काठमाडौं, २९ जेठ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) को आगामी कार्यकालको लागि अध्यक्ष पदका उम्मेदवार गणेश कार्कीले आफ्नो प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार आफ्नो टिमसहित पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले ३८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र पनि सार्वजनिक गरेका हुन्। हाल कार्यकालमा उपाध्यक्ष रहेका कार्कीले हालको कार्यकालमा इप्पानले गरेका विवरण पनि सार्वजनिक गरेका छन्।
३८ बुँदे प्रतिबद्धतामा कार्कीले जलविद्युतको शेयर बजारलाई आकर्षक बनाउन विज्ञ समूह बनाई राय सल्लाह लिइ सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने/ गराउने उल्लेख गरेका छन्।
इप्पानको आसन्न निर्वाचनका लागि संस्थापन समूहले उम्मेदवारी घोषणासमेत गरेको छ। अध्यक्षका उम्मेदवार कार्कीको समूहबाट मोहन कुमार डाँगी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार बन्नेछन्।
उपाध्यक्षमा आशिष गर्ग, भरत बहादुर खत्री, राम प्रसाद आचार्य, आनन्द चौधरी, उत्तम ब्लोन लामाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। बलराम खतिवडा महासचिवको उम्मेदवारी घोषणा गर्दा प्रकाशचन्द्र दुलालले उपमहासचिवमा उम्मेदवारी दिनेछन्।
सचिवमा भरत खड्का, विक्रम विष्ट, कविता पोखरेल, भरत नेपालले उम्मेदवारी दिनेछन् भने कोषाध्यक्षमा नरेन्द्र बल्लभ पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
उम्मेदवारी घोषणाा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्षका उम्मेदवार गणेश कार्कीले देशकै सबैभन्दा धेरै लगानी भएको क्षेत्र जलविद्युत रहेको र यो क्षेत्रको लगानी सुरक्षाका लागि आफ्नो नेतृत्वमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
यस्तो छ उनको ३८ बुँदे प्रतिबद्दता
१. अध्ययन कार्य सम्पन्न गरि विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौताका लागि आवेदन गरेका सम्पूर्ण आयोजनाहरुको यथासिघ्र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गराउन पहल गरिने ।
२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतालाई सिओडी गर्ने समयमा जवर्जस्ती ‘टेक एण्ड पे’ गराएको अन्यायपूर्ण कार्यलाई विनाशर्त पुन: ‘टेक अर पे’ गराउन पहल गर्ने ।
३. नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयबाट जारी भएका विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको बहाल रहने मितिमा एकरुपता छैन । कसैले ५० वर्ष सम्मको अवधि प्राप्त गरेको छन भने धेरैलाई ३५ वर्षको समयावधि तोकिएको छ । यसमा विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार ५० वर्ष कायम पहल गर्ने ।
४. बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई ऋणमा Floating Interest Rate तथा जलाशययुक्त र निर्यात गर्ने आयोजनालाई आधार दरमा थप १% व्याजमा उपलब्ध गराउने गरेको छ । Floating Interest Rate मा हुने उतार चढावले परियोजनाहरुको लागि घातक सिद्ध भईरहेको र आधार दरमा थप १% व्याजको ऋणमा निर्यातका लागि बनाइने आयोजना तथा जलाश्ययुक्तका लागि व्यवहारिक छैन । विद्युत आयोजनाहरुको ऋण दिर्घकालिन प्रकृतिको हुने र आयोजनाहरुको आय स्थिरहुने भएकोले यिनीहरुको खर्च पनि आधारभुत रुपमा स्थिर हुनुपर्ने इप्पानको बुझाई छ । तसर्थ ऊर्जा आयोजनाहरुको लागि ऋणमा लाग्ने व्याज़ आधार दरमा थप ०.५% गरी एकल अंक (Single Digit) स्थिर व्याज दरमा ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
५. नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुले १५% लगानी गर्ने गरि व्यवस्था गराउने ।
६. निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जा ६/६ महिनामा नवीकरण गर्ने गरि एक पटक प्राप्त हुने व्यबस्था छ । उक्त पुनरकर्जाको सिमा जम्मा २० करोडमात्र रहेको तर १ मेगावाट जलविद्युत आयोजना निमार्णका लागि नै लगभग २० करोड रकम आवश्यक पर्छ यसका कारण २० करोडको उक्त सीमा व्यवहारिक देखिदैन । त्यसकारण जलविद्युत आयोजनालाई दीर्घकालिन रुपमा पुनर्कर्जा पाउने व्यबस्था गरी २० करोडको सिमा बढाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गराउन पहल गर्ने ।
७. आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वजेट मार्फत आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म विद्युत उत्पादन गरि राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने जलविद्युत उत्पादकहरुलाई १० वर्षसम्म पुरै र त्यसपछि ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था भएको एवं राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्वन्धि अवधारणपत्र, २०७२ को बुँदा नं. ७ मा व्यवस्था भए अनुसार विद्युत् ऐन, २०४९ ले दिएको आयकर छुट कायमै गरी नेपाल सरकारले लिएको १५,००० मेगावाटको विद्युत उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म आयोजनाको CoD मितिदेखि १५ बर्ष सम्मका लागि छुटको व्यवस्था कायम राख्न पहल गर्ने ।
८. नेपाल सरकारको १० बर्षमा १५,००० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुञ्जेल अन्य पुर्वाधार विकास आयोजनाहरु सरह लगानी गरेको रकमको आयश्रोत नखोज्ने व्यवस्था गराउन पहल गर्ने ।९. जलविद्युत आयोजनाको डिजाईनको लागी नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयले लागू गरेको निर्देशिकामा वर्षमा ४० प्रतिशत समयसम्म आयोजना पूर्ण क्षमतामा संचालन हुनु पर्ने व्यबस्था गरेको छ । यसबाट आयोजनाले बर्षातका महिनाहरुमा उपलब्ध हुने पानीको अधिकतम उपयोग गरी आयोजनाको क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्न सकिएको छैन । यसमा संशोधन गरी अधिकतम २५ प्रतिशतसम्ममा डिजाईन गरी निर्माण गर्न पाउने व्यबस्था लागू गर्न र यो व्यबस्था लागू गर्दा पुराना तथा संचालनमा रहेका आयोजनाहरुले पनि क्षमता विस्तार गर्ने सुविधा पाउनु पर्ने व्यवस्था गराउन पहल गर्ने ।
१०. जलविद्युत क्षेत्रमा अत्याधिक मात्रामा वढ्दै गएको आयोजना लागत कम गर्न र जलविद्युत विकासलाई द्रुतगतिमा अघि वढाउन तथा नीजि प्रवर्द्धकहरुलाई यस क्षेत्रमा थप कटिवद्ध भएर लगानी गर्नको लागि २०६७ चैत्र ८ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई २०६७ चैत्र ९ गते व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको तथा २०७१ / ७२ आर्थिक ऐन अनुसार २०७९ / २०८० सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयोजनाहरुको हकमा रु. ५० लाख र २०७४/७५ सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयोजनाहरुको हकमा १० प्रतिशत थप गरी रु. ५५ लाख प्रति मेगावाट अनुदान पाउने व्यवस्था भएपनि हालसम्म यसको कार्यानवयन नभएकाले प्रथम घोषणा भएको मिति २०६७ चैत्र ८ पछि निर्माण सम्पन्न भई हालसम्म प्रसारण लाइनमा जोडिएका आयोजनाहरुलाई उक्त भ्याट फिर्ता रकम दिलाउन पहल गर्ने ।
११. RCOD को मितिदेखि ६ महिनापछिसम्म COD हुने आयोजनाहरुको ब्याज पूँजीकरण गर्ने गराउने ।
१२. बैंकहरुले आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता अनुसार लगानी गरेका कारण आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि संचालकहरुको व्यक्तिगत जमानी फुक्का गराउन पहल गर्ने ।
१३. विद्युत खरिद बिक्रीको मूल्य समय अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
१४. नेपाल सरकारको कारणले रुग्ण भएका आयोजनालाई क्षतिपूर्ती दिलाउन पहल गर्ने ।
१५. प्रसारण लाईनमा हुने क्षतिलाई न्यून गर्न पहल गर्ने ।
१६. लगानीलाई पारदर्शि बनाउन बैंकमा दाखिला भएको नगद लगानीको बार्षिक १०% का दरले हुन आउने रकम बराबरको शेयर लगानीकर्तालाई दिन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउने । आधार : एचआईडिसिएलले ८% दिने घोषणा गरेको छ ।
१७. जलविद्युत संचालकहरुको आचारसंहिता बनाई इप्पानका सदस्यहरुलाई अनिवार्य पालना गराउने । पालना नगरे सदस्यता खारेज गर्ने ।
१८. जलविद्युतको शेयर बजारलाई आकर्षक बनाउन विज्ञ समूह बनाई राय सल्लाह लिइ सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने / गराउने ।
१९. प्राविधिक परामर्शदाता कम्पनीहरु, वातावरण सम्बन्धी परामर्शदाता कम्पनीहरु, सिभिल निर्माण कम्पनीहरु, हाइड्रो मेकानिकल कम्पनीहरु, इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्पनीहरु र जलविद्युत आयोजनाहरुलाई आवश्यक सामान सप्लाई गर्ने अन्य कम्पनीहरुलाई इप्पानमा सूचिकृत गराउने।
२०. उर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बन मन्त्रालय, बन विभागलगायतका कार्यहरु इप्पानमार्फत वान डेस्क सिस्टम गर्ने आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्ने । ( सरकारले जहिले पनि वान डेस्क सिस्टम गर्ने भनेर थाकेको छैन । हामी पनि वान डेस्क सिस्टम मागेर थाकेका छैनौं तर यो काम भएको पनि छैन) ।
