काठमाडौं,८ असार । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरुले समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सवाल जवाफ गरेका छन् ।
प्रत्येक महिनाको एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा रहेको छ । सोही नियम अनुसार आज विभिन्न दलका १३ जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोधेका छन् ।
आज संसदको दोस्रो ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तर्फबाट चारजना सांसदहरुले प्रश्न गरेका थिए । नेकपा एमालेबाट अच्युतप्रसाद मैनाली,अम्बरबहादुर रायमाझी,अमृतलाल राजवंशी र अमृतादेवी अग्रहरीले प्रश्न राखेका छन् ।
एमालेका चार सांसदको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको जवाफ यस्तो छ ।
अच्युतप्रसाद मैनालीको प्रश्न- सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ को नियम ६ को ३ अन्तर्गत निर्माण स्थलको व्यवस्थापन नभई खरिद कार्य गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु बुढिगण्डकी, सुनकोसी,काठमाडौं तराई द्रूतमार्ग,खोकना सडक ,निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल,पूर्वपश्चिम रेल मार्गको जग्गा अधिग्रहण एवं घरटहरा हटाउने तथा क्षतिपूर्ती दिने साथै तामागढी सिम्रौंनगढ हुलाकी राजमार्गको सडक निर्माणको मुआब्जा जनताले ४ वर्षदेखि पाउन सकिरहेका छैनन् । उक्त मुआब्जा यसै आ।वमा विनियोजन भएको छ-छैन ? साथै बहुचर्चित रेलसेवा सञ्चालन बारे सरकारको दृष्टिकोण के छ ? संसद्मा समेत आवाज उठिरहेको रुस यूक्रेन युद्धमा रुसको पक्षबाट नेपाली युवाहरुको संलग्नताको विषयमा पनि सरकारसँग जवाफ चाहान्छु ।
सांसद मैनालीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ -सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा विनियोजित रकम कम हुने अवस्थामा पनि आवश्यक्ता अनुसार थप रकमको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको आगामी आर्थिक वर्षमा साइट क्लिएरेन्सको काम सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको गहिरो ध्यान गएको छ । रेल सेवा सञ्चालन गर्ने बारेमा सरकार सकारात्मक रहेको छ । साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको जग्गा अधिग्रहण,मुआब्जा तथा क्षतिको क्षतिपूर्ती गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थासहित सम्बन्धित निकाय मार्फत सम्बोधन हुने कुरा म मान्यज्यू हरुलाई अवगत गराउन चाहान्छु । अन्तराष्ट्रिय रुपमा घटिरहने राजनीतिक घटनाप्रति नेपाल सरकारको गहिरो ध्यान छ भन्ने कुरापनि म राख्न चाहान्छु धन्यवाद ।
अम्बर बहादुर रायमाझीको प्रश्न- संसारको ध्यान क्लिन इनर्जीमा गइरहेको छ तर हाम्रो सरकार यसप्रति बेखबर हो की ? शक्ति केन्द्रको स्र्वाथप्रति नतमष्तक हो की ? अस्ती प्रधानमन्त्रीज्यू भारत भ्रमणमा जानु भएको बेला हाम्रो १० हजार मेगावाट क्लि इनर्जी भारतलाई बेच्ने सम्झौता भयो । भने उता पेटोल,डिजेल,ग्यास जस्ता उच्च कार्बन उत्सर्जन हुने बस्तुको सहज आपूर्तीको लागि भरतपुर देखि काकडभिट्टासम्मको पाइप लाइन विस्तारको सम्झौता गरेर आउनु भयो इनर्जी माथिको अर्को मुलुकको नियन्त्रणले अर्को देशको स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ । हामी आफैले उत्पादन गर्न सकिने विद्युत अर्को देशलाई किन सुम्पदैँ छौ ? के यो सरकारको रणनीतिक योजना हो ? के यो नयाँ युगको सुरुआत हो की परनिर्भरता ? धन्यवाद
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ- हाल देशमा सोलार बायो ग्यास जस्ता क्लिन इनर्जीबाट विद्युत उर्जा उत्पादन भइनै रहेको छ । वर्षायाममा विद्युतको माग भन्दा उत्पादन धेरै भइरहेको छ । देशमा विद्युतिय र पेट्रोलियम दुबै उर्जाको प्रयोग भइरहेको छ । विद्युतको प्रयोग बढाउँदै लाने र पेट्रोलको प्रयाग घटाउने सरकारको नीति रहेको छ । नेपालमा विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोग बढाउँदै पेट्रोलबाट चल्ने सवारी घटाउँदै लैजाने सरकारको नीति छ । नेपालमा विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोग भर्खरमात्र भएको हो । अधिकांश सार्वजनिक तथा नीजि सवारीसाधन पेट्रोलियम पर्दाथमा आधारित रहेको यर्थाथ हामी सबैलाई रहेको छ । सबै सवारी साधनलाई एकैपटक र अहिल्यनै विद्युतियमा रुपान्तरण गर्न