काठमाडौं, १४ असार । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध तीनै तहका सरकारमा शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको बताएको छ । आज (बिहीबार) सरकारका छ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको बताएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो छ महिने कार्यकालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, मिटरब्याजी समस्या, सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन लगायतका कार्यमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास गरिएको सार्वजनिक प्रगति विवरणमा भनिएको छ ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरणको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइएको र यससम्बन्धी थप अनुसन्धान भइरहेकोसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरिएको र अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७९ गठन गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा हालसम्म दर्ता भएका २३हजार एक सय १८ उजुरीउपर कार्वाही भएको उल्लेख छ ।
सरकारको छ महिने अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कूल ११ हजार तीन सय ७३ उजुरी दर्ता भएकोमा अनुसन्धानबाट ९, ३७४ उजुरी फछ्यौट गरिएको बतायएको छ । विभिन्न कसुरमा ७८ वटा मुद्दा दायर भई एक अर्ब ११ करोड ५५ लाख बिगो दाबी गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
