काठमाडौं, १० जेठ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद् प्रकाशमान सिंहले जनतामा देखिएको निराशा र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई १४ सुझाव दिएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफलमा बोल्दै सांसद् सिंहले जनतामा निराशा र आक्रोश देखिएको भन्दै सरकारलाई १४ बुँदामा सुझाव दिएका हुन्।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा विषयहरू समावेश गरिएको तर ती विषयहरू कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका व्यक्त गरेका छन्।
उनले सरकारले विश्वसनीयआधार सिर्जना गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने बताए।
यस्ता छन् सांसद् सिंहले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू :
१. सातै प्रदेशको छुट्टाछुट्टै पहिचान हुने गरि विशेष योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ।
२. संघीय सरकारले देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत योजना तर्जुमा र नीति निर्माण गर्न, केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय पालिका र अन्य निकायहरू समन्वय गर्न, अनुगमन गर्न र विशेष योजना संचालन गर्न सबैलाई समेटेर एक सम्वनय ईकाई गठन गरी समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ।
३. संघीयतालाई बलियो बनाउन राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महत्वका ठूलाठूला योजनाहरू मात्र केन्द्रले संचालन गरी, मझौला र साना योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनुपर्दछ।
४. पछिल्लो समय आयात ह्वात्तै घटेको छ। यसले राज्य कोषमा कर उठ्ने क्रम त घट्यो नै, नागरिकको क्रय शक्ति घटेको संकेत गर्दछ। यसको मतलब आमनेपालीको जीवनस्तर खस्केको संकेत हो। तसर्थ, घटेको आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपाली उत्पादन गर्ने नीति ल्याउन जरूरी छ।
५. हाईस्कुल र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय तहमा गएर आफ्नो अध्ययन बमोजिम कम्तिमा ६ महिना काम गर्ने प्रणालीको विकास गरौँ, यसले देशमा विकासको लहर लिएर आउने छ।
६. नीजि क्षेत्र र सरकारको साझेदारीमा सम्पूर्ण सरकारी सेवालाई अनलाईन प्रणालीमा हालौँ। सरकारले मात्रै यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन। नेपाली युवाहरू विदेशी कम्पनीमा सहजै आईटीसँग सम्बन्धित जागिर पाउँछन, तर राज्यले उनीहरूलाई काम गर्ने अवसर नै दिँदैन। देशको डिजिटल म्यापिंग, ई-गभर्नेन्स र अन्य डिजिटाईजेसनमा नीजि कम्पनीसँग सहकार्य नगरेसम्म डिजिटल नेपालको सपना पूरा हुँदैन।
७. संविधानले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा कम्तिमा ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखौँ।
८. सडक निर्माणमा राज्यको अत्याधिक रकम खर्च भएको पाईयो। अब सडक मात्रै हैन रोप वे वा केबलकारको युगमा हामी प्रवेश गरौँ। पहाडी भूभाग केवलकार रोप वे बनाउदा लागत कम छिटो सेवार वातावरण राम्रो हुनुका साथै पयर्टन प्रवर्द्धनमासमेत टेवा पुग्न सक्छ।
९. नेपालका कारागारमा बस्ने कैदी बन्दीले त्यँहा पूर्वाधारको कमिहुँदा नागकिय जीवन बिताउनु परेको छ। कारागारहरू सुधार गृह हैन यातना गृह जस्ता भएका छन्। तसर्थ, अहिले बन्द रहेका उद्योगमा तत्काले कारगारलाई सारेर सक्षम कैदीबन्दीलाई उत्पादनशील कार्यमा सहभागि गराऔँ।
१०. यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले एउटै विषयका काम गरेका छन्। तर, सेवाग्राहीले सानो काम गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयमा धाउनु पर्ने बाध्यता छ। तसर्थ, ट्राफिक र यातायात कार्यालयलाई मर्जर गरी एकै ढोकाबाट सेवा दिने व्यवस्था गरौँ।
११. अरू देशले थालीसके अब हामीलेपनि यति वर्षभित्र पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन बन्द गरी नवीकरणीय उर्जामा पूर्णरूपमा आश्रीत हुन लक्ष्य निर्धारण गरौँ। र, खुद–शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गरौँ।
१२. कृषकलाई अनुदान मात्र हैन उनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्री अनिवार्य किन्ने गरी हरेक टोलमा खरीद पसल निर्धारण गरौँ। यसले कृषकलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
१३. संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले लगाएका हरेक ठेक्काको सम्पूर्ण विवरण जनताले प्रत्यक्ष उपलब्ध हुनेगरी डिजिटल व्यवस्था गरौँ ता कि ठेक्काको निगरानी जनताले नै गर्नेछन्।
१४. अहिले देशको अनुगमन मुल्यांकन समितिको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाई त्यँहा नागरिक समाजका प्रवृद्ध व्यक्तिलाई राख्ने व्यवस्था गरौँ। कार्यकारी प्रधानमन्त्री आफैँ काम गर्ने अनि आफ्नै कामको मुल्यांकन गर्ने कुरा सुहाएन। प्रधानमन्त्री र सरकारले गरेका कामको निगरानी जनताले गर्ने हो। उमेरलाई मात्र आधार मानेर नियुक्ती गर्ने पद्धतिमा सुधार गर्दै दक्षतालाई हेरि युवा जनशक्तिलाई अवसर दिउ।
