काठमाडौं, ८ वैशाख । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले यतिबेला आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने एमाले नेताहरुको अरोप छ । यसै सन्दर्भमा रहेर आज (सोमबार) नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रमका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले एमालेका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो कि नराम्रो ? कस्तो लाग्यो ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अयो । जनताले विश्वाश गर्ने ठाउँ छैन । कागजमा लेखिएको कालो अक्षरको थुप्रो त हो ।
सरकारका मन्त्रीहरु, सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले भनेका छन्, नीति, कार्यक्रम राम्रो, ठीक र समय सापेक्ष आयो । यो कार्यक्रमले देशको विकासमा एउटा नयाँ आयाम ल्याउँछ ?
आफ्नो आयु त थाहा नपाउने गठबन्धनले आफूले गर्ने काम, भविष्य थाहाँ पाउँछ ? त्यसैले यो कार्यन्वयन हुने गरि होईन । एउटा विधि पु¥याएर ल्याएको हो ।
यो कार्यक्रम कार्यन्वयन हुँदैन । जनताको लागि यो उपयुक्त छैन् ?
यो नीति र कार्यक्रम कार्यन्वयन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वाश छैन् ।
तपाईलाई विश्वाश किन छैन ? विश्वाश नहुनुको कारण के हो ?
यो गठबन्धन नै एकआपसमा लुछाचुँडी गरेर कति दिन रहन्छ ? त्यो नै टुङगो छैन् । आर्थिक संकटमा गएको बेलामा प्राथमिकता केन्द्रित छैन् । दीर्घकालीन योजना भनेता पनि सुरु गर्नका निमित्त पहिले नै चालु योजनाहरु हुन्छन्, त्यसलाई नै पूरा गर्नुपर्ने स्थिती हुन्छ । अहिले काम भइसकेको झन्डैझन्डैं ८० अर्ब रुपियाँ तिर्न बाँकी छ । राजस्व गढ्दै छ । साधारण खर्च बढ्दै छ । राज्यले बाड्ने कुरा गर्दै छ । आम्दानीको स्रोत भने कही देखिएको छैन । दाताहरुको विश्वास गुमाएको छ । देशमा आर्थिक मन्दी छ । कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरुले आत्महत्या गर्ने र गरेका पनि छन् । निराशा छाएको बेलामा यस्तो नीति तथा कार्यक्रमले जनताको अनुहार हसिलो, रसिलो र मेरो भविष्य यसले उज्यालो दिएको छ भन्ने विश्वास गरेको जनताबाट बुझिँदैन ।
तपाईहरु, नेताहरु र दलहरुप्रति जनताको धेरै किसिमको प्रश्नहरु छन् । तपाईहरु धेरै झगडा गर्नुहुन्छ । सत्तामा पुगेर प्रतिपक्षमा बसेपछि किन यस्तो गर्नुृृहुन्छ ? जहिले पनि गालीगलौज, आरोप प्रत्यारोप गर्नुहुन्छ ? किन सकरात्मक सोच हुँदैन ?
यसमा सकारात्मक सोच त राख्नुपर्छ । त्यसमा कुनै दुई मत छैन । तर, पद केन्द्रीत राजनीतिक मात्रै गर्नेहरुले पद बाहेक अरु देख्दै देख्दैनन् । त्यसैले अहिलेको सत्ता गठबन्धन पद कसरी प्राप्त गर्ने ? संविधान, कानुन विपरीत कुराहरु गरेर भएपनि म गर्छु भन्ने, आश्वासन दिएर भए पनि गठबन्धन टिकाउने र पदमा बसिराख्ने । त्यो बाहेक अरु के छ ?
प्रधानमन्त्रीले त यो गठबन्धन पाँच वर्ष जान्छ । कसैले पनि ढाल्न सक्दैन । एमालेले चाहेर पनि केही हुँदैन भन्नुभएको छ नि ?
अहिले पाँच वर्षमा ओर्लिनु भएको छ । पहिले त २० वर्षमा हुनुहुन्थ्यो । २० वर्षमा रहेको बेलाबाट पाँच वर्षमा आयो । पाँच वर्षमा रहेपछि कमसेकम यो आर्थिक वर्ष जान्छ भन्नबेर छैन ?
अब बजेट कस्तो बनाउने ? बजेटले जनताको समस्या सम्बोधन गर्नसक्छ कि सक्दैन ?
बजेटले जनताको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसमा कुनै दुई मत छैन । साधारण खर्च घटाउनु पर्छ । जुन सुविधा अनावश्यक रुपमा लिइरहेका छन् । कही भत्ताको नाममा, लुगाको, राजनीतिक नियुक्तिरु ग्रिरहेका छन् । त्यसैले मेरो मान्यता जनप्रतिनिधिको संख्या आधी घटाउनु पर्छ । जुन अनावश्यक संरचनाहरु बनेका छन्, ती संरचनाहरु खारेज गर्दिनुपर्छ । साधारण खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउनु पर्छ । वितरणमुखी व्यक्ति केन्द्रीत बजेटमा कुनै शीर्षक रहनु हुँदैन ।
हाम्रो देशमा बजेटमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि वितरणमुखीको लागि विकास भन्दा पनि कनिका छरेको जसरी बजेट आउँछ । विकास खर्च कार्यन्वयन हुँदैन । जनताका समस्या सामाधानहरु हुँदैनन् । बेरोजगारी समस्याको सामाधान गर्नका लागि बजेटमा केही कुरा आउँदैन । किन यस्तो भइरहेको छ ?
एकलेअर्कोको चित्त बुझाउनका निम्ती आफंैमा लुछाचुडी गरिराख्दाखेरि जनताको चित्त कसरी बुझ्छ । त्यसैले जनतामा अविश्वास पैदा भएको छ । अनिश्चतता र आक्रोश छ । ती सबै केन्द्रीत भएर निराशामा परिणत भएको छ । त्यसैले आशावादी बनाउने कुरा के हो भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यन्वयन हुने किसिमको भयो भनेमात्र हुन्छ । सम्पन्नलाई बजेटले पोस्ने र विपन्न वर्गका व्यक्तिहरुलाई दुःख दिने भयो भने कसरी विश्वास हु्न्छ । धेरै त संकटमा छन् ।
