- कमल बुढाथोकी
काठमाडौं,२२ असार । कोशी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नियुक्त भएका छन् ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गत असार १५ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनी पदमुक्त भएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पाँच दिन समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आव्हान गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सीमाको अन्तिम क्षणसम्म पनि प्रदेश सभामा निर्णायक देखिएको राप्रपालाई मनाउन नसकेपछि कांग्रेस,माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादी गरी ४ दलले मात्रै समर्थन गरेर दाबी पेस गरेका थिए । ४ दलले गरेको दाबी पेसलाई स्वीकार गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले हिजै नयाँ मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नियुक्त गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले आज विहान पद तथा गोपनियताको शपथ लिँदै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । जसमा कांग्रेसबाट प्रदीप सुनुवार र नेकपा एसबाट कमलप्रसाद जवेगु विना विभागिय मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । सत्ता साझेदार दल माओवादी र जसपा भने सरकारमा सामेल भएनन् । जसपा प्रदेश नामाकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँद प्रदेश सरकारमा सामेल नभएको हो भने माओवादी केन्द्र आफ्नै पार्टीभित्र देखिएको विवादका कारण तत्काल सरकारमा सामेल नभएको बताइएको छ ।
मुख्मन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले अब संविधानको धारा १६८ बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापालाई ४६ सांसद र एक सभामुख गरी ४७ जनाको समर्थन रहेको छ । मुख्यमन्त्रीको दाबी पेसमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई जोडिएकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष देखि सत्तारुढ दलमा समेत तिब्र आलोचना भइरहेको छ ।
हाल प्रदेश सभामा सभामुख रहेका बाबुराम गौतम माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका सांसद हुन् । उनले प्रदेश सभाबाट सभामुख निर्वाचित भएको दिननै सभामुखको कार्यकालमा रहेसम्मका लागि आफु कुनैपनि दलमा आवद्ध नरहेको घोषणा गरेका थिए ।
तर बिहीबार एकाएका प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेस गर्दा नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गर्न दिएपछि उनको तिब्र आलोचना मात्रै भइरहेको छैन उक्त कदम असंबैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । आज नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले सभामुखलाई जोडेर गरिएको दाबी पेसलाई बदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् । जसलाई अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपाले समेत साथ दिएको छ ।
एकातिर आफ्नै कदमको चर्को आलोचना खेपिरहेका सभामुख गौतम अदालतमा रिट दर्ता भएपछि राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतले बताएको छ ।जसको जनाउ उनी आफैले गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री थापाको शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित भएर बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गौतमले सरकार टिकाउन आफु पदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका छन् ।
गौतमले प्रदेशको समिकरण अनुसार आफुले निकास दिन उक्त कदम चालेको र उक्त कार्य गर्न कसैले दवाव नदिएको बताएका छन् । ‘गठबन्धनको सरकार बनाउन मैले हस्ताक्षर गरेको हो। मलाई कसैको दबाब थिएन। आफ्नै इच्छाले हस्ताक्षर गरेको हुँ। परिआएमा सभामुख छाड्न सक्छु’, उनले भने, ‘यदि हस्ताक्षर गरेकै कारण कुनै अप्ठ्यारो आएमा नैतिकताको कुरा आउँछ, म राजीनामा दिन सक्छु।’
सभामुखको हैसियतमा बसेर सरकार बनाउने खेलमा सामेल हुँदा नैतिकताको प्रश्न उठेको बारे सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा गौतमले भनेका छन् ‘नैतिक प्रश्न त उठ्यो तर अहिलेको निकास के त? दुवैतिर बहुमत नपुग्दा के गर्ने त? डेडलक राखिरहन त भएन’, उनले भने,‘म सदनको अध्यक्षको नाताले पक्ष र प्रतिपक्षलाई मिलाएर जाने दायित्व मेरो थियो। एकातिर हस्ताक्षर गर्न नपरोस् भन्ने चाहनाथ्यो । तर निकास त दिनुपर्यो। निकासका लागि मैले गठबन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेँ।’
सभामुखले निकास दिन हस्ताक्षर गरेको र भोलिका दिनमा सरकार टिकाउन आवश्यक परेमा राजीनमा दिने बताएपछि एउटा प्रश्न सिर्जना भएको छ । के सभामुख गौतमले राजीनामा दिँदैमा कोशीको सरकार जोगिएला त ? नेपालको संविधानको धारा १८२ मा सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धीको व्यवस्था रहेको छ । हालको वर्तमान परिस्थितीमा यहि सभामुख गौतमले राजीनामा दिएमा सभाको सञ्चालन उपसभामुखले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा १८२ को उपधारा ४ मा स्प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ‘प्रदेश सभामुखको अनुपस्थितीमा उपसभामुखले सभाको सञ्चालन र अध्यक्षता गर्नेछ ’ ।
हाल प्रदेश सभामा नेकपा एमालेकी तर्फबाट समानुपातिक सांसद रहेकी सिर्जना दनुवार उपसभामुख रहेकी छन् । यहि सभामुख गौतमले तत्काल राजीनामा दिएमा उनै उपसभामुख दनुवारले प्रदेश सभाबाट नयाँ सभामुखको निर्वाचन नभएसम्मका लागि सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सभामुख गौतमले सरकार टिकाउनकै लागि राजीनामा दिएमा उपसभामुख दनुवारले पनि राजीनामा दिने निश्चित रहेको छ । यहि प्रदेश सभामा रहेका सभामुख र उपसभामुख दुबै जनाले राजीनामा दिएमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नु पर्ने व्यवस्था धारा १८२ को उपधारा ५ मा उल्लेख गरिएको छ । हाल प्रदेश सभामा रहेका ९३ सदस्यमध्ये जेष्ठ सदस्य गयानन्दन मण्डल रहेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित भएका सांसद हुन् ।
राजनीतिक माहोलले गर्दा सभामुख र उपुभामुख दुबैले राजीनामा दिएमा उनै मण्डलले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुँदा आगामी दिनमा मुखयमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिनेबेलामा उनले मत बराबरी भएको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा मत दिन पाउने छैनन् । यस्तोे परिस्थिती निर्माण भएमा थापा नेतृत्वको सरकार ३० दिनमै ढलेर पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित रहेको घटनाक्रमबाट प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
