काठमाडौं, १४ असार । प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । नेपालकै संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक मतदानको माध्यमबाट विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । बजेट समावेशी नभएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरुले समेत बजेटको विरोध गरेका थिए । उनीहरुले संशोधन नभई बजेट पास गर्न नदिने बताउँदै आएपनि सत्तारुढ दलहरुले पार्टीका सांसदलाई ह्वीप लगाएपछि बजेट पारित भएको थियो । संसद्बाट पारित भएको बजेटलाई लिएर अर्थविद्, पूर्वगभर्नर, नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले आलोचना गरिहरहेका छन् ।यसै सन्दर्भमा आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले संसद्बाट पारित बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका बारेमा विज्ञहरुसँगको अन्तरक्रिया गरेको छ ।
अर्थविद् डा. गोपीलाल न्यौपानेले अहिले नेपालको समस्या बेरोजगारी भएको बताए । बजेटले नेपालमा रहेका समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भएका मान्छे, तिनका श्रीमती र नातेदारले देशलाई चुर्लुम्म डुबाएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ बजेटमा कुनै योजना समावेशन नभएको उनको आरोप छ । अहिलेको बजेटले नागरिकका समस्या समाधान गर्न नसक्ने, यस बजेटले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने र नेताहरुले भत्ता खानेभन्दा अर्को काम नहुने उनको दाबी छ । अहिले प्रत्येक नागरिकमा भ्रष्टाचार संस्कृति मौलाइरहेको उनले टिप्पणी गरे । मौका पाएको खण्डमा जोसुकै पनि भ्रष्टाचारका लागि अगाडि सर्ने उनको भनाई छ ।
‘आज नेपालको समस्या बेरोजगारी हो । करप्सन यसरी गएको छ, प्रत्येक नागरिक मौका पाएसम्म भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्छ । भ्रष्टाचारलाई आफ्नो दैनिकी बनाएको छ, मौका नपरेसम्म छोड्ने हो, मौका पाएपछि कसैले पनि छोडेको छैन,’– उनले भने ।
सरकारले जनता भनेको कुखुरा हो, यसलाई विस्तारै भुत्ल्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेको उनको आरोप छ । अहिलेकै जस्तो बजेटले नेपालको समस्या कहिल्यै पनि समाधान नहुने उनको दाबी छ । नेपाली जनताका लागि समस्या नेपाल सरकार आफैं भएको उनले आरोप लगाए ।
‘नेपाल सरकार चाहीँ नेपाली जनताको लागि प्रब्लम हो । समस्या सरकारमा छ, सरकार चाहीँ समस्या हो । जिडिपी बढाउनका लागि, राजश्व बढाउनका लागि सरकार आफैं महँगी बढाउँछ । यो साम्यावादी कोर्ष गलत छ,’– उनले भने ।
नेपालको कर प्रणाली ‘एक कर प्रणाली’ लागू गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । प्रत्येक वर्ष पाँच लाख मान्छे गरिबीको रेखामुनि पुगेको बताउँदै उनले अहिलेकै जस्तो बजेट ल्याउँदा यो समस्या कहिल्यैपनि समाधान हुन नसक्ने बताए । सरकारले व्यापार गर्दा जनतालाई धेरै ठग्ने उनको आरोप छ । आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणजस्ता संस्थाले जनता ठगिरहेको उनको आरोप छ । घाटा चाहीँ जनताले तिर्नुपर्ने र नाफा बाँड्न नपर्ने अवस्थामा सरकारी संस्थानहरु रहेको उनको आरोप छ । गरिब र धनीको बीचमा ग्याप अत्यन्त डरलाग्दो किसिमले बढेर गएको र बजेटले यस्ता समस्या र नागरिकका जनजीविकाका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।
