काठमाडौं, ३ असार । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले सरकारले ल्याएको आगामी वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक विकास पुस्तिकामा कोशी प्रदेशको नाम प्रदेश १ लेखेपछि संसद्मा एमालेले आपत्ति जनाउँदा सो मन्त्रालयको छलफल नै कार्यसूचीबाट हटेको छ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेट छलफलका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको बजेटमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको र सरकारले ल्याएको आगामी वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक विकास पुस्तिकामा कोशी प्रदेशको नाम प्रदेश १ लेखेको भन्दै एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले आपत्ति जनाएका थिए।
सचेतक बर्तौलाले भने, ‘संविधानको धारा २९५ को उपधार २ बमोजिमको व्यवस्था प्रतिकुल विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। आजको कार्यसूचीमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका छौं। हामी वार्षिक विकास पुस्तिकामा पनि छलफल गरिरहेका छौं। तर, यो पुस्तकमा नेपालको संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर केही विषय उल्लेख गर्नुभएको छ। हाम्रो संविधान र देशले प्रदेश १ चिन्दैन।’
उनले प्रदेशसभाले दुई तिहाइबाट प्रदेश १ को नामांकन गरिसकेको बताउँदै भने, ‘पर्यटन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेर प्रदेश १ मा यति विनियोजन गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यो प्रदेशसभाको विशेधिकारको हनन हो। यो देशले नचिन्ने प्रदेशहरूमा छुट्याइएको बजेटमा छलफल अगाडि बढ्न सक्दैन। त्रृटि भएको भनेर मन्त्रालयले ल्याउँछ भन्ने सोच्न सकिएला अन्यथा संविधानले नचिन्ने यो विषयमा अगाडि बढ्दैन। कार्यसूचीबाट हटाइयोस्।’
सचेतक बर्तौलाको आपत्तिपछि पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले उक्त गल्तिलाई सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर, सचेतक बर्तौलाको आपत्तिपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त मन्त्रालयको छलफल कार्यसूचीबाट हटेको संसद्लाई जानकारी दिएका छन्।
