काठमाडौं, १३ असार । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मङ्गलबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआइबी)ले ७ जनालाई पक्राउ पर्यो।
पक्राउ परेका ७ जनाहरू मध्यै तीन जनालाई प्रहरीले अदालतको ‘स्टे-अर्डर’ लिएको भन्दै कागज गरेर मङ्गलबार नै छोड्यो।
मङ्गलबार बिहान पहिलो पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन सरकारी कर्मचारी गोपाल कार्की, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, धर्मप्रसाद गौतम अहिलेपनि प्रहरी हिरासतमै रहेका छन् भने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीले अदालतको ‘स्टे-अर्डर’ लिएको भन्दै छुटे।
सोही बारेमा बुधबार मध्यान्ह केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाकारी दिनका लागि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्यो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा हडपेर विस २०४९ सालमा व्यक्तिले जग्गा लिएको देखिएको बताएका छन्। उनले सो प्रकरणमा अन्य विभिन्न व्यक्तिहरू पनि मुछिएको बताए।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिँदै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सो प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहमाथि तत्कालीन मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा मालपोत अधिकृतको रुपमा कार्यरत रही सरकारी जग्गामा अनुमति सुवर्ण शमशेर ज.ब.रा. र काञ्चन शम्शेर ज.ब.रा.का हकवालाहरू पत्नी सुनीती राणा, रक्म शमशेर ज.ब.रा. पत्नी शैलजा राणा, हेमन शम्शेर ज.ब.रा.र हाटक शमशेर ज.ब.रा. हरूको नाममा अनाधिकृत रुपमा ना.सा. दा. खा. गरी गराई सो बापत सोही मध्येको जग्गा आफ्नी श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा हालै देखिको बकसपत्रको लिखत पारित गर्ने गराउने कार्य गरेको र हालै देखिको बकसबाट सुधिर शाहकी पत्नी उर्मिला शाहले प्राप्त गरेको जग्गा जम्मा क्षेत्रफल ५-०-२-२ जग्गा प्राप्त गरेको अभियोग लगाएको छ।
यस्तै, भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङमाथि ब्युरोले आफू र आफ्ना परिवारसमेतका नाममा जग्गा ल्याई सरकारी जग्गा मस्यौट गर्ने कार्यमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरी प्रत्यक्ष लाभ समेत लिएको दाबी गरेको छ। गुरूङ्ले आफू र आफ्नो परिवार तथा गुरूङको शेयर रहेको भाटभटनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिसमेतको नाममा २९-१५-३-१.४५ जग्गा कायम रहेको अभियोग लगाएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत बताएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन सरकारी कर्मचारी गोपाल कार्कीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दाखिला खारेज गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट तयार पारिएको १०२४ र १०२५ नं को मिसिल गायब पारेको अभियोग ब्युरोले लगाएको छ।
धर्मप्रसाद गौतमले तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको समरजंग पक्राउ कम्पनीको नाममा रहेको ३४ कित्ता जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ (३) बमोजिम संशोधन गरी विस २०४२ असार १६ गुठीको नाममा दर्ता गरी पुनः सोही ऐन बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी मि.नं. १०२४ र १०२५ का आधारमा जग्गाहरु व्यक्तिका नाममा फिर्ताको सहमति दिने निर्णय गरि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखी दिई सरकारी जग्गालाई रोक्का र जफत भनी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०४७ असोज २ गतेको पत्रानुसार मालपोत विभागको २०४७ असोज ७ गतेको पत्र बमोजिम जग्गा फिर्ता दिने निर्देशन गरेको अभियोग ब्युरोले लगाएको छ।
गौतमले निर्देशन दिँदा वास्तविक तथ्यहरुको विष्लेषण नगरी नियमन गर्ने निकाय मालपोत विभागले नियमन नगरी २०२२ जेठ २४ गतेबाटै सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गगालाई २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपब्याख्या, दुरुपयोग र विपरीतसमेत हुने गरी सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत भनी फरक व्यहोरा पारी किर्ते पूर्ण कार्य गर्नमा आधिकारिक निर्देशनसहित पत्राचार गर्ने कार्यमा हस्ताक्षर गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको अभियोग रहेको छ।
गौतमले प्रतिवादी शैलजा राणासमेतले दिएको निवेदनलाई आधार बनाई किर्ते पूर्ण कार्य गर्न निर्देशन दिई सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई ना.सा. दा.खा गरीगराई सोबापत आफ्ना सालीको छोरा नाता पर्ने मोहप्रसाद भट्टराई र प्रतिवादी शशिकला सुब्बाको संयुक्त नाममा क्षेत्रफल १-३-०-० रोपनी जग्गा, खिमादेवी आङ्बुहाङ र मोहनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त नाममा क्षे.फ. १-१४- २-० रोपनी गरी जम्मा ३-१-२-० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा राणाहरूबाट हालैदेखिको वकसपत्र मार्फतप्राप्त गरेको अभियोग लगाएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ।
यस्तै, सो प्रकरणमा ब्युरोले ४ सय ६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर पक्राउ अनुमति लिइसकेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको छ।
