काठमाडौं, १४ असार । प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । नेपालकै संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक मतदानको माध्यमबाट विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । बजेट समावेशी नभएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरुले समेत बजेटको विरोध गरेका थिए । उनीहरुले संशोधन नभई बजेट पास गर्न नदिने बताउँदै आएपनि सत्तारुढ दलहरुले पार्टीका सांसदलाई ह्वीप लगाएपछि बजेट पारित भएको थियो । संसद्बाट पारित भएको बजेटलाई लिएर अर्थविद्, पूर्वगभर्नर, नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले आलोचना गरिहरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले संसद्बाट पारित बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका बारेमा विज्ञहरुसँगको अन्तरक्रिया गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् प्रा.डा. पुष्कर बज्रचार्यले सरकाले अहिले ल्याएको बजेट कठिन परिस्थितिमा ल्याएको बताए । बजेट गत वर्षको भन्दा थोरै भएपनि यथार्थपरक रहेको उनको दाबी छ । तर, पनि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकलेसमेत देशको अर्थव्यवस्थामा समस्या छ भन्न नसकेको उनको आरोप छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा केही कुराहरु समावेश गर्न सकेको खण्डमा बजेटबाट आश गर्न सकिने कुरा पनि रहेको उनले बताए । उनले मौद्रिक नीतिमा व्याजदर घट्नु आवश्यक रहेको औंल्याए ।
‘मौद्रिक नीति आउँदैछ । मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा पहिला आफ्नो व्याजदर घटाउनुपर्छ । साढे ७ प्रतिशत व्याजदर असाध्यै बढी हो । मैले त्यसलाई हिजोजस्तै पाँचमा झार्नुस् भन्दिनँ । कम्तिमा छ प्रतिशतमा चाहीँ झार्न सक्नुपर्छ,’– उनले भने ।
राजश्वको लागि आलु, प्याजमा समेत भ्याट लगाएको स्मरण गर्दै उनले सरकारले राजश्वका लागि अरु थुप्रै फिस्कल स्पेसकाबारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताए । अहिले बक्यौता रकम धेरै भएपनि राज्यले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको उनले बताए । उनले पाँच सय अर्बभन्दा बढी बाँकी वक्यौता रहेको उल्लेख गर्दै उनले निश्चित समय दिएर बक्यौता उठाउन आवश्यक रहेको बताए । साथै, सरकारको डेलिभरी सर्भिस एकदमै छिटो हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
