काठमाडौं,८ असार । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गरेका छन् । बैठकमा १३ सांसदले समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गरेका छन् । विकास निर्माण, किसानका समस्या, राष्ट्रिय सुरक्षालगात विषयमा सांसदले जिज्ञाशा राखेका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार किसानका सामस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आगामी आवको बजेट विनियोजन गर्दा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेको प्रदेशलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
आजको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद अनिशा नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको उर्जा व्यापार सम्झौताकोृ विषयमा सरकारको स्प्रष्ट जवाफ माग गरेकी छन् ।
यस्तो थियो सांसद् नेपालीको प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको जवाफ
सांसद नेपालीको प्रश्न- सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएको जानकारी आयो । उक्त १० हजार मेगावाट कुनकुन आयोजनादेखि के–कति परिमाण र कुन दरमा भारतले खरिद गर्न खोजेको हो ? खरिद सम्झौता कहिलेदेखि सुरु हुन्छ र कहिलेसम्मका लागि हो ? नेपालकै लगानीको विदेशी कम्पनीले ठेक्कामा निर्माण गरेको योजनाको विद्युत् खरिद हुन्छ कि हुँदैन ? यस सम्बन्धमा के कस्तो कार्यविधि तयार हुँदैछ ? यस्तो महत्वपूर्ण विषय संसद्को जानकारीको विषय हो कि होइन ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तर- भर्खरै मैले मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमण गर्दा नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि लगानी भित्र्याएको र उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कार्य भएका छन् । भारत सरकारले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट जलविद्युत् खरिद गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले व्यक्त गर्नुभएको छ । भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भ्रमणकै दौरानमा भइसकेको छ । सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर यथाशीघ्र सम्पन्न हुँदैछ ।
देशमा हाल वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब दुई हजार आठ सय मेगावाट रहेको छ भने अधिकतम खपत करिब एक हजार नौ सय मेगावाट रहेको अवस्था छ । आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको ऊर्जा खेर जान नदिने गरी छिमेकी मुलुक भारतमा विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । यसबाट देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ ।
मुलुकभित्र नै अधिकतम् आन्तरिक विद्युतीय ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सरकारले ऊर्जा खपतसम्बन्धी कार्ययोजनाल्याई सोअनुसार काम अघि बढिरहेको छ । हाम्रो देशमा जलविद्युत् उत्पादनको अत्याधिक सम्भावना रहेको र मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न एउटा महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा ऊर्जा व्यापार हुनसक्ने तथ्य निर्विवाद छ । आन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन भएको विद्युत्लाई निर्यात गरेर मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । मुलुकको आन्तरिक खपतलाई हेरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरुपमा खरिद सम्झौता गरिनेछ ।
हाल नेपाल सरकार एवं निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन र निर्माणको तयारी अवस्थामा रहेका विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये आन्तरिक खपत गरी बाँकी हुने विद्युत् मात्र निर्यात गरिने नीति लिइएको छ । आवश्यकताअनुसार निर्यात हुने परिमाणलाई मन्त्रालयका सचिवस्तरीय समितिले थपघट गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही विद्युत् व्यापार हुनेछ । यससम्बन्धी कार्यविधि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ
