काठमाडौं,८ असार । प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी रहेको छ । शुक्रबारको बैठकमा सांसद र प्रधानमन्त्रीबीच प्रश्नोत्तर कार्य सम्पन्न भएको छ । आजको बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ अन्तर्गत रहेको विभिन्न दलका १३ जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र १३ सांसदबीचको सवाल जवाफको पूर्णपाठ:
नेकपा एमालेका सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीको प्रश्न- सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ को नियम ६ को ३ अन्तर्गत निर्माण स्थलको व्यवस्थापन नभई खरिद कार्य गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु बुढिगण्डकी, सुनकोसी,काठमाडौं तराई द्रूतमार्ग,खोकना सडक ,निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल,पूर्वपश्चिम रेल मार्गको जग्गा अधिग्रहण एवं घरटहरा हटाउने तथा क्षतिपूर्ती दिने साथै तामागढी सिम्रौंनगढ हुलाकी राजमार्गको सडक निर्माणको मुआब्जा जनताले ४ वर्षदेखि पाउन सकिरहेका छैनन् । उक्त मुआब्जा यसै आ।वमा विनियोजन भएको छ-छैन ? साथै बहुचर्चित रेलसेवा सञ्चालन बारे सरकारको दृष्टिकोण के छ ? संसद्मा समेत आवाज उठिरहेको रुस यूक्रेन युद्धमा रुसको पक्षबाट नेपाली युवाहरुको संलग्नताको विषयमा पनि सरकारसँग जवाफ चाहान्छु ।
सांसद मैनालीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ – सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा विनियोजित रकम कम हुने अवस्थामा पनि आवश्यक्ता अनुसार थप रकमको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको आगामी आर्थिक वर्षमा साइट क्लिएरेन्सको काम सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको गहिरो ध्यान गएको छ । रेल सेवा सञ्चालन गर्ने बारेमा सरकार सकारात्मक रहेको छ । साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको जग्गा अधिग्रहण,मुआब्जा तथा क्षतिको क्षतिपूर्ती गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थासहित सम्बन्धित निकाय मार्फत सम्बोधन हुने कुरा म मान्यज्यू हरुलाई अवगत गराउन चाहान्छु । अन्तराष्ट्रिय रुपमा घटिरहने राजनीतिक घटनाप्रति नेपाल सरकारको गहिरो ध्यान छ भन्ने कुरापनि म राख्न चाहान्छु ।
कांग्रेस सांसद अजयकुमार चौरसियाको प्रश्न- लगभग ७० प्रतिशत राजस्व मधेश प्रदेशको वीरगञ्जबाट संकलन हुन्छ । जनसंख्या हेर्ने हो भने अन्य प्रदेशमा भन्दा धेरै भएको तर बजेट विनियोजन सबैभन्दा कम किन भएको हो रु । पर्साको वीरगञ्ज सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन ? वीरगञ्जको स्तरउन्नतीको लागि के कार्यक्रम आएको छ ? वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल,ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, आर्दशनगर र नारायणी रंगशालाको स्तरउन्नतीको लागि कति रकम विनियोजन भएको छ ? स्वास्थ्य शिक्षा कृषि र रोजगारको राम्रो व्यवस्था बिना मुलुकको विकास सम्भंव छैन भन्ने जान्दा जान्दै सरकारको ध्यान किन गएन ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जवाफ – मधेस प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भयो भन्ने साँचो होईन् । संघीयताको मर्म अनुरुप संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तिय हस्तान्तरणको १५ प्रतिशत भन्दा धेरै रकम मधेस प्रदेशमा विनियोजन भएको छ । यसका अतिरिक्त संघबाट सञ्चालित पूर्व पश्चिम राजमार्ग,पथलैया वीरगञ्ज करिडोर ,चन्द्रपुर गौर राजमार्ग,हुलाकी राजमार्ग,सुनकोसी मरिन डाइर्भसन,बागमती कमला चन्द्रनहर, लगायतको सिंचाई आयोजना,विभिन्न औधोगिक पूर्वाधारको विकास लगायत व्यापारिक पूर्वाधारका आयोजनाहरु तराई मधेसलाई लक्षित गरेर नै अगाडि बढेका छन् । तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम मधेसलाई काठमाडौंसँग जोड्ने दु्रतमार्ग लगायतका ठूला परियोजनाहरु मधेस प्रदेशमा नै पर्ने र तिनका समयवद्ध कार्यान्वयनको लागि यथेष्ट बजेटको विनियोजन गरिएको छ । संचालनमा रहेका आयोजनाहरुको कार्यप्रगती र आवश्यक्ताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकोले बजेटको अंकसँगै त्यस्ले पार्ने वृहत्तर प्रभावसमेत सकरात्महरुपमा लिई दिन हुन अनुरोध गर्दछु । साथै पर्साको वीरगञ्ज विकास सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । नारायणी रङ्गशालाका लागि एक करोड ५० लाख, नारायणी अस्पतालका लागि ४१ करोड, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फतको अनुदान जाने व्यवस्था मिलाएको तथा स्वास्थ्य,शिक्षा,कृषिलाई उच्च प्राथमिकता राखिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य पूर्वधार निर्माण मेसिन उपकरण खरिद र जनशक्तिका लागि आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरेको छ । बजेटको आकार चालु वर्षको भन्दा सानो हुँदा पनि आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षाको बजेट घटाइएको छैन । कृषि क्षेत्रका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान,रैथाने बाली प्रर्वद्धन, राशायनिक मलमा प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
अञ्जनी श्रेष्ठको प्रश्न- यस सदनको शून्य समय,आकस्मिक समय र विशेष समयमा उठाइएका जनतासाग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका प्रश्नहरुको जवाफ कहिल्यै आउँदैन किन ? यस सरकारले ल्याएको बजेटले देशमा ७७ जिल्ला हुँदा ७७ वटै जिल्लाका नागरिकले सरकार छ कि छैन भनेर अनुभव गर्न पाएनन् ।अबको दिनमा सरकार जनतासँगै रहेको महशुस कसरी दिलाउनु हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ- सम्माननीय सभामुख महोदय सम्मानित सदनमा शून्य समय र विशेष समयमा मान्य सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नहरुमा सरकार संवेदनशिल भएर नियमित रुपमा जवाफ दिइरहेको छ । सदनमा उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिने जिम्मेवारी र दायित्वबाट सरकार पछि हटेको छैन । र कहिल्यै पछि हट्ने पनि छैन । राष्ट्र र नागरिकका समग्र हित उन्नतिका लागि सरकार सदैव प्रयत्नशिल रहँदै आएको छ र रहिनै रहनेछ । जनसरकारका विविध विषयलाई उचित गर्दै विकास निर्माण कार्यलाई गति दिँदै सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सरकार सदैव दृढ रहेको जानकारी गराउँदछु ।
अनिशा नेपालीको प्रश्न- प्रधानमन्त्रीज्यूको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबाट भारतले नेपालबाट प्रतिवर्ष १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने जानकारी आएको छ । उक्त १० हजार मेगावाट विद्युत कुन कुन आयोजनाबाट के कति परिमाणमा भारतले खरिद गर्ने हो ? खरिद सम्झौता कहिलेबाट सुरु हुन्छ ? र कहिलेसम्मबका लागि हो ? नेपालकै लगानीमा विदेशी कम्पनी ठेक्कामा निर्माण गरेका विद्युत खरिद हुन्छ कि हुँदैन ? यस सम्बन्धमा के कस्तो कार्यविधि तयार हुँदैछ ? यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा संसदलाई जानकारी दिनु पर्छ कि पर्दैन ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ – भखैरै मैले मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमण गर्दा नेपालको जलविद्युत विकास गर्न र लगानी भित्र्याउन नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतमा निर्यात गर्न भारत सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने प्रतिवद्धता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले गर्नु भएको कुरा अवगत भएकै छ भारतसँगको दिर्घकालीन उर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भ्रमणकै दौरानमा भएको छ । सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर छिट्टै हुने विश्वास छ ।देशमा हाल बर्खायाममा विद्युत उत्पादन क्षमता करिब २८ सय मेगावाट रहेको छ भने अधिकतम खपत करिब १९ सय मेगावाट रहेको छ । आन्तरिक खपत उत्पादन भन्दा कम भएको कारण उत्पादित विद्युत खेर जान नदिनका लागि छिमेकी देशमा विद्युत निर्यात भइरहेको छ । यसबाट देशमा भइरहेको ब्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । देश भित्रनै अधिकतम आन्तरिक उत्पादन भएको उर्जाको खपत वृद्धि गर्न सरकारले उर्जा खपत सम्बन्धि कार्यक्रम ल्याइसकेको छ र सो अनुसार कार्यक्रम अगाडी बढिरहेको कुरा म यहाँ राख्न चाहान्छु । हाम्रो देशमा जलविद्युत उत्पादनको अत्याधिक सम्भावना रहेको र देशमा आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्नका लागि एउटा महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा उर्जा ब्यापार हुन सक्ने कुरा र्निविवाद रहेको