काठमाडौं, ५ असार । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा क्रसर तथा गिट्टी, बालुवाको सम्बन्धमा आज सरोकार राख्ने सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा उद्योगी, व्यवसायीबीच छलफल भएको छ ।
सरकारले नवीकरण नभएका र दर्ता नभएका क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा आउन भनी दिएको समयसीमा नजिकिएपछि पुनः यससम्बन्धी बहस सुरु भएको हो । सरकारले दर्तामा आउन यही असार १६ गतेसम्मकोे समयसीमा दिएको थियो । समय नजिक आएपछि केही दिनअघि व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विविध कारणले नवीकरण नभएको जनाउँदै असार १६ देखि बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
उनीहरुले गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएकाले त्यस विषयमा छलफल गर्न आज बैठक बोलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । “बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीज्यूले सबै क्षेत्रबाट ब्रिफिङ लिने काम गर्नुभएको छ, पुनः माथिल्लो तहका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने कुरा भन्नुभएको छ, आज खास ठोस निष्कर्ष केही भएन”, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जीतेन्द्र बस्नेतले भने ।
बैठकमा निर्माण व्यवसायी, क्रसर व्यवसायी, गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ, उद्योग मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानी विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा व्यवसायीले भने सरकारले यो विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुले मापदण्ड कडा भएको र दर्ता भएर नवीकरण नभएका उद्योग दर्ता प्रक्रियामा आउन नसक्ने अवस्था भएको बताएका थिए ।
