काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै सःशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको पनि बताएका छन्।
त्यसैगरी समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई छ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः चार अर्ब ४६ करोड र आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए। रासस
