- कमल बुढाथोकी
काठमाडौं, ११ असार । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन आव्हान गरेका छन्। खापुङले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम आउँदो बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गरेका हुन्।
बिहीबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा हाल अल्पमतमा रहेका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन्।
सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल(जसपा) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तालिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेका कार्कीले पुनः विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
प्रदेश नम्बर एकको नाम कोशी प्रदेश राखिएपछि असन्तुष्ट बनेको जसपा गत जेठ १७ गते प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो। प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फबाट एक सिट जितेको जसपाले निर्मला लिम्बूलाई सांसद बनाएको थियो।
गत पुस २५ गते एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई जसपा सांसद लिम्बूको पनि समर्थन थियो।मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन गर्दै प्रदेश सरकारमा सहभागी भएकी लिम्बू स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत बनेकी थिईन्। गत चैत १७ गते प्रदेशसभाले कोशी प्रदेश नामाकरण गर्न लाग्न रोष्टममै डाँको छोडेर रोएकी लिम्बू कोशी नामाकरणप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएकी थिईन्।
अर्को सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र भने गत जेठ ३० गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो। पुस १० गते बालकोटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बनेको गठबन्धन गत फागुन १० मा भत्किएपछि माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सबै प्रदेश सरकारबाट एमाले बहिरिदाँ पनि माओवादी केन्द्रले एमाले नेतृत्वको सरकारमै रहेको थियो।
प्रदेशसभामा सभामुखसहित १३ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रबाट दूर्गाप्रसाद चाँपागाई र जीवन आर्चाय मन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी रहेका थिए। प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका आर्चाय पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का ज्वाईसमेत हुन्। केन्द्रमा आएको सत्ता परिवर्तनपछि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन नेपाली कांग्रेसले निरन्तर दवाव दिएपनि विशेष परिस्थिति भन्दै प्रदेश सरकारमै रहेको माओवादी गत ३० जेठमा बाहिरिएको थियो।
केन्द्रमा आएको सत्ता परिवर्तनसँगै एमालेले नेतृत्व गरेका सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढलिसकेका छन्। यस्तै, कोशी प्रदेश सरकारको आयुका बारेमा चर्चा/परिचर्चा सुरू भइसकेको छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक सांसद रहेका छन्। जसमा बहुमतका लागि ४७ सांसदको साथ आवश्यक पर्छ।
हाल कार्की नेतृत्वको सरकारलाई एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ सांसदको समर्थन रहेको छ। जुन बहुमतभन्दा एक कम हो।
संविधानत कुनै सत्ता साझेदार दलले सर्मथन फिर्ता लिएमा एक महिनाभित्रमा पुनः प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानको सोही व्यवस्था अनुसार कार्कीले बिहीबारका लागि प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरेका हुन्। विश्वासको मत लिन कार्कीले प्रदेश सभाको बैठक आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारीस गरेअनुरूप प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेका छन्।
प्रदेशसभा बैठक असार १४ गतेका लागि आह्वान भएपनि कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउने टुंगो भने छैन। सत्ता साझेदार दल एमाले र राप्रपाका सबै सांसदको मत पाएर पनि एक सांसद कम हुँदा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आफ्नो सरकार टिकाउन त्यहीँ एक सांसदको खाँचो छ। अल्पमतमा परेको कार्की नेतृत्वको सरकार अन्य दलहरूलाई फकाउने र बहुमत पुर्याउने तयारीमा लागेको छ। तर, अहिलेसम्म यो तयारी परिपक्व नभएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ।
असार १४ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाएनन् भने विपक्षी दलको नेतृत्वमा पनि सरकार बनाउन सहज भने छैन। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारूढ दलका ४६ र विपक्षी दलका ४७ (एक सभामुखसहित) सांसद रहेका छन्। सभामुखले सामान्य अवस्थामा दललाई मत दिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। तर, मत बराबरी भएमा सभामुखलाई निर्णायक मत दिन भने बाधा हुने छैन।
एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि एक महिना भित्रमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सभामुखले निर्णायक अवस्थामा बाहेक मत दिन नपाउने हुँदा कार्की नेतृत्वको सरकार ढाल्न सकेमा राप्रपालाई साथ लिएक सरकार बनाउने भन्दै कांग्रेसले राप्रपालाई च्याखे थापेको छ।
जसरी भएपनि कार्की नेतृत्वको सरकार ढाल्ने खेलमा कांग्रेसलगायत विपक्षी दलहका नेताहरू लागी परिरेका छन्। त्यस्तै अवस्था आए राप्रपालाई मुख्यमन्त्रीसमेत दिएर अघि बढ्ने आन्तरिक तयारी विपक्षी गठबन्धन दलहरूको रहेको बताइन्छ। तर, राप्रपाले भने अहिलेसम्म मुख खोलिसकेको छैन।
राप्रपा हालसम्म चुप बस्नुको कारण भनेको एमाले अध्यक्ष ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीचको सुमधुर सम्बन्ध रहेको नेताहरूको टिप्पणी छ। दुवै पार्टीका अध्यक्षको गृह जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र झापा नै भएकाले राप्रपा हालसम्म चुप रहेको छ।
ओली झापा-५ बाट प्रतिनिधित्व गर्छन भने लिङदेन-३ बाट प्रतिनिधित्व गर्छन्। अर्कोतर्फ, गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेर प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकमा ७ गरी १४ सांसदसहित प्रतिनिधिसभामा पाँचौं शक्ति बनेर उदाएको राप्रपाले एमालेसँगको निकटता नतोड्नेमा एमाले नेताहरू विश्वस्त रहेका छन्।
तर, विपक्षी दलहरू भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको कार्ड फालेर राप्रपालाई फकाउने खेलमा लागेको स्रोतको दाबी छ।
हाल कोशी प्रदेश सरकारमा राप्रपाबाट प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौंला प्रदेश सरकारमा सहभागी छन्। उनी कांग्रेसको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा उदाएका नेता हुन्। झापामा कांग्रेसको राजनीति गर्दै अघि बढेका सिटौंला झापाका कांग्रेस नेताहरूको पेलान सहन नसकेर केही वर्षअघि राप्रपा प्रवेश गरेका थिए।
कांग्रेस पृष्ठभूमिबाट आएको कारण कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बने राप्रपाले साथ दिने विश्वास कांग्रेसी नेताहरूको छ। तर, अहिलेको परिस्थिति हेर्दा राप्रपाले सहजरूपमा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार छोड्ला भनेर विश्वास गर्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबी रहेको छ।
यसैबीच, कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिर रहेका विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीले असार १४ गते लिन लागेको विश्वासको मत प्रस्तावलाई अस्वीकृत बनाउने निर्णय गरेका छन्।
सोमबार प्रदेशसभामा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले मुख्यमन्त्री कार्कीको विश्वासको मतको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गराउने निर्णय गरेका हुन्।
