मोदीको नौं वर्ष शासन कालको परराष्ट्र नीतिको प्रारूप

काठमाडौं, ३२ जेठ । परराष्ट्र नीति घरेलु् सार्मथ्यबाट परिचालित हुन्छ । आन्तरिक रूपले राष्ट्रय अब्वल भएको खण्डमा परराष्ट्र नीति ओजपूर्ण हुने गर्दछ । आर्थिक दिवालीयापन, घरेलु द्वन्द र कमजोर नेतृत्वले परराष्ट्रनीतिलाई गतिशीलता प्रदान गर्दैन । सफल परराष्ट्र नीतिको तीन आधार स्तम्भहरू हुन्छन्  नेतृत्व, नीति र संरचना । गतिशील नेतृत्व, प्रष्ट नीति र कार्य सम्पादन गर्ने संरचनाले परराष्ट्र नीतिलाई सार्थक बनाउँछ ।

सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्रीमा नरेन्द्र मोदीको उदयसँगै भारतीय परराष्ट्र नीतिको  प्रारूपमा परिर्वतन भएको छ । आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा दक्षिण एसियाका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा गरेर मोदीले आप्mनो छिमेक नीति स्पष्ट गरेका थिए । पहिलो विदेश भ्रमणको थालनीसमेत भुटानबाट गरेका थिए । छिमेक नीतिलाई परिमार्जित र परिस्कृत गर्दै वृहत छिमेक नीति अन्र्तगत “एक्ट इष्ट पोलीसी”लाई सुरुवात गर्ने मोदी नै थिए । हुनतः नब्वेको दशकमा नरसिंहा रावले आसियान मुलुकहरूसँग सामीप्यता र सानीध्य बढाउन “लुक इष्ट पोलीसी” को उद्घोष गरिसकेका थिए । मोदीले “एक्ट इष्ट पोलीसी” उद्घोष गर्नुका कारण आसीयानसँग आर्थिक सम्बन्ध सघन बनाउनु थियो । परराष्ट्र नीतिमा भाष्य बडो महत्वपूर्ण हुन्छ । भाष्य विर्मशबाट निर्माण हुन्छ । मोदीको आगमनका साथ भारतले रायसीना संवादको थालनी गरे । रायसीना संवादमा विश्वका कहलिएका हस्तीहरू शास्त्रार्थ गर्ने  गर्दछ । शास्त्रर्थको समुद्र मन्थनको अमृतबाट नीति हुने गर्दछ । मोदीको सामरीक नीतिको सफलता नै अमेरिका र रसियाकोबीच सन्तुलित नीति लिई अगाडि बढ्नु हो ।

भारतका परराष्ट्र मन्त्री डा. जयशंकरले आप्mना पुस्तक “इण्डिया वे” मा भारतको सन्तुलित नीतिलाई सुत्रात्मक रूपले व्याख्या गरेका छन् । अर्थात् भारतको नीति अमेरिकासँग सघन सम्बन्ध बढाउनु, चीनसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नु, रसियालाई विश्वस्त बनाउनु र यूरोपसँग सम्बन्धमा समरूपता राख्नु नै हो । तदनुरुप मोदीले पश्चिमा सञ्चार गृहहरू निन्दा र उक्साहटको बावजुद पनि रसियाको युक्रेन नीतिलाई अधिकारिक रूपले आलोचना गरेको छैन । समस्यालाई सम्भावनामा परिर्वतित गर्दै रसियासँग कच्चा तेल र इन्धन खरिदमा १६ प्रतिशत बढोत्तरी गर्दै भारत सबभन्दा ठूलो खरीदकर्ताको रूपमा सूचीकृत भएको छ । कच्चा तेललाई प्रशोधन गरेर यूरोप लगायत अन्य मुलुकहरूमा तेल र इन्धन निर्यात गर्दै मनग्य आम्दानी गर्न भारत सफल भएको छ ।

