काठमाडौं, २६ जेठ । द्वन्द्व पीडितका ८५ हजार उजुरीहरु विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १७ वर्ष वितिसक्दा पनि ती उजुरी उपर अझैंसम्म छानविन हुन सकेको छैन ।
आज (शुक्रबार) नेपाल ल क्याम्पस स्ववियु समितिले आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था र अबको बाटो’ विषय अन्तरिक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग नेपालका सचिव श्यामकुमार भट्टराईले अझै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजार उजुरी र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको छानविन आयोगमा २५ हजार उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताएका हुन् । दुई वटा आयोगका उजुरीबीच केही दोहोरो उजुरी परेको पनि हुनसक्ने उनले बताए ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित उजुरीहरु ६० हजार उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा र २५ हजार उजुरी बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको छानविन आयोगमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्,’– उनले भने ।
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई न्याय दिन ढिला गरेको उनले स्वीकार गरे । अहिले फौजदारी न्याय प्रणाली र संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीबीचको फरक छुट्उन नसक्दा समस्या न्याय निरुपणमा समस्या देखिएको उनको दाबी छ । टिआसीका सन्दर्भमा संसारभर हुने गरेका प्रयास र अभ्यासमा आ–आफ्नै मौलिकता हुने गरेको उनको दाबी छ ।
‘अहिले हामीले फौजदारी न्याय प्रणाली र संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीबीचको फरक छुट्याउन नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । दीगो शान्ति संक्रमणकालीन न्यायको महत्वपूर्ण पाटो हो । सत्य, न्याय, परिपुरण र भविष्यमा नदोहोरिने प्रतिवद्धतासहित यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक छ,’– उनले भने ।
