काठमाडौं,१० असार । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका नगरवासीहरुलाई न्याय,कानून र मानव अधिकारको क्षेत्रमा परामर्शको लागि स्वर्णिम योजना अन्तर्गत ‘न्याय चौतारी’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
महानगरपालिकाको १३औं नगर अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को लागि विनियोजित बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रमुख सुनिता डंगोलले उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेकी छन् ।
महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याउन डंगोलले रु १ करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी गराएकी छन् ।
