काठमाडौं, २३ असार । राष्ट्रिय भूमि आयोग कञ्चनपुरले अव्यवस्थित बसोबास गर्ने जग्गाधनीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिकास्थित शान्तिपुरमा पुर्जा वितरण गरिएको हो । पहिलो चरणमा कृष्णपुर नगरपालिकाका ६५ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको जिल्लास्थित राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष देवेन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनले क्रमशः बेदकोट, दोधाराचाँदनी, बेलौरी नगरपालिकामा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी थालिएको बताए । शान्तिपुरमा विसं २०२४ देखि मानव बस्तीको विकास भएको थियो ।
“कृष्णपुर नगरपालिकाबाट अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको छ”, आयोगका अध्यक्ष ढुङ्गानाले भने, “बेदकोट, दोधारा चाँदनी र बेलौरीमा पुर्जा वितरणको तयारी भइरहेकाले क्रमशः सबैलाई वितरण गरिने छ ।”
कृष्णपुर नगरपालिका–७ शान्तिपुरका रामबहादुर चौधरीको एक बिघा ऐलानी जमिन छ । वर्षौंदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आएका उनले जग्गाधनी पुर्जाका लागि भूमि आयोग गठन भएपिच्छे पटकपटक फाराम भरेपनि पनि विभिन्न बहानामा जग्गाधनी पुर्जा पाएका थिएनन् । लामो समयपछि यसपटक भने रामबहादुरले तीन कट्ठा जमिनको लालपुर्जा पाएका छन् ।
“दाङबाट बाजे बसाइँसराइ गरेर यहाँ आउनुभएको हो, हरेक आयोगमा फाराम भरियो”, उनले भने, “लामो समयपछि यसपटक भोगचलन गरेको तीन कट्ठा जग्गाको पुर्जा पाएका छौँ ।”
भूमि आयोगका अध्यक्ष ढुङ्गानाका