काठमाडौं, १३ असार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान थप सशक्त रुपमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति एवम् उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु कानुनको दायराभन्दा माथि छन् भन्ने आम मानिसमा विकासित हुँदै गएको धारणा चिर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पछिल्लो छ महिनाको कार्यकालले जनतामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाएको बताए । “मैले नेतृत्व लिँदै गर्दा जनतामा राज्य र सरकारप्रति निराशा, असन्तोष र आवेग थियो । अहिले त्यसमा सुधार भएको छ । र, जनतामा सरकारप्रति भरोसा जागेको छ”, उनले भने ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको अनुसन्धान र कारबाहीपछि जनतामा सरकारप्रति विश्वास जागेको उनको भनाइ छ । उक्त प्रकरणमाथिको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता स्थापित गर्न सफल भएको पनि उनको दाबी छ । लोकतन्त्रभित्र देखापरेका समस्या पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मानक स्थापित गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए ।
“यस प्रकरणको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतान्त्रिक विधिको स्थापना र भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण पनि सुरु भएको छ, यो शुद्धीकरण यत्तिमै रोकिनेछैन, निरन्तर अगाडि बढ्नेछ”, प्रधानमन्त्री दाहाल भने, “कुनै पनि मूल्यमा विकृतिविरुद्धको यो लडाइँ अघि बढ्नेछ ।”
मङ्गलबारदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नलाई पक्राउ पर्न सुरु गरेको तथा सहकारी र लघुवित्तमा ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । सरकार सुशासनको पक्षमा लडिरहेको र यो लडाइँमा सरकारलाई नागरिक र संसद्को साथ आवश्यक रहेको उनले बताए ।
आफू सरकारको नेतृत्वमा आउने समयमा मुलुकले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको र मुलुकको अवस्था श्रीलङ्का जस्तै हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित भइरहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले त्यसमा सुधार भएको दाबी गरे । उनले अहिले सबैजसो आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक रहेको बताए । अहिले कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भएर नेपालले नौ दशमलव सात महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, कूल वस्तु व्यापार घाटा १५ दशमलव दुई प्रतिशतले घटेको, विप्रेषण उल्लेखनीय रुपमा बढेको, गत वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमन सङ्ख्या दोब्बरले बढेको, बैंकदर र ब्याजदर घट्दै गएको, वित्तीय स्थायित्व र लगानीको वातावरणमा सुधार आएको, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार भएको, दुई सरकारी संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामा गएको र नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्लाई जानकारी गराए ।
