काठमाडौं,८ असार । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरुले समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रश्न गर्दै जवाफ माग गरेका छन् ।
प्रत्येक महिनाको एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार आज विभिन्न दलका १३ जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोधेका छन् ।
आज संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एवं प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका चार जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग प्रश्न गरेका छन् ।
आज प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस सांसदहरु अजयकुमार चौरासिया,अर्जुननरसिंह केसी,अन्जनी श्रेष्ठ र अम्बिका बस्नेतले प्रश्न गरेका छन् ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका चार सांसदको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको जवाफ यस्तो छ ।
अजयकुमार चौरसियाको प्रश्न – लगभग ७० प्रतिशत राजस्व मधेश प्रदेशको वीरगञ्जबाट संकलन हुन्छ । जनसंख्या हेर्ने हो भने अन्य प्रदेशमा भन्दा धेरै भएको तर बजेट विनियोजन सबैभन्दा कम किन भएको हो ? । पर्साको वीरगञ्ज सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन ? वीरगञ्जको स्तरउन्नतीको लागि के कार्यक्रम आएको छ ? वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल,ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, आर्दशनगर र नारायणी रंगशालाको स्तरउन्नतीको लागि कति रकम विनियोजन भएको छ ? स्वास्थ्य शिक्षा कृषि र रोजगारको राम्रो व्यवस्था बिना मुलुकको विकास सम्भंव छैन भन्ने जान्दाजान्दै सरकारको ध्यान किन गएन ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जवाफ – मधेस प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भयो भन्ने साँचो होईन् । संघीयताको मर्म अनुरुप संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तिय हस्तान्तरणको १५ प्रतिशत भन्दा धेरै रकम मधेस प्रदेशमा विनियोजन भएको छ । यसका अतिरिक्त संघबाट सञ्चालित पूर्व पश्चिम राजमार्ग,पथलैया वीरगञ्ज करिडोर ,चन्द्रपुर गौर राजमार्ग,हुलाकी राजमार्ग,सुनकोसी मरिन डाइर्भसन,बागमती कमला चन्द्रनहर, लगायतको सिंचाई आयोजना,विभिन्न औधोगिक पूर्वाधारको विकास लगायत व्यापारिक पूर्वाधारका आयोजनाहरु तराई मधेसलाई लक्षित गरेर नै अगाडि बढेका छन् । तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम मधेसलाई काठमाडौंसँग जोड्ने दु्रतमार्ग लगायतका ठूला परियोजनाहरु मधेस प्रदेशमा नै पर्ने र तिनका समयवद्ध कार्यान्वयनको लागि यथेष्ट बजेटको विनियोजन गरिएको छ । संचालनमा रहेका आयोजनाहरुको कार्यप्रगती र आवश्यक्ताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकोले बजेटको अंकसँगै त्यस्ले पार्ने वृहत्तर प्रभावसमेत सकरात्महरुपमा लिई दिन हुन अनुरोध गर्दछु । साथै पर्साको वीरगञ्ज विकास सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । नारायणी रङ्गशालाका लागि एक करोड ५० लाख, नारायणी अस्पतालका लागि ४१ करोड, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फतको अनुदान जाने व्यवस्था मिलाएको तथा स्वास्थ्य,शिक्षा,कृषिलाई उच्च प्राथमिकता राखिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य पूर्वधार निर्माण मेसिन उपकरण खरिद र जनशक्तिका लागि आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरेको छ । बजेटको आकार चालु वर्षको भन्दा सानो हुँदा पनि आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षाको बजेट घटाइएको छैन । कृषि क्षेत्रका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान,रैथाने बाली प्रर्वद्धन, राशायनिक मलमा प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
