काठमाडौं,१३ असार । ६ प्रदेशसहित केन्द्रीय सरकारमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा रहेको नेकपा एमालेले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबैतीर संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको एमालेले ठिक उहीदिन गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध गर्यो । पटक पटकको प्रयासपछि पनि बैठक सञ्चालन गर्न सम्भव नभएपछि बागमती र गण्डकी दुबै प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको थियो भने केन्द्रमा पनि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आफ्नो निर्णयबाट ब्याक हुनु परेको थियो ।
मंगलबार विहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपाले बजेट विनियोजनमा मनपरी भएको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक चल्न दिएनन् । सभामुख भुवनकुमार पाठकले निक्कै प्रयास गर्दापनि बैठक सञ्चालन गर्न सम्भव नभएपछि तीन पटकसम्म सूचना टास गरेर बैठक सार्न बाध्य भएका थिए ।
विहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक साँझ ६ बजेसम्म सार्दापनि सुरु हुन नसकेपछि स्थगित बैठक दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि आजपनि बस्न सकेन् । विपाक्षीहरुको विरोधकैबीच अर्थमन्त्री बहादुरसिंह लामाले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को विनियोजित बजेटमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ होस भन्ने प्रस्ताव टेबल गराएका छन् ।
उता एमालेले मंगलबारको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको थियो । बजेट सार्वजनिक हुनु अघिनै बजेटको गोपनियता भंग गराएको आरोपमा एमालेले मंगलबारको बैठक अवरुद्ध गरेको हो । एमालेले बजेट सार्वजनिक हुनुअघि सत्तापक्षका कार्यकर्ताबाट सामाजिक सञ्जालमा जे लेखिएको थियो त्यस्तै बजेट सार्वजनिक गरिएको भन्दै सरकारको जवाफ माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।
मंगलबार केन्द्र र दुई प्रदेशमा संसद बैठक अवरुद्ध गरेको एमालेले बुधबार पनि सदन अवरोधलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेपछि लुम्बिनी र बागमती प्रदेश सभाको बैठक सुरु नै हुन सकेको छैन भने कर्णाली प्रदेशको बैठकमा एमाले र राप्रपाले बजेटका विषयमा सदन चल्न नदिएपछि भोलिसम्मका लागि सभामुखले प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरेका छन् ।
यता केन्द्रमा पनि एमाले र रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेट पारित गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बजेटलाई पास गरिओस भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न लागेपछि एमाले र रास्वपाले विरोध गरेपछि बैठक झण्डै एक घण्टा प्रभावित भएको थियो ।
सरकारले बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा राख्ने निर्णय गरेपछि एमाले र रास्वपाले कडारुपमा प्रतिवाद गरेका थिए । एमाले र रास्वपाको प्रतिवादपछि १५ मिनेट संसद बैठक स्थगित गरेर सभामुखले सहमती जुटाएपछि सदन सूचारु भएको थियो । आजको दोस्रो बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को विनियोजित बजेट बहुमतले पारित गरेको छ ।
विगतमा पनि प्रतिपक्षीको रुपमा रहँदा निक्कै आक्रमकरुपमा प्रस्तुत हुने एमाले वर्तमानमा पनि आफ्नो अडानबाट सितिमिति पछि हट्न चाहँदैन् । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा झण्डै ९ महिनासम्म निरन्तर एक्लै सदन अवरुद्ध गरेको एमालेलेलाई वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा भने सदनको चौथो र पाँचौ शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दरिलो साथ दिइरहेका छन् ।