काठमाडौं, १४ असार । प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । नेपालकै संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक मतदानको माध्यमबाट विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । बजेट समावेशी नभएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरुले समेत बजेटको विरोध गरेका थिए ।
उनीहरुले संशोधन नभई बजेट पास गर्न नदिने बताउँदै आएपनि सत्तारुढ दलहरुले पार्टीका सांसदलाई ह्वीप लगाएपछि बजेट पारित भएको थियो । संसद्बाट पारित भएको बजेटलाई लिएर अर्थविद्, पूर्वगभर्नर, नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले आलोचना गरिहरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले संसद्बाट पारित बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका बारेमा विज्ञहरुसँगको अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले अहिलेको बजेटलाई लिएर निरन्तरताबाहेक नयाँ केही नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था नहुने हो भने त्यो पनि समयमा नआउने टिप्पणी गरे । सरकारले ल्याएको बजेट पारित नभएको खण्डमा सरकार असफल हुने डरले दलहरुले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरको उनको भनाई छ ।
‘संविधानले नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भनेको हुनाले मात्रै हामीले जाँगर चलाएर हामीले बजेट ल्याउने गरेका छौं भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ,’– उनले भने । अहिलेको बजेट साईजमा पनि धेरै भएकोे र आर्थिक वृद्धि दरभन्दा मूल्य वृद्धि बढ्ने प्रक्षेपण भएको उनले बताए । अहिले देशको अर्थतन्त्र चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनको टिप्पणी छ । बजेटमा आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशत हुने भनिएको र मूल्य वृद्धि साढे छ प्रतिशत रहेकाले अहिलेको बजेटबाट खास्सै नयाँ केही अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।
‘हामीले आर्जन गरेको रकमबाट चालु खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था बजेटको छैन । त्यसो भएको हुनाले यो त राम्रो बजेट होइन, भन्ने कुरा आयो । त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो कुरा के छ भने पुँजीगत खर्च भनेको पुँजी निर्माण गर्ने विषय हो ।’ उनले भने,‘पुँजी निर्माण गर्ने विषय नै सालभरिको हाम्रो ऋण र त्यसको व्याज तिर्नमा पुँजीगत खर्चभन्दा बढ्ता प्रस्ताव गरिएको छ भनेपछि हाम्रो बजेटले हामीलाई के दिन खोजेको भन्ने कुरा झल्किन्छ ।’
मौद्रिक नीतिले पनि बजेटमा रहेका सबै समस्याको समाधान गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । पछिल्लोपटक सुशासनमा प्रगति भएको उनले बताए । सर्वोच्चको निर्णयानुसार अहिले ११ लाख नयाँ नागरिक पाउँदै गरेको अवस्थामा नागरिकता वितरणमा सरकार गम्भीर नहुने हो भने झनै ठूला आर्थिक संकट आउनसक्ने उनको दाबी छ ।
