काठमाडौं, २७ जेठ । केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वार्षिक बजेट ल्याइसकेको छ। सङ्घीय संसदमा बजेटमाथिको सामान्य छलफल चलिरहँदा प्रदेशमा भने आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यालयमाथिको छलफल सुरु भएको छ। कोशी बाहेकका प्रदेशले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेर बजेटको तयारी सुरु गरेका छन्।
नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार रहेको कोशी प्रदेशमा जनता समाजवादी पाटी (जसपा) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ। राजनीतिक समीकरण नमिल्दा असार १ गतेसम्ममा प्रदेशको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान कोशी प्रदेशमा भने मिचिने सम्भावना देखिएको छ।
छवटा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेका आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सम्बन्धित प्रदेशका आवधिक योजनाको कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासनको पालना, क्रमागत आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नेलगायतका विषय प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन विकास, कृषिमा आत्मनिर्भरता, गरिबी निवारणमा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छन्।
मधेस प्रदेश
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले जेठ २३ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। यो नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरण संरक्षण, सुशासन प्रत्याभूतिलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, गैर बजेटरी खर्च न्यूनीकरण गर्ने, कानुनले अनिवार्य गरेको बाहेकमा बजेट नराख्ने, आयोजना बैंकमा राखेर पूर्वतयारी सकिएका आयोजनालाई मात्रै बजेट दिनेलगायतका नीति मधेस प्रदेशको सरकारले लिएको छ।
मधेस प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको सम्भावना विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि गुरुयोजना तयार पार्ने, निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायिक कृषिमा रुपान्तरण गर्ने, ‘एक टोल एक सामुहिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमलगायत योजना कृषि क्षेत्रमा रहेका छन्। ‘गौर राइस मिल’लाई प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन पहल गरिने पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
गढीमाई मन्दिरको गुरुयोजना बनाइ आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने, धनुषाधाम संरक्षित वनलाई ‘जैविक पार्क तथा वन्यजन्तु उद्दार केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश’, ‘पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश’, ‘कुपोषणमुक्त प्रदेश’लगायतका कार्यक्रम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन्।
ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा विरामी दर्ता गर्दा शूल्क नलाग्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहका ल्यावमा निःशुल्क परीक्षण गर्ने, ६० वर्ष उमेर समूहमाथिका नागरिकलाई आँखा, दाँत र नाकको निःशुल्क चेकअप गर्नेलगायतका कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रमा छन्। त्यस्तै मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, प्रदेश बाल अस्पताल तथा बाराको झिटकैयामा सरुवा रोग अस्पताल स्थापनालगायतका योजना राखिएको छ।
प्रत्येक जिल्लामा एउटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने, मधेस विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा प्रत्येक जिल्लामा एउटा कन्या आवासीय कलेज स्थापना गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई एकथान ल्यापटप निःशुल्क उपलब्ध गराउने, कक्षा ८ देखि १० सम्मका छात्रालाई मासिक रुपले निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने लगायतका नीति शिक्षा क्षेत्रमा मधेस सरकारले लिएको छ।
सडक पूर्वाधार निर्माणतर्फ पालिका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग पक्की सडकसञ्जालमार्फत् जोड्न ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ ल्याइएको छ। त्यस्तै, पर्सादेखि सप्तरीसम्म ‘मधेस शहीद लोकमार्ग’ निर्माण गर्ने, विभिन्न जिल्लामा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग, र स्थानीय सडकको पहिचान गरी विस्तृत ‘इन्भेन्ट्री रिपोर्ट’ तयार गरिने जनाइएको छ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले जेठ १४ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, स्रोत साधन परिचालनमा दक्षता र विनियोजन कुशलतमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयनको नीति बागमती प्रदेशले अबलम्बन गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय सङ्घीयतालाई थप सबल बनाउने, प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको न्यूनतम रकम सीमा (थ्रेसहोल्ड) तोकेर निश्चित सीमाभन्दा कम रकमका आयोजना स्थानीय तहमा पठाउने, प्रदेश गौरवका आयोजना छनौट मापदण्ड तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ। साथै बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, प्रविधिको प्रयोगमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेलगायतका विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन्।
बागमती प्रदेशका विषयगत नीतिलाई स्वास्थ्यमैत्री बनाउन सबै नीतिमा स्वास्थ्य (हेल्थ इन अल पोलिसी) भन्ने अवधारणा लागू गरिने उल्लेख छ। महिलामा हुने पाठेघरको मुख तथा स्तन क्यान्सर पहिचान गर्न ‘शैलजा आचार्य महिला क्यान्सर परीक्षण अभियान’ सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा एकीकृत बालविकास र शिक्षासम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गर्ने योजना बागमती प्रदेश सरकारको छ। स्थानीय तहको सहकार्यमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाको छ। प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद् स्थापना गरी प्रदेशका व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरु परिषद् मातहत ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि ‘विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष’को स्थापना गर्न कानुनी र संस्थागत विकास गर्ने जनाइएको छ। गरिबी निवारणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरिने पनि बागमती प्रदेशको योजना छ।
कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन बढाउन वडा र पालिकालाई पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने, किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्नेलगायतका योजना कृषि क्षेत्रमा छन्।
सन् २०३० सम्ममा कम्तीमा एउटा पर्यटकीय स्थललाई कार्बन तटस्थ क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नका लागि पर्यटकीय सवारी साधनलाई पनि वातावरणमैत्री सवारी साधनका रुपमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ। तामाङ र नेपाल भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा विकास गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने र संस्कृत भाषालाई प्रोत्साहन गरिने पनि बागमती प्रदेशको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सन् २०२४ लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको छ। प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने र २०८५ सालभित्रमा बागमती प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तह जोड्ने सडकलाई पक्की सडकमा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिइएको छ। काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य शहरी सडकको ट्राफिक समस्या समाधानका लागि फ्लाइओभर, सब-वे, आकाशेपुल, बाइपासलगायतका संरचना निर्माण गरिने जनाइएको छ।
चियाबारी-खुर्कोट, टोखा-छहरे, साँखु-फटिकेश्वर, लामाटार-मानेदोभान, साँगा-पाँचखाल, भक्तपुर खरिपाटी-कुन्ताबेसी, हेटौडा-चोभारलगायत सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन्। त्यस्तै, हाल बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौँ-हेटौँडा रज्जुमार्ग (रोपवे)लाई सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर पुनःनिर्माण गरिने योजना रहेको छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ २१ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासन गरी मुख्य सातवटा संवाहकका रुपमा पहिचान भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशबासीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, प्रदेशभित्र सडक सञ्जालको पहुँच स्थापित गर्ने, रोजगारी बढाउने, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनेलगायत विषयतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ।
१० वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका तथा ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ओपिडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क गरिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत् गरिएको छ। भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका साथै अन्य सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरी सबै खालको क्यान्सरको उपचारमा रू एक लाखसम्मको थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने नीति गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको छ। तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा प्राथमिक उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रदेशभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क ‘स्यानिटरी प्याड’ उपलब्ध गराउने, गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि ‘एअर एम्बुलेन्स’को व्यवस्था गर्नेलगायतका कार्यक्रम राखिएका छन्।
शिक्षासम्बन्धी प्रदेश कानुन तर्जुमा गर्ने, ‘डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम’अन्तर्गत युवा तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन प्रविधिमैत्री सिकाइमा जोड दिने, विद्यार्थीमा अन्तरनिहीत विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यले ‘फ्राइडे फर फ्युचर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रम राखिएका छन्।
गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सुविधासम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कभर्ड हलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण अगाडि बढाइने र मुस्ताङमा ‘हाइ अल्टिच्युड’ खेल तालिम केन्द्र स्थापना गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउने नीति गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको छ।
‘प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने, कृषि वस्तुमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, मस्र्याङ्दी र कालीगण्डकीलगायत करिडोर क्षेत्रमा कृषिमा आधारित एकीकृत विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म’को अवधारणा विकास गरी सामुहिक खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
‘जलवायु अनुकूलन सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ शुरु गरी पहाडी क्षेत्रमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन साना तथा मझौला प्रकृतिको बाँध निर्माण गर्न उपयुक्त स्थान पहिचान गरेर यो कार्यक्रम अघि बढाइने पनि गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा उद्यमशीलता विकासमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्न पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमा उत्पादित मदिराको गुणस्तर बढाएर ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने नीति गण्डकी प्रदेशले लिएको छ।
गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गर्न पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास (होमस्टे) कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने तथा हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकलालगायत स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण र बजारीकरणका लागि ‘कोसेली घर’ स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ। अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी-मुक्तिनाथ-कैलाश पर्वत जोड्ने ‘मुक्तिमार्ग’को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ।
भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ र नवलपुरको डेढगाउँ-झ्यालबास खण्ड, भालुवाङको काठेखोलादेखि गलकोट नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसासम्म र लमजुङको शीतल पाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ। ‘एलपी ग्यास’लाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्न कार्यविधि बनाउने तथा बुढी गण्डकी र उत्तरगंगा जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई नागरिक सामु पहुँच बढाउन ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ कार्यान्वनयमा ल्याइनु जनाइएको छ। प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकायको फजुल खर्च नियन्त्रण तथा साधारण खर्चमा मितव्ययिता र विकास बजेटमा वृद्धि गरी भौतिक एवं सामाजिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएर गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ को दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न सेवा प्रवाहमा सुधार, विकास व्यवस्थापन र शासकीय प्रबन्धका कार्य प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले कृषि, खाद्य तथा पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उर्बराशक्ति बढाउन ‘माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम’, स्थानीय उत्पादनको ‘ब्रान्डिङ’ र बजारीकरण, सिँचाई क्षेत्रको वृद्धिलगायतका योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन्।
कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा बागबानी र अर्घाखाँचीको मालारानीमा बाख्राको सरकारी स्रोत केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। माछा उत्पादन बढाउन ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृतिम जलाशय बनाउने योजना पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको रहेको छ। रोल्पा र पूर्वी रुकुमलाई अल्लो र कम्बल, प्युठानलाई अल्लो, दाङलाई छालाजन्य वस्तु र खुकुरी, गुल्मीलाई कफी, पाल्पालाई ढाका र करुवा, बर्दियालाई बेतबाँस नवलपरासीलाई उखु र केरा उत्पादन हबको रुपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेशलाई श्रमिकमैत्री बनाउन ‘श्रमको सम्मानः लुम्बिनी प्रदेशको अभियान’ मार्फत् श्रम तथा रोजगार रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने योजना रहेको छ। ‘मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम’मार्फत् सीप सिकाउने र रोजगारी दिने, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रममार्फत् रोजगारमूलक शिक्षाको विकास गर्ने, ‘सीप सिकौं, दक्ष बनौं ः उद्योग खोलौं, स्वरोजगार बनौं’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रम ल्याउने योजना लुम्बिनी प्रदेशको रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ।
उच्च मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई कम गर्न ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व सेवायुक्त स्थानीय तह, जिल्ला तथा प्रदेश अभियान’ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुइ सय शय्याको अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने तथा भालुवाङ अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना छ।
पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको ब्याट्सम्यानलगायत अन्य २० वटा प्रदेशस्तरका राजमार्ग बनाउने योजना रहेको छ। ‘एक जिल्ला एक नमूना बस्ती’ बनाउने, कृषि पकेट क्षेत्रमा कृषि सडक, पर्यटनस्थल पहुँचमार्ग, सबै स्थानीय तहलाई मुख्य सडकसँग जोड्नेलगायतका योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको शान्ति र करुणाको सन्देश विश्वभर फैलाउन नोबेल पुरस्कार बिजेता व्यक्तिहरू तथा विभिन्न देशका राजनेताको उपस्थिति रहने गरी ‘लोरेट एण्ड लिडर’ कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय करुणा तथा शान्ति केन्द्र स्थापना गर्न अध्ययन थालिने लुम्बिनी प्रदेशको वार्षिक नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
लुम्बिनी क्षेत्र, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोड्ने गरी गोल्डेन ट्र्याङ्गल सर्किट, दाङ-बाँके-बर्दिया जोड्ने गरी थारु सांस्कृतिक सम्पदा सर्किट, रुकुमपूर्व-पाल्पा-रोल्पा जोड्ने गरी मगर साँस्कृतिक सर्किट र कपिलवस्तु-नवलपरासी-रुपन्देही जोडने गरी अवधि साँस्कृतिक सम्पदा सर्किटको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। आगामी दशकलाई लुम्बिनी भ्रमणको दशकका रुपमा मनाइने पनि उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले जेठ २१ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारितसमेत भइसकेको छ।
कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अङ्गीकार गरेको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोचअनुरुप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ। ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारः त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ भन्ने मूल नारालाई अङ्गीकार गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो।
कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको गरिबी अन्त्य गर्न वार्षिक न्यूनतम १० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ। कर्णाली प्रदेशले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका मूख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जनलगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
