काठमाडौं, ७ जेठ । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले न्याय प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सजाय छुटसम्बन्धी निर्देशिकाले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आज आयोजना गरेको सजाय छुट दिने माग दाबीसम्बन्धी निर्देशिक, २०८० कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा उनले अभियुक्तलाई थुनेर राखेर मात्रै नहुने हुँदा सजाय छुटसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपरेमा जोड दिए ।
“नयाँ अवधारणा आउँदा मानिसलाई अप्ठ्यारो हुने भए पनि न्याय दिनका लागि सजाय छुट दिने निर्देशिका बनाएको हो, जेलमा राखेर मात्रै न्याय हुँदैन”, महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भने, “यसले पैसा बचत, छिटो न्याय र अपराध अनुसन्धानमा पनि सहयोग गर्छ ।”
