काठमाडौं, २० असार । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले न्यायपरिषद्ले काम गर्न नसकेको कारण न्यायलय बेला–बेलामा संकटमा पर्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । हिजो (मंगलबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले न्यायलयमा अहिले मुद्दाको चाङ रहेपनि सर्वोच्चमा छ जना न्यायाधीश रिक्त रहेको उनले बताए । अहिले सर्वोच्चमा किनारा लाग्न बाँकी मुद्दा ३२ हजार रहेको उनले बताए ।
‘अहिले अदालतमा मुद्दाको चाङ छ । ३२ हजारभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छन् । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन समितिले काम गरिराखेको अवस्था छ । तर, प्रश्न के हो भने त्यसले पनि मुद्दा घटेन, किनभने छ जना न्यायाधीश खाली छ । छ जना न्यायाधीश भनेको तीन वटा डिभिजन बेन्च हो । तीन वटा डिभिजन बेन्च भनेको कम्तिमा पनि एक दिनमा ३० वटा मुद्दा फैसला गथ्र्यो । जिल्ला न्यायधीश पनि खाली छ । उच्च अदालतमा ४५ जना न्यायाधीश बाँकी छ । न्यायपरिषद्ले काम गरेन । न्यायपरिषद्मा गएका व्यक्तिहरुले निरन्तर काम गनुर््पर्छ,’– उनले भने ।
सक्षम, निश्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायाधीश चयनमा लागि न्यायपरिषद्ले निरन्तर काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । अहिले न्यायपरिरषद्ले एकदिन मिटिङ बसेकै भरमा ५०÷६० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यसले न्यायलय सुधारमा कुनै योदान दिन नसक्ने बताए ।
अहिले कानु्न व्यवसायीलाई न्यायाधीश बनाउन हुँदैन भन्ने खालका बहस सुरु भएको बताउँदै उनले यस प्रवृत्तिको विरोध गरे । लोकतन्त्र प्रणाली रहेका विश्वको सबै मूलुकहरुमा ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायीबाटै न्यायाधीश नियुक्त गरिने परम्परा रहेको उनको भनाई छ । न्यायाधीश पद कुनै बढुवाको पद नभएकाले स्वच्छ, निश्पक्ष र योग्य कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बनाउनु पर्ने उनको माग छ । व्यक्तिलाई कुनै पनि दलको आवद्धतासँग राखेर तुलना गर्न नहुने उनको भनाई छ ।
‘जहाँ–जहाँ लोकतन्त्र छ विश्वभरीमा त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँका अदालतलाई स्वतन्त्र राख्नका लागि स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीबाटै अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्छ । भारतमा ८० प्रतिशत हाईकोर्टका जर्जहरु वकिलबाट जान्छन् । हामी कहाँ त्यो सुरुवात गरियो । तर, एउटा के भाष्य निर्माण गरिँदै छ भने वकिलबाट जान हुँदैन भन्ने खालको वहस अनावश्यक रुपमा सुरुवात गरिँदै छ । न्यायाधशीस हुने भएको खुबीका आधारमा, तर्कका आधारमा, क्षमताका आधारमा, स्वच्छताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने हो । न्यायाधीश पद भनेको कुनै बढुवा होइन,’– उनले भने ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उसलाई बुझ्नुस्, जाँच्नुस्, पर्खनुस् अनि बल्ल न्यायाधीश बनाउनुस् भनेर नेपाल बार एशोसिएशनले पटक–पटक सुझाव दिएको समेत उनले बताए ।
