काठमाडौं,२० असार । परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अधिवेशन बोलाउने जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंको निर्णय र रेडक्रसको नेतृत्वमा सत्तारुढ दल आवद्धबीच भागबन्डा गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा पेसी परेको छ ।
रेडक्रस जस्तो विशुद्ध परोपकारी संस्थामा राजनीतिक आस्थाका आधारमा दलीय भागबन्डामा नेतृत्व चयन गर्न लागिएको भन्दै रेडक्रसकर्मी मोहनकुमार पराजुलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
पराजुलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं,महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय,समाज कल्याण परिषद्लगायत ११ निकायविरुद्ध
रिट दायर गरेका हुन् ।