केन्द्र सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामा राख्दा कर्णाली प्रदेशले भने पाङ्गारिक मल कारखाना खोल्ने विषय आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ। ‘प्राङ्गारिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’ भन्ने सोच अनुसार प्रदेशको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहसमेतको लगानीमा यस्तो मल कारखाना खोल्ने योजना छ। ‘उत्पादन एकः स्वामित्व अनेक’ भन्ने नाराका साथ क्लस्टर खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषकलाई ज्ञान सीप र प्रविधिबारे जानकारी दिन ‘कृषि प्राविधिक परिचालन कार्यक्रम’, कृषि उत्पादनको मुनाफा सुनिश्चित गर्न ‘परिपूरण कार्यक्रम’, ‘एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना’, ‘एक वडा एक उत्पादन सहकारी’लगायतका योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन्।
कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, कर्णाली कैलाश पवित्र धार्मिम परि पथ, बोन सम्पदा परि पथ, चारनाथ धाम परि पथ, मष्टो परि पथ, मालिका परि पथ र पञ्चकोशी धाम धार्मिक परि पथ विकासको अवधारणा अघि बढाउने योजना कर्णाली प्रदेशको रहेको छ।
जडीबुटी सङ्कलनको गन्तव्यका रुपमा रहेका पाटन तथा खर्कहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि ‘लेक तथा पाटन संरक्षण कार्यक्रम’, प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न ‘वातावरणमैत्री विकास कार्यक्रम’लगायतका योजना राखिएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षलाई नागरिक स्वास्थ्य परिक्षण वर्षका रुपमा मनाउने कर्णाली प्रदेशको योजना रहेको छ। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रतर्फ ‘एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय’ निर्माण गर्ने, पढ्दै-सिक्दै-कमाउँदै कार्यक्रम र एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ।
पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर, राप्ती लोकमार्ग, थारमारे-चौरजहारी-जुम्ला (शहीद कामी बुढामार्ग), धो मरिम-दुनै-पातारासी-रारा-लिमी (कैलाश मानसरोबर दर्शन क्षेत्र) हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने सडक विकास योजना तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजान जनाइएको छ।
विकट हिमाली क्षेत्र र विपन्न बस्तीका खर र माटोका छाना भएका घरमा जस्तापात तथा अन्य प्रविधिका छानो लगाउनका लागि ‘सुरक्षित छाना अभियान’ सञ्चालन गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ। त्यस्तै हिमाली क्षेत्रको एकीकृत बस्तीमा आवस्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ‘बस्ती सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने विषय पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले जेठ २४ गते बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योनजाको कार्यान्वयन, उद्यमशीलता विकास, रोजगार कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन, गरिबी न्यूनीकरणलगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने नीति लिइएको छ।
चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखेर पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न एकीकृत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गरी लागू गर्ने योजना सुदूरपश्चिम सरकारको रहेको छ। त्यसैगरी लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र जलवायु अनुकुल हुने गरी वार्षिक विकास कार्यक्रम ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। बहुवर्षीय, क्रमागत र अधुरा आयोजनालाई निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रदेश गौरवका आयोजनाको छनौटसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन र आयोजना बैंक निर्माण पनि प्रदेशको प्राथमिकतामा परेका छन्। वित्तीय पहुँच विस्तार, प्रभावकारी आन्तरिक लेखा परीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, राजस्व परिचालन क्षमता बिस्तारलगायत विषयहरु सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणासहित पुराना कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् जनाएको छ। ‘प्रदेश सरकार, कृषकको सहयोगी’ नाराका साथ कृषि क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच, कृषि बीमा, कृषि कर्जा, मलखाद तथा बिउबिजनको सहज उपलब्धता हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यस्तै, ‘कृषिमा आन्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश अभियान’ मार्फत् आगामी पाँच वर्षमा दलहन, मसलाबाली र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिइएको छ। तरकारी, आलु, खाद्यान्न बिउ, केरा, दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुनेगरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘व्यावसायिक कृषिका लागि शून्य ब्याज’ भन्ने नाराका साथ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कोष स्थापना गर्ने, कृषि उत्पादनको व्यवसायिकरणका लागि ‘वृहत् एवम् विशेष उत्पादन तथा औद्योगिकीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने, रैथाने बालीको प्रवद्र्धन गर्ने, ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति सुदूरपश्चिम सरकारले लिएको छ।
‘एक जिल्ला, एक उद्योग कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने, विदेशबाट फर्किएका दुई सय युवालाई स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने, ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम’ तर्जुमा गरी लागू गर्ने, अपि साइपालको बेसक्याम्पसम्म पदमार्ग तथा विश्रामस्थल निर्माण गर्ने लगायत महत्वाकांक्षी योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम’ लागू गर्ने, ‘वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याउने, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबीबीएस र एमडीसम्मको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने योजना नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ।
‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम’ लागू गरेर स्वास्थ्य सेवा विस्तार, ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त सुदूरपश्चिम अभियान’, ‘स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बीमा कार्यक्रमलगायतका नीति सुदूरपश्चिम सरकारले लिएको छ। पूर्वाधार आयोजनातर्फ गोदावरी-अत्तरिया-धनगढी चौराहा सडकखण्डमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सुदूरपश्चिम सरकारको योजना छ।