छ । आन्तरिक खपत भन्दा बढि उत्पादन भएका विद्युतलाई निर्यात गरेर देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ र देशको आन्तरिक खपतलाई हेरेर अलपकालिन मध्यकालिन र दिर्घकालिनरुपमा खरिद सम्झौता गरिने छ । हाल नेपाल सरकार एवं नीजि क्षेत्रबाट निर्माणाधिन एवं निर्माणको तयारीमा रहेका कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युतमध्ये आनतरिक खपत गरी बाँकीहुने विद्युतमात्र बिक्री गरिने नीति नेपाल सरकारको रहेको कुरा स्प्रष्ट गर्न चाहान्छु आवश्यक्ता अनुसार निर्यात हुने परिमाणलाई मन्त्रालयका सचिवस्तरिय समितिले थपघट गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था रहेको छ । प्रचलित कानूनको परिधिमा रहेर विद्युत व्यापार हुनेछ । यस सम्बन्धी कार्यविधि उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट तयार पार्ने काम अगाडी बढिरहेको छ ।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानको प्रश्न- तराई मधेसका किसानहरुले धानको बीउ राखिसकेका छन् । अब किसानहरुको सोच मल र सिंचाईमा रहेको छ । मलको हाहाकार छ । विद्युत कटौती अत्याधिक रहेको छ । सिमानामा जनताले दिनहुँ गाली र कुटाई खाईरहेका छन् । एक विगाहामा खेती गर्ने किसानलाई २ बोरा युरिया र एक बोरा डिएपी चाहिन्छ । भारतबाट ल्याउन प्रहरीले जफत गर्छ । न त हामी किन्न दिन्छौ न त हिड्ननै । न त हामी मल कारखाना खोल्छौ नत किसानलाई सिमा पारीबाट ल्याउन दिन्छौ । यस्तो अवस्थामा जनताले कसरी सरकारको अनुभूति गर्ने ? । पैसा तिरेर पनि हाम्रो सरकारले किन समयमा नै मल किन्न सकिरहेको छैन ? स्प्रष्ट जवाफ चाहान्छु । एक सयको सामानमा पनि भन्सार कर लगाउनु कत्तिको जाहेज छ ?।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ- राशायनिक मलको आपूर्ती विगतका वर्षहरुमा भन्दा धेरै सुदृढ भएको छ । २०७९ श्रावन महिनादेखि हालसम्म ३ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन राशायनिक मल आयात भएको छ । त्ये मध्ये ७१ हजार मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री केन्द्रमा मौज्दात रहेको छ । भारतको कलकत्ताबाट ४५ हजार मेट्रिक टन डिएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था मिलाइएको छ । धान राप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन् । सुरुमा राशायनिक मलको लागि रु १५ अर्ब विनियोजन भएको भएपनि थप २३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ती व्यवस्थालाई सहज बनाइएको छ । यसको लागि सरकार किसानहरुको लागि राशायनिक मल उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । मलको आयातमा संघीय मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । भने वितरण कार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिचालन गरिएको छ । मल वितरण प्रणालीलाई परर्दशी बनाउन मल वितरण प्रणालीलाई डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
अम्बिका बस्नेतको प्रश्न- शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सर्वसाधरण नागरिकको बसोबास रहेको छ । त्यो बस्ती भन्दा बाहिर बस्ने नातागोता भाई भतिजा भेट्न आउँदा शूल्क तिरेर मात्रै जानुपर्छ । त्यही क्षेत्रभित्रबाट गोसाँईकुण्ड जानेबाटो पनि रहेको छ । हेलम्बु जाने पुरानो बाटो पनि रहेको छ । तर निकुञ्जलाई शुल्क नबुझाई आवत जावत गर्न पाइँदैन् । यस भन्दा पहिले शुल्क नलाग्ने भन्दै दुईपटक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भएपनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यही निकुञ्ज भएर टोखा छहरे हुँदै नुवाकोट जान शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । एउटै निकुञ्ज भित्र विभेदकारी नीति किन लागु भइरहेको छ ? यसबारेमा सरकारको जवाफ चाहान्छु ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ- मान्यज्यूले उठाउनु भएको प्रश्नको बारेमा त्यस पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले पहिले पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ । यो समस्याको समधान गर्न सरकारले पहल गरिसकेको जानकारी गराउन चाहान्छु ।
