काठमाडौं, १४ असार । प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । नेपालकै संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक मतदानको माध्यमबाट विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । बजेट समावेशी नभएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरुले समेत बजेटको विरोध गरेका थिए । उनीहरुले संशोधन नभई बजेट पास गर्न नदिने बताउँदै आएपनि सत्तारुढ दलहरुले पार्टीका सांसदलाई ह्वीप लगाएपछि बजेट पारित भएको थियो । संसद्बाट पारित भएको बजेटलाई लिएर अर्थविद्, पूर्वगभर्नर, नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले आलोचना गरिहरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले संसद्बाट पारित बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका बारेमा विज्ञहरुसँगको अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले अहिलेको बजेटलाई लिएर निरन्तरताबाहेक नयाँ केही नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बजेट पारित गर्न मतदान गर्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको टिप्पणी गरे । यस्तै प्रवृत्तिको विकास हुँदै जाने हो भने अबका अर्थमन्त्रीलाई बजेट पास गराउन गाह्रो हुने उनको भनाई छ । ‘यो गलत परम्पराको सुरूवात हो । आगामी वर्षमा अर्थमन्त्रीलाई बजेट पास गराउन धौ–धौ पर्ने समस्या हामीले देखेका छौं,’– उनले भने ।
यसभन्दा अगाडि मतदान नभई पास भएका बजेट पनि कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिएको स्मरण गर्दै उनले बजेटमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सत्ता पक्षकै सांसदले उठाउँदा पनि पार्टीहरुले ह्वीपका आधारमा बजेट पास गराएकाले नीजि क्षेत्रले यसलाई चुनौतिका रूपमा हेरिरहेको बताए ।
उत्पादनलाई कम गर्ने र नेपालको जनशक्ति बाह्य देशमा पठाउने कुराले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नकिने उनको भनाई छ । बजेटले उत्पादन र कृषि क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए । मौद्रिक नीतिले प्राइभेट सेक्टरलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए ।
प्राइभेट बैंकहरुले पनि मिटरब्याजीको काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार त्यसतर्फ पनि गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । प्राइभेट सेक्टरको अरवौं रुपैयाँ लगानी रहेको ठाउँमा नेपाल विद्युत पा्रधिकरणले पोल प्लान्ट बनाएको उनले बताए । यसबाट नीजि क्षेत्रको अर्बौ रुपैयाँ डुबेको उनको भनाई छ । अहिलेको बजेटले नीजि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए । अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेको काम सराहनीय रहेको भन्दै उनले सरकारको प्रसंशा गरे ।