प्राविधिकरुपमा पनि सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझ्न हामी कसैलाई पनि अप्ठयारो छैन । त्यसैलै विद्युतिय उर्जाले पेट्रोलियम उर्जालाई विस्थापन नगर्दासम्म पेट्रोलियम पर्दाथको सजह आपूर्ती गर्नुका साथै देशको आर्थिक विकासका लागि उर्जा आपूर्तीको दिगो सुरक्षालाई मध्यनजर गरी पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार गरिएको हो । यसका साथै आपतकालिन अवस्थामा समेत इन्धन आपूर्तीको वैकल्पीक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुँदा तत्कालका लागि पेट्रोलियम पर्दाथको प्रयोग शून्यमा झार्नसक्ने अवूथा छैन । यसलाई सहज र किफायती बनाउन पनि पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार गर्न खोजिएको हो । यसबाट इन्धन आपूर्ती सूनिश्चितता हुने, उपभोक्ता मूल्यमा कमी आउने तथा ब्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । धन्यवाद ।
अमृतलाल राजवंशीको प्रश्न- दुधको गुणस्तर जाँच्ने ,किसानले उत्पादन गरेको दुधको समर्थन मूल्य तोक्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डबाट हुँदै आएको थियो तर हाल उक्त संस्था खारेज गर्नुपर्ने कारण के हो रु जवकी दुई वर्ष भित्रमा दुधको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको लक्ष्यमा यस बोर्डको मूख्य भूमिका रहेको थियो । २०८० असार ७ गते कृषि पशुपक्षिं तथा विकासमन्त्री र सचिवसँग भएको छलफलमा उहाँहरुले दिएको जानकारी अनुसार लम्पीस्कीन रोगको महामारीबाट हजारौ पशुपक्षीं मरेका छन् उक्त रोगको नियन्त्रण कहिले हुन् ? यस विषयमा सरकारको योजना के छ जवाफ चाहान्छु ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ- राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र मन्त्रालय एवं विभागबाट सम्पादन भइरहेको कामको प्रकृति समानान्तर रहेको देखिन आएको कारण दोहोरोपनसमेत देखिएको हुँदा यसलाई खारेज गरी यस सम्बन्धी कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइने छ । हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चाप समेतलाई मध्यनजर गरी यो निर्णय लिइएको म जानकारी गराउन चाहान्छु । लम्पीस्कीन रोग नेपालमा पहिलोपटक व्यापक रुपमा फैलिएको अवस्था रहेको छ । यस रोग लाग्न नदिन र लागेका पशुहरुलाई सहज उपचारका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तह र विभिन्न संस्थाहरुमा रहेका पशु सेवा प्राविधिकहरुलाई परिचालन गरिएको छ । संघबाट कृषि तथा पशुपक्षीं विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा सातवटा टोली परिचालन गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत पशु सेवा प्राविधिकहरुलाई अनलाइन तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गर्ने काम भइरहेको छ । यस रोग नियन्त्रणका लागि संघीय स्तरबाट चाँडैनै प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाइने जानकारी पनि गराउन चाहान्छु । आगामी दिनमा यस्ता संक्रामक रोग फैलिन नदिन आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइने छ । धन्यवाद ।
अमृतादेवी अग्रहरीको प्रश्न- नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयमा देशलाई विभाजन गर्ने,राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनु हुँदैन । यहाँ बसेका जती हामी सांसदहरु रहेका छौं सबैपक्षबाट जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने आवाज सुन्दै आएको थिए । यहाँ नागरिकताको विरोधी कोही पनि छैन । हामीले जे कुरामा विरोध गरेका थियौं त्यौ केवल प्रक्रिया मात्र थियो । विधिको शाशनमा जवसम्म देह सिस्टममा चल्दैन तबसम्म देशको विकास हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ – माननीय सदस्यले उठाएको नागरिकता सम्बन्धी प्रश्नमा उहँँलेनै भनिसक्नु भयो हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा उहाँले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफ आइसकेको छ । नागरिकता जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सबै दलहरु मिलेर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन । र मैले के बुझेको छु भने प्रतिपक्षीमा रहनु भएका नेताहरु पनि यस विषयमा मुलभूतरुपमा सहमत हुनुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।