सांसद अम्बरबहादुर थापाको प्रश्न- सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी २०८०-८१को बजेटमा कर्णाली,सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशलाई विशेष रुपमा बजेटको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । तर पुस्तिाकामा हेर्दा त्यस्तो देखिएन् । उक्त बजेट कहाँ कहाँ छ ? कर्णाली र मधेसका जनता अत्याधिक गरिबिको रेखामुनी रहेका छन् । ती जनताको जीवनस्तर कहिलेसम्म माथि उक्सने हो ? यो देशलाई बलियो बनाउने र देशको ढुकुटी बलियो बनाउने सरकारको नीति के छ ? संसदलाई जानकारी चाहियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ- माननीय सदस्यहरुले उठाउनु भएको मधेस प्रदेसका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नमा अघिनै यसै सदनमा जवाफ दिइसकेको छु । माननीय सदस्यले कर्णाली प्रदेशको बारेमा विनियोजन गरेको बजेट कम भएको भन्ने सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशका लागि लक्षित गरी कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम सञलित छ । हिमाली तथा उच्च पहाडीक्षेत्रमा जिविकोपार्जन कार्यक्रमसमेत कर्णाली प्रदेशको माथिल्लो भूभागमा सञ्चालन भइरहेको छ । आगामी वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा सिंचाई तथा नदि नियन्त्रणको लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली करिडोर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा सञ्चालित रहेको छ । राप्ती राजमार्ग, भेरी करिडोर ,मध्य पहाडी लोकमार्गको कर्णाली खण्ड र मदन भण्डारी राजमार्गको कर्णाली खण्डका लागि सरकारले प्राथमिकताको साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्ष स्वास्थ्य तर्फको बजेटमा समेत सरकारले कर्णालीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । र माननीय सदस्यले विकासको मोडलबारे कुरा गर्नु भएको छ जसको बारेमा यसअघिनै सम्मानित सदनमा जानकारी गराइसकेको छु ।
अम्बर बहादुर रायमाझीको प्रश्न- संसारको ध्यान क्लिन इनर्जीमा गइरहेको छ तर हाम्रो सरकार यसप्रति बेखबर हो की ? शक्ति केन्द्रको स्र्वाथप्रति नतमष्तक हो की ? अस्ती प्रधानमन्त्रीज्यू भारत भ्रमणमा जानु भएको बेला हाम्रो १० हजार मेगावाट क्लि इनर्जी भारतलाई बेच्ने सम्झौता भयो । भने उता पेटोल,डिजेल,ग्यास जस्ता उच्च कार्बन उत्सर्जन हुने बस्तुको सहज आपूर्तीको लागि भरतपुर देखि काकडभिट्टासम्मको पाइप लाइन विस्तारको सम्झौता गरेर आउनु भयो इनर्जी माथिको अर्को मुलुकको नियन्त्रणले अर्को देशको स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ । हामी आफैले उत्पादन गर्न सकिने विद्युत अर्को देशलाई किन सुम्पदैँ छौ ? के यो सरकारको रणनीतिक योजना हो ? के यो नयाँ युगको सुरुआत हो की परनिर्भरता ? धन्यवाद
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ- हाल देशमा सोलार बायो ग्यास जस्ता क्लिन इनर्जीबाट विद्युत उर्जा उत्पादन भइनै रहेको छ । वर्षायाममा विद्युतको माग भन्दा उत्पादन धेरै भइरहेको छ । देशमा विद्युतिय र पेट्रोलियम दुबै उर्जाको प्रयोग भइरहेको छ । विद्युतको प्रयोग बढाउँदै लाने र पेट्रोलको प्रयाग घटाउने सरकारको नीति रहेको छ । नेपालमा विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोग बढाउँदै पेट्रोलबाट चल्ने सवारी घटाउँदै लैजाने सरकारको नीति छ । नेपालमा विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोग भर्खरमात्र भएको हो । अधिकांश सार्वजनिक तथा नीजि सवारीसाधन पेट्रोलियम पर्दाथमा आधारित रहेको यर्थाथ हामी सबैलाई रहेको छ । सबै सवारी साधनलाई एकैपटक र अहिल्यनै विद्युतियमा रुपान्तरण गर्न प्राविधिकरुपमा पनि सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझ्न हामी कसैलाई पनि अप्ठयारो छैन । त्यसैलै विद्युतिय उर्जाले पेट्रोलियम उर्जालाई विस्थापन नगर्दासम्म पेट्रोलियम पर्दाथको सजह आपूर्ती गर्नुका साथै देशको आर्थिक विकासका लागि उर्जा आपूर्तीको दिगो सुरक्षालाई मध्यनजर गरी पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार गरिएको हो । यसका साथै आपतकालिन अवस्थामा समेत इन्धन आपूर्तीको वैकल्पीक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुँदा तत्कालका लागि पेट्रोलियम पर्दाथको प्रयोग शून्यमा झार्नसक्ने अवूथा छैन । यसलाई सहज र किफायती बनाउन पनि पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार गर्न खोजिएको हो । यसबाट इन्धन आपूर्ती सूनिश्चितता हुने, उपभोक्ता मूल्यमा कमी आउने तथा ब्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