२१. रुग्ण भएका आयोजनाहरुमा अनफिजिबल आयोजनाहरुलाई फिजिबल बनाई, डिजाइन बिगारी प्राविधिकहरुले ठूलो नोक्सान गराएकाले असल नियतका प्राविधिकहरुलाई कामको आधारमा कार्यदिन अनुसार रकम दिने गरि काम गर्ने व्यवस्था मिलाई इप्पान सदस्यहरुले चाहेमा आन्तरिक डिडिए गराई दिने व्यवस्था गर्ने ।
२२. इप्पान १५ हजार उठाएर चल्दैन हामीले इप्पानलाई मजबुद नबनाई धेरै आशा गर्न सकिन्न यदि हामीले इप्पानलाई दु:ख, सुःखको असल अभिभावक बनाउने हो भने हरेक आयोजना अध्ययन गर्दा आयोजना लागतमा ०.१% वा ०.०५% ईपान खर्च शीर्षकमा अनिवार्य राख्ने राख्नु पहल गर्ने ।
२३. इप्पानका सदस्यहरुलाई सिंहदरबार स्थायी प्रवेश पासको व्यवस्था गर्ने । नेपाल वा विदेशमा भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारबाट स्पेसल पास जारी गराउन पहल गर्ने ।
२४. विद्युत बजारिकरण गर्न नेपाल सरकारले ल्याउने कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने ।
२५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न नीजि क्षेत्रले पनि विद्युत वितरण गर्न सक्ने कानुन बनाउन पहल गर्ने ।
२६. विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न पहल गर्ने ।
२७. एउटाभन्दा बढि लिमिटेड कम्पनीमा संचालक हुन नपाउने व्यवस्था खारेज गराउने ।
२८. नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालको पनि प्रतिनिधित्व हुने व्यबस्था गर्न पहल गर्ने ।
२९. हाईड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्नका लागि उपयोगी हुने कानून निर्माण पहल गर्ने ।
३०. विद्युतको व्यापारमा नीजि क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिलाउन पहल गर्ने ।
३१. जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माणका लागि नीजिक्षेत्रलाई समेत आकर्षित हुने मूल्य र नीति लागू गराउन पहल गर्ने ।
३२. प्रसारण लाईन आयोजना निर्माण गर्न नीजि लगानी आकर्षित गराउन पहल गर्ने ।
३३. सार्वजनिक नीजि साझेदारी मोडेलमा बहुआयामीक जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माणका लागि पहल गर्ने ।
३४. विदेशी लगानीमा बन्ने आयोजनाहरुमा नेपाली जलविद्युत कम्पनीलाई साझेदार बनाएर जानु पर्ने अनिवार्य नियम लागू गर्न पहल गर्ने ।
३५. नेपाल सरकारले ‘लोडसेडिङ्ग न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८’ एवं मन्त्रीपरिषद्बाट २०६८/१०/१७ गते स्विकृत ‘१० बुँदे लोडसेडिङ्ग न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८ अनुसार सुविधा सम्वन्धि कार्यविधि २०६८ ले व्यवस्था गरे अनुसार सुविधा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि उर्जा मन्त्रालयबाट २०६८ / ११ / १५ गते स्विकृत भएको निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रदान गरिने कार्यविधि २०६८ ले व्यवस्था गरे अनुसार २०७१ चैत्र मसान्तसम्म व्यापारिक उत्पादन शुरु गर्ने आयोजनालाई दिइने भनेको विद्यमान सुचिकृत दर (वर्षा याममा रु. ४/८० र सुख्खयाममा रु. ८/४० प्रति युनिट ५ वर्ष सम्मको लागि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले साधारण मुल्यवृद्धि) योग्य जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले २०७६ असार मसान्तसम्मको भुक्तानी पाएको र सो पश्चात नियमित भुक्तानी नभएको हुँदा सोको नियमित रूपमा भुक्तानी गराउन पहल गर्ने ।
३६. जलविद्युत आयोजनाको डिजाईनको लागि नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयले निर्देशिकामा वर्षमा ४० प्रतिशत समयसम्म आयोजना पूर्ण क्षमतामा संचालन हुनु पर्ने व्यबस्था लागू गरेको गरेको छ । यसबाट आयोजनाले बर्षातका महिनाहरुमा उपलव्ध हुने पानीको अधिकतम उपयोग गरी आयोजनाको क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्न सकिएको छैन । यसमा संशोधन गरी अधिकतम २५ प्रतिशतसम्ममा डिजाईन गरी निर्माण गर्न पाउने व्यबस्था लागू गर्न र यो व्यबस्था लागू गर्दा पुराना तथा संचालनमा रहेका आयोजनाहरुले पनि क्षमता विस्तार गर्ने सुविधा पाउनु पर्ने व्यवस्था गराउन पहल गर्ने ।
३७. यो कार्यकालमा इप्पानको भवन निर्माण गरिने छ ।
३८. विदेशी लगानीका वा डलरमा पिपिए भएका जलविद्युत कम्पनीहरूले नेपाली बैंकबाट ऋणलिन नपाइने वा नेपाली लगानीको अनुपातमा मात्र लगानि गर्न पाउने व्यवस्था गराउन पहलकदमी गरिने छ ।
