बुँदामा मूल्यबृद्धिको पनि चाप छ, खर्च पनि हुन सकेको छैन भनेर भनेको छ । दस्तावेजभित्रै स्पष्टताको अभाव छ,’– उनले भने ।

पहाडका कतिपय ठाउँमा खानेपानीको अभावमा बसाईँसराईको अवस्था सिर्जना भइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन नसकेको उनको टिप्पणी छ । अर्थतन्त्र सुधारका र विकासका लागि राज्यका तीनवटा साझेदारी क्षेत्रबीच समन्वयको आवश्यकत्ता भएपनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।

‘राज्यका तीनवटा साझेदारी क्षेत्र नीजि, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच समन्वय छैन । कसको भूमिका कुन क्षेत्रमा हुने ? उत्पादनमा, आय–आर्जनमा, वितरणमा, सामाजिक काममा र पूर्वाधार निर्माणमा कसको कुन क्षेत्रमा के भूमिका हुने ? उचित समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता छ । डकुमेन्ट्समा गर्छौ चाहीँ भनिएको छ, तर न खर्च कटौतीमा उहाँहरु अगाडि बढ्नुभएको छ ?आफ्नै सुविधाहरु कटौती गर्नुपर्यो । सल्लाहकारहरु कटौती गर्नुपर्यो । त्यहाँबाट मितव्ययिता सूरु गर्नुपर्यो,’– उनले भने ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्