डा.अमरेश कुमार सिंहको प्रश्न- संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको भावना विपरीत २०६२-६३ देखि मधेसका २० जिल्लामा बजेट विनियोजन कम भएको देखिन्छ । जसको सिधा प्रभाव तराई मधेसका सबै जिल्लामा परेको छ । चाहे त्यो झापाको भद्रपुर होस वा सुनसरीको इनरुवा वा सप्तरीको राजविराज ।यसको असर मधेसका सबै जिल्ला सदरमुकामहरुमा परेको छ । बजेटमा सन्तुलित विनियोजन नहुँदा सबैको उठीबास भइरहेको छ । नयाँ सहरहरु राजमार्ग केन्द्रीत भइरहेको छ यसको कारण के हो ? । साथै २०७२ को संविधानमा समावेसीकरणको ग्यारेन्टी गरिएको छ तर राज्यको सम्पूर्ण संरचनाहरु,सुरक्षा निकाय,प्रशाशनिक निकार तथा न्यायपालिका र कूतनीतिक क्षेत्र असमावेशी हुँदै गइरहेको छ । तपाँई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नियुक्त भएका सार्वजनिक पदहरुमा कति जनजाती, मधेसी,दलित,थारु मुस्लीमको प्रतिनिधित्व भएको छ ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ- देशको समग्र विकासको निम्ती सरकारले लिएको नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न विषय क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी आवश्यक्ताका आधारमा बजेट विनियोजन भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहान्छु । मानव विकासका सूचकांकहरुमा पछि परेका कर्णाली,सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेश प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोतको सूनिश्चिततामा न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको छ । राज्यको सम्पूर्ण संरचनालाई समावेशी बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सरकार प्रयत्नशिल रहेको छ । सोही अनुसार विभिन्न नीतिगत,कानूनी र प्रक्रियागत सूधारहरुलाई निरन्तरता दिने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको छ ।
अमृतलाल राजवंशीको प्रश्न- दुधको गुणस्तर जाँच्ने ,किसानले उत्पादन गरेको दुधको समर्थन मूल्य तोक्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डबाट हुँदै आएको थियो तर हाल उक्त संस्था खारेज गर्नुपर्ने कारण के हो रु जवकी दुई वर्ष भित्रमा दुधको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको लक्ष्यमा यस बोर्डको मूख्य भूमिका रहेको थियो । २०८० असार ७ गते कृषि पशुपक्षिं तथा विकासमन्त्री र सचिवसँग भएको छलफलमा उहाँहरुले दिएको जानकारी अनुसार लम्पीस्कीन रोगको महामारीबाट हजारौ पशुपक्षीं मरेका छन् उक्त रोगको नियन्त्रण कहिले हुन् ? यस विषयमा सरकारको योजना के छ जवाफ चाहान्छु ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ-राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र मन्त्रालय एवं विभागबाट सम्पादन भइरहेको कामको प्रकृति समानान्तर रहेको देखिन आएको कारण दोहोरोपनसमेत देखिएको हुँदा यसलाई खारेज गरी यस सम्बन्धी कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइने छ । हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चाप समेतलाई मध्यनजर गरी यो निर्णय लिइएको म जानकारी गराउन चाहान्छु । लम्पीस्कीन रोग नेपालमा पहिलोपटक व्यापक रुपमा फैलिएको अवस्था रहेको छ । यस रोग लाग्न नदिन र लागेका पशुहरुलाई सहज उपचारका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तह र विभिन्न संस्थाहरुमा रहेका पशु सेवा प्राविधिकहरुलाई परिचालन गरिएको छ । संघबाट कृषि तथा पशुपक्षीं विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा सातवटा टोली परिचालन गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत पशु सेवा प्राविधिकहरुलाई अनलाइन तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गर्ने काम भइरहेको छ । यस रोग नियन्त्रणका लागि संघीय स्तरबाट चाँडैनै प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाइने जानकारी पनि गराउन चाहान्छु । आगामी दिनमा यस्ता संक्रामक रोग फैलिन नदिन आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइने छ ।