कूटनीतिलाई राष्ट्रिय हितमा परिचालित गरेर भारत संसारकै द्रुत आर्थिक विकास गर्ने देशहरूको सूचीमा अग्रणी स्थान पाएको छ । कूटनीति र अर्थनीतिलाई संयोजन गर्नु मोदीको रणनीति रेखिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट भारतका सम्पूर्ण राजदूतसँग सम्र्पकमा रहनु र प्रत्येक राजदूतलाई व्यापारिक कारोबारको जिम्मा दिनु मोदीको परराष्ट्र नीतिको विषेशता देखिएको छ । भारतका राजदूतहरू भारतको निर्यात बढाउन र निवेश बढाउन नै व्यस्त देखिन्छन् । फलस्वरुप भारतको निर्यात ७०० विलियन भन्दा अधिक भएको छ । निवेश पनि ८५ विलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । साथसाथै भारतले ग्लोवल साउथको अवाजलाई ध्वनित गरेको छ । भारतले ग्लोवल साउथ भन्नाले आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकहरू बुझिन्छ । अर्थात् उत्तरी गोलाद्ध भन्दा दक्षिण गोलाद्धका मुलुकहरू पछौटेपनाका शिकार भएका छन् । भारत जी टेउन्टीको अध्यक्षता ग्रहण गरेको छ । जी टेउन्टीमा ग्लोवल साउथको अवाजलाई ध्वनित गर्न मोदीले विश्वका १२४ मुलुकका प्रतिनिधिहरूसँग विद्युतीय माध्यमबाट संवाद गरेका थिए ।

भारतमा जी टेउन्टीको २०० वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ । ६० वटा सहरहरू सञ्चालन हुन लागेको उक्र कार्यक्रमहरूमा ग्लोवल साउथको समस्याहरूलाई उठान गर्न भारतले वचनवद्वता जाहेर गरेको छ । ग्लोबल साउथप्रति भारत आप्mनो संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको छ । भारतका परराष्ट्र मन्त्री डा. जयशंकर भर्खरै निवेम्विया, घाना, केन्या, मोजाम्विक र मोरिसस लगायतका देशको भ्रमण गरेका छन् । अफ्रिकी मुलुकहरू यूरोपको आर्थिक मन्दीबाट आक्रान्त छन् । यही परिवेशमा नाम्वियामा शिल्प विकास र सूचना प्रविधिमा भारतले गुरुयोजना परिचालित गरेको छ भने केन्यामा कपडा उद्योगलाई उकास्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेको छ । मोरिससमा मेट्रो ट्रेन र घानामा रेल्वे सञ्चालनले गर्दा ग्लोवल साउथमा भारतले आप्mनो पह‘ुच र पकडलाई बलियो बनाएको छ । संकटकाल र प्राकृतिक विपदाको अवस्थामा राहतको लागि सदैव अग्र भूमिका खेल्न भारत आफ्नो नीति लिई आएको छ । ट्रर्की काश्मिरको मुद्दामा भारतको सदैव आलोचना गरेको छ । तर ट्रर्कीमा भुइचालो जादा भारत “अपरेशन दोस्त” मिशन सञ्चालन गरेर मानवीय मूल्य र मान्यताको परिचय दिएका थिए । यमन र सुडानमा पनि राहत परिचालनमा भारतको उच्च मूल्याङ्कन भएको थियो । अफगानिस्तानलाई खाद्यन्न संकटमा राहत दिनु वा पूणर्निर्माणका लागि हालसम्म २ विलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्नु भारतको ग्लोवल साउथप्रतिको नीति प्रष्ट देखिन्छ । हाल ग्लोवल साउथको ७८ वटा मुलुकहरूमा ६०० योजनाहरू भारतले परिचालित गरेका  छन् ।