अर्जुननरसिंह केसीको प्रश्न- नेपालमा हरेक वर्ष किसानले जुन बेला खेतिपाती गर्नेबेला हुन्छ त्यहीबेला मल नपाएर किसानहरु हाहाकार हुन्छन् । तर त्यही समयमा कालोबजारीबाट जती चाहिएपनि किन्न पाइन्छ । सरकारले भने नत कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकेको छ नत सहज रुपमा मल आपूर्ती गर्न । भर्खरै प्रधानमन्त्रीजीले ३ लाख ५० हजार मेट्रिक टनको कुरा गर्नु भयो । तर देशमा वर्षको झण्डै ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । यी यावत समस्याहरुलाई चिरेर किसानहरुले उत्पादन गरेका दुध,तरकारी र फलफुल र खाद्यन्नले न्यूनतम मूल्यपनि नपाएर सडकमा फाल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो समस्याको अन्य यस वर्ष हुन्छ ? यसमा सरकारको योजना के छ ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ- कृषि उपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यन्न बालीको सिजन पुर्वनै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दुध उत्पादक किसानहरुले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ भने उखु उत्पादक किसानहरुलाई रु ७० प्रति क्विन्टल अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ । तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बिकेन्द्रीत प्रणाली अपनाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी काम भइरहेको छ । आधुनिक कृषि पूर्वाधारहरुको विकास तथा व्यवसायीहरुसँगको सहकार्यमा खरिद सूनिश्चितता गर्ने कार्यक्रम सञ्चालित छन् । बजारको माग अनुसार नासवान कृषि उपजका उत्पादन गर्न बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकहरुलाई सू-सूचित गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ ।
अम्बिका बस्नेतको प्रश्न- शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सर्वसाधरण नागरिकको बसोबास रहेको छ । त्यो बस्ती भन्दा बाहिर बस्ने नातागोता भाई भतिजा भेट्न आउँदा शूल्क तिरेर मात्रै जानुपर्छ । त्यही क्षेत्रभित्रबाट गोसाँईकुण्ड जानेबाटो पनि रहेको छ । हेलम्बु जाने पुरानो बाटो पनि रहेको छ । तर निकुञ्जलाई शुल्क नबुझाई आवत जावत गर्न पाइँदैन् । यस भन्दा पहिले शुल्क नलाग्ने भन्दै दुईपटक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भएपनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यही निकुञ्ज भएर टोखा छहरे हुँदै नुवाकोट जान शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । एउटै निकुञ्ज भित्र विभेदकारी नीति किन लागु भइरहेको छ ? यसबारेमा सरकारको जवाफ चाहान्छु ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ- मान्यज्यूले उठाउनु भएको प्रश्नको बारेमा त्यस पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले पहिले पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ । यो समस्याको समधान गर्न सरकारले पहल गरिसकेको जानकारी गराउन चाहान्छु ।
अञ्जनी श्रेष्ठको प्रश्न- यस सदनको शून्य समय,आकस्मिक समय र विशेष समयमा उठाइएका जनतासाग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका प्रश्नहरुको जवाफ कहिल्यै आउँदैन किन ? यस सरकारले ल्याएको बजेटले देशमा ७७ जिल्ला हुँदा ७७ वटै जिल्लाका नागरिकले सरकार छ कि छैन भनेर अनुभव गर्न पाएनन् ।अबको दिनमा सरकार जनतासँगै रहेको महशुस कसरी दिलाउनु हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ- सम्माननीय सभामुख महोदय सम्मानित सदनमा शून्य समय र विशेष समयमा मान्य सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नहरुमा सरकार संवेदनशिल भएर नियमित रुपमा जवाफ दिइरहेको छ । सदनमा उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिने जिम्मेवारी र दायित्वबाट सरकार पछि हटेको छैन । र कहिल्यै पछि हट्ने पनि छैन । राष्ट्र र नागरिकका समग्र हित उन्नतिका लागि सरकार सदैव प्रयत्नशिल रहँदै आएको छ र रहिनै रहनेछ । जनसरकारका विविध विषयलाई उचित गर्दै विकास निर्माण कार्यलाई गति दिँदै सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सरकार सदैव दृढ रहेको जानकारी गराउँदछु ।