अमृतादेवी अग्रहरीको प्रश्न- नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयमा देशलाई विभाजन गर्ने,राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनु हुँदैन । यहाँ बसेका जती हामी सांसदहरु रहेका छौं सबैपक्षबाट जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने आवाज सुन्दै आएको थिए । यहाँ नागरिकताको विरोधी कोही पनि छैन । हामीले जे कुरामा विरोध गरेका थियौं त्यौ केवल प्रक्रिया मात्र थियो । विधिको शाशनमा जवसम्म देह सिस्टममा चल्दैन तबसम्म देशको विकास हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ – माननीय सदस्यले उठाएको नागरिकता सम्बन्धी प्रश्नमा उहाँलेनै भनिसक्नु भयो हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा उहाँले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफ आइसकेको छ । नागरिकता जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सबै दलहरु मिलेर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन । र मैले के बुझेको छु भने प्रतिपक्षीमा रहनु भएका नेताहरु पनि यस विषयमा मुलभूतरुपमा सहमत हुनुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।
अर्जुननरसिंह केसीको प्रश्न- नेपालमा हरेक वर्ष किसानले जुन बेला खेतिपाती गर्नेबेला हुन्छ त्यहीबेला मल नपाएर किसानहरु हाहाकार हुन्छन् । तर त्यही समयमा कालोबजारीबाट जती चाहिएपनि किन्न पाइन्छ । सरकारले भने नत कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकेको छ नत सहज रुपमा मल आपूर्ती गर्न । भर्खरै प्रधानमन्त्रीजीले ३ लाख ५० हजार मेट्रिक टनको कुरा गर्नु भयो । तर देशमा वर्षको झण्डै ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । यी यावत समस्याहरुलाई चिरेर किसानहरुले उत्पादन गरेका दुध,तरकारी र फलफुल र खाद्यन्नले न्यूनतम मूल्यपनि नपाएर सडकमा फाल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो समस्याको अन्य यस वर्ष हुन्छ ? यसमा सरकारको योजना के छ ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ- कृषि उपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यन्न बालीको सिजन पुर्वनै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दुध उत्पादक किसानहरुले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ भने उखु उत्पादक किसानहरुलाई रु ७० प्रति क्विन्टल अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ । तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बिकेन्द्रीत प्रणाली अपनाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी काम भइरहेको छ । आधुनिक कृषि पूर्वाधारहरुको विकास तथा व्यवसायीहरुसँगको सहकार्यमा खरिद सूनिश्चितता गर्ने कार्यक्रम सञ्चालित छन् । बजारको माग अनुसार नासवान कृषि उपजका उत्पादन गर्न बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकहरुलाई सू सूचित गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ ।
अशोककुमार चौधरीको प्रश्न- प्रधानमन्त्रीज्यूले २०८० जेठ २२ को सम्मानित सदनको बैठकमा सिमा सुरक्षा समस्या हलगर्दै लाने बताउनुभयो । तर भारततर्फ ४ हजार २ सय ६२ स्थानमा सिमा स्तम्भहरु मर्मत गर्नुपर्ने । १५ सय ३३ सिमा स्तम्भहरु हराएको र चीनसँग दुईवटा सिमा स्तम्भहरु निर्माण गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेद्धन २०७९मा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता कायम राख्न नसकेर यो सरकारले लम्पसारबाद र लाचारीपना देखाएको हो रु होइन भने राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकारलाई के कुराले रोकेको छ ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ – नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता लगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि सरकार संवेदनशील रहेको छ । यसै सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सवल सुदृढ बनाउन सिमा स्तम्भहरुको नियमित मर्मत गरिँदै आइएको छ । हालसम्म स्थापना भएका दुई सय ५० बोर्डर आउट पोस्टमध्ये एक सय २८ वटाको भौतिक संरचनाको निर्माण भएको र चालु आवसम्म थप १० बोर्डर आउट पोस्ट निर्माण सम्पन्न हुनेछ । सदनमा उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिल्यै पछि हटेको छैन । राष्ट्र र नागरिकको समग्र हित र समुन्नतिका लागि सरकार सदैव प्रयत्नशील रहँदै आएको छ ।