परराष्ट्र नीतिको अर्को प्रारुप “एजेण्डा सेट” गर्नु हो । सन् २००७ मा जापानका प्रधानमन्त्री “इण्डोप्यासीफिक”को एजेन्डा सेट गरेका थिए । आज विश्व राजनीतिलाई इण्डोप्यासिफिक नीतिले प्रभावित गरेको छ । त्यस्तै “कप टेउन्टी वन” मा मोदीले “सोलार एलायन्स”को प्रस्ताव राखेका थिए । भारत र फ्रान्सको सक्रियताले गर्दा सोलार एलायन्समा १०० भन्दा अधिक मुलुकहरू आवद्ध रहेका  छन् । त्यस्तै संकटकालीन र आपत्तकालीन समयमा राहतको लागि आर्थिक र प्राविधिक व्यवस्थापनको लागि “डिजास्टर टिम” को स्थापनासमेत भारतको नेतृत्वले गरेको छ । कोरनाको कहरमा संसारकै सबभन्दा ठूलो औषाधालयको रूपमा विश्व सामू उभिनु भारतको ठूलो सफलता हो । १६ जनवरीमा खोप तयार हुनु र १९ जनवरीमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा खोप राहत प्रदान गर्नु आपैmंमा अनुपम उदाहरण हो । हालसम्म भारतले ३ विलियन खोप निर्यात गरिसकेका छन् ।

संकटलाई सार्मथ्यमा परिर्वतन गर्नु नै परराष्ट्र नीतिको पौरख हो । तदनुरुप कोरनाको कहरमा भारतले “डिजिटल” क्षेत्रमा फडको नै मारेको छ । संसारमा सबभन्दा अधिक डाटा खपत हुनु र विद्युतीय माध्यमबाट आर्थिक कारोवार हुनुले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक विकासलाई प्रचुर मात्रामा टेवा दिएको छ । मोदी सरकारको नारा नै “डिजिटल इण्डिया” भएको छ । हाल आरटिफिसियल इर्नटेलिजेन्स र फाइवजीमा भारतले फडको मारेको छ । चूर्तुभूजीय समीकरण अन्र्तगत क्वार्डमा सक्रियता, संघाई सहयोग संगठन र जी टेउन्टीको अध्यक्षताले गर्दा भारतले विश्व कूटनीतिमा आप्mनो भूमिका पाएको देखिन्छ । यी साकारात्मक उपलब्धिको आलोकमा भारत–चीन सम्बन्धमा सहजीकरण नहुनुलाई जानकारहरूले मोदीको परराष्ट्र नीतिलाई प्रश्नको घेरामा राखेका छन् । संसारमा सबभन्दा अधिक वार्ता र संवाद गर्ने नेताहरूमध्ये प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सी नै भएतापनि सन् २०१६ देखि हालसम्म भारत–चीनको सेना आमुनेसामुने रहेको छ । त्यस्तै भारत इरानको मैत्री सदावहार भएता पनि भारतको “चावाहार” गुरुयोजना ओझेलमा परेको छ ।

“चावाहार वन्दरग्राह”को माधयमबाट भारतले सेन्ट्रल एसिया र रसियासँग छोटो दुरीमा आफ्नो कारोबार बढाउन सक्छ । तर, चीन-इरानको बढ्दो सामीप्यताले मोदीको इरान नीतिलाईसमेत प्रश्नको घेरामा राखेको छ । भारतका कूटनीतिक जानकार श्यामशरणले आफ्नो पुस्तक “हाउ इण्डिया सी द वल्र्ड” र शिवशंकर मेननले आफ्नो पुस्तक “च्वाइस, इनसाइड इन मेकिंग इण्डिया”मा भारतले आरसेप (रिजनल कमप्रेहेनसिम पार्टनरसिप) हस्तक्षार नगर्नुलाई भारतको परराष्ट्र नीतिको कमजोरीको रुपमा ब्याख्या  गरेका छन् । आरसेपमा भारत हस्ताक्षर नगर्नुको अर्थ आसीयानमा चीनको सार्मथ्य बढ्नु हो । भारतीय कूटनीतिको चूनौती नै चीनलाई व्यवस्थापन गर्नु हो । तर, मध्य एसियामा आए.टु.यू.टु ( भारत, इजरायल, अमेरिका, यू.एई) को समीकरणलाई चीनले निस्तेज गर्न साउदी अरेविया र इरानलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सफल भएको छ । चीनको अफगानिस्थान नीति, सेन्ट्रल एसियामा प्रचुर लगानी, पाकीस्थानसँग कालजयी मित्रता र रसियासँगको बढ्दो सामरिक सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्नु मोदीको परराष्ट्र नीतिको परीक्षा हो ।