काठमाडौं, १७ जेठ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा अस्वीकृत भएको उक्त नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुलाई विशेष रुपमासमेत हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति पौडेलको उक्त कदमलाई लिएर नागरिकता अध्ययन कार्यदलले घोर आपत्ति जनाएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज (बुधबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै नागरिकता ध्ययन कार्यदलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पौडेलको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउने चेतावनी दिएका छन् । साथै, उनीहरुले नागरिकता विधेयकको विरुद्ध कडा आन्दोलन छेड्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई ‘संविधानमाथि गरिएको कु’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । यस कार्यको हामी घोर भत्र्सना गर्न चाहन्छौं । मैले यस कार्यलाई ‘संविधानमाथि गरिएको कु’ को रुपमा बुझेको छु,’– भण्डारीले भने ।
कार्यपालिकाले राष्ट्रपतिसमक्ष विधेक प्रमाणीकरणका लागि लगेर संविधान र व्यवस्थाको धज्जी उडाएको उनको आरोप छ । कार्यपालिकाले विधेयक निर्माण गर्ने, विधेकका बारेमा निर्णय लिने र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने कार्य संवैधानिक इतिहासकै अनौठो र लाजमर्दो विषय भएको उनको टिप्पणी छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र कानुनको कुठराघात गरेको र देशलाई नै लज्जित बनाएको उनको आरोप छ ।
‘राष्ट्रपतिज्यूले संविधान र कानुनकोमात्रै कुठाराघात गर्नु भएन, मुलुकलाई नै लज्जित बनाउने काम गर्नु भएको छ । त्यसैले वर्तमान सरसकार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको यो कार्यलाई मैले संवैधानिक कु को रूपमा चित्रण गरेको छु,’– अधिवक्ता भण्डारीले भने ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरका सन्दर्भमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले क्षेत्राधिकार मिचेको र संविधानको धारा ११३ लाई कुल्चिएको उनको दाबी छ । अघिल्लो संसद्मा पेश भएको विधेयक निष्कृय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेल र सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको उनले आरोप लगाए । नागरिकता विधेयकको घोर निन्दा गर्नसमेत उनले आम नेपालीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
नागरिकता विधेयक आउनुका पछाडि ठूलो राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि रहेको उनको दाबी छ । ‘यो घटनाका पछाडि संवैधानिक र कानुनी पक्षमामात्रै सीमित छैन । ठूलो राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि छ । त्यो पृष्ठभूमिलाई हेर्नुभयो भने भारतका अहिलेका रक्षामन्त्री त्यो बेलाका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरेर के भन्नुभयो भने– नेपालको कूल जनसंख्यामध्ये एक करोड भारतीयहरुले नेपालमा नागरिकता लिएका छन् । बाँकी ४० प्रतिशतले नागरिकता पाएका छैनन् । उनीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्छ । त्यसका लागि भएका कानुनी अबरोधलाई हटाएउन हामी कानुनी प्रक्रिया थाल्छौं भन्नुभयो,’– उनले भने ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा आफ्नो उपचार गराएर आएपछि सार्वजनिक रुपमा अब म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नसक्ने भएँ भनेर अभिव्यक्ति दिएको उनले दाबी गरे । नागरिकता विधेयकले राष्ट्रपति र राष्ट्रघातको विषयमा छलफल सुरु गर्ने बेला भएको र राष्ट्रपति संस्थाको गरिमाको ख्याल नराखी पौडेलले पूर्वराष्ट्रपतिको निर्णय उल्ट्याएर राष्ट्रपति संस्थालाई प्रतिशोधमा बदलेको उनको आरोप छ । राष्ट्रपति संस्था प्रतिशोध साध्ने संस्था बनाउने नहुने उनको सुझाव छ । राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबाट भारतलाई रिझाउने काम गरेको र आम नेपालीको भविष्यमाथि खेलवाडा गरेको उनले बताए ।
‘आज मुलुक विभिन्न किसिमले संकटमा छ । तर, सबैभन्दा ठूलो संकट भनेको विदेशीहरुलाई खुसी पारेर शासन सत्ता टिकाउने, नेपाली नागरिकहरुलाई शोषण गर्ने र नेपालीहरुलाईलाई अल्पमतमा पार्ने खेल भइरहेको छ । यसको परिणाम गम्भीर हुनसक्छ । हामी यो कदमलाई चुनौति दिन्छौं । हामी भोलि नै सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर जाँदैछौं,’– अधिवक्ता भण्डारीले भने ।
