काठमाडौं,२२ असार । काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिका नाममा सारेर अपचलन गरेको आरेपमा पक्राउ परेका तीन आरोपीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धीको रिट सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा परेको छ ।
उक्त रिट निवेदन बिहीबार न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै अर्को दिनलाई सारिएको थियो ।
गत शुक्रबार सोही रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश डा। कुमार चुडालको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुँदा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । इजलासले निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।
यस प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको हिरासतमा रहेका आरोपीहरु मीनबहादुर गुरुङ,सुधीरकुमार साह, र धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धीको रिट दायर गरेका थिए । रिट दाय गर्ने गुरुङ भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक हुन भने गौतम तत्कालिन डिल्लिबजार मालपोतका शाखा अधिकृत र साह पूर्व निर्वाचन आयुक्त हुन् ।
