काठमाडौं, २३ जेठ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले टीकापुर घटनाको साक्षी आफू नभएको दाबी गरेका छन् । आफूलाई लगाइएको अभियोगमा रेशम चौधरी घटनास्थलबाट १९ किलो मिटर टाढा रहेको उल्लेख गरिएको उनले बताए । हिजो (सोमबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले टीकापुर घटनामा आफू निर्दोष रहेकोे र उक्त घटनाको उचित छानविन हुन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
‘टीकापुर घटना भइरहँदा म बर्दियाको गुलरियामा थिएँ । अति त्यो घटनाको साक्षी म कसरी भएँ ? मलाई लगाइएको अभियोग पत्रमा रेशम चौधरी घटनास्थलबाट १९ किलोमिटर टाढा छ भनिएको छ । अनि म अपराधी भएँ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘घटनाको उचित छानविन भएन । धरातलीय छानविन हुनपर्यो । उच्चस्तरीय छानविन हुनपर्यो । दोषीले सजाय पाउनु पर्यो । निर्दोषलाई सजाय दिनु भएन ।’
टीकापुर घटनामा जाति विशेषलाई लक्षित गरेर अपराधी करार गरिएको उनको आरोप छ । चुरोट बेच्न गएका, मासु पुर्याउन गएका र रिक्सा चलाउन गएकालाईसमेत राज्यले अपराधी करार गरेर जेल हालेको उनको आरोप छ । जाति विशेषमा गरिने यस्ता प्रकारको धन्दाको अन्त्य गरेको घटनाको उचित छानविन गरिनुपर्ने उनको माग छ ।
‘कारबाही गर्ने भए गरौं न त । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुस् । देवीराम शर्मा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुस् । सबै गर्नुस्,’– उनले भने । आफूले अपराधीतर्फ पटक–पटक संकेत गरेपछि राज्यले त्यसलाई बुझ्ने कोशिस नगरेको उनको आरोप छ । रेशम चौधरीको विरुद्ध सिंगो राज्य लागेर केही फाइदा नहुने उनले बताए । एउटा निर्दोषलाई जेलमा राखेर राज्जको र पीडितहरुको चित्त बुझ्नै भए आफू तयार रहेको उनको भनाई छ ।
‘यत्रो वर्ष भयो, यतिधेरै अन्तरवार्ता मैले मिडियामा दिएँ । मैले संक्रेत गरिरहेको अपराधी को हुन् भनेर राज्यले बुझ्नुपर्दैन ? मेरो विरुद्धमा लागेर केही फाइदा हुँदैन । मलाई मारेर चित्त बुझ्छ, मलाई आजीवन कैदमा राखेर चित्त बुझ्छ वा मलाई सजाय दिएर चित्त बुझ्छ भने गर्नुस् । केही फरक छैन । एउटा निर्दोषलाई घाँटी दवाएर केही हुँदैन,’– उनले भने ।
पीडितले न्याय पाउने आधार खडा गर्ने काम राज्यको भएको उनले बताए । आफूले प्रवाश जीवनदेखि जेलबाट आम माफी पाएर निस्कँदै गर्दा पनि शान्तिको बाटो नै अवलम्बन गरेको उनले बताए । घटनाको उचित छानविन भएर पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा आफू दृढ रहेको उनले बताए । पीडितले न्याय पाउने आधार खडा गर्ने जिम्मा राज्यको भएको पनि उनको भनाई छ । त्यसको लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘अहिलेसम्म हामी नरम छौं । म प्रवासमा जाँदाखेरी शान्त थिएँ, फर्केर जेल जाँदाखेरी पनि शान्त नै थिएँ । मैले कुनै विद्रोह गरिन, अहिले पनि मेरो लवजमै शान्ति छ । मेरो भनाई यत्ति हो कि पीडित परिवारले न्याय पाउनु पर्छ । तर, पीडित परिवारले न्याय पाउने आधारहरु खडा गरिदिने राज्यले हो । राज्यले न्याय दिने आधार भनेकै लाल आयोगको प्रतिवेदन हो,’– चौधरीले भने । File Photo/Reporters Nepal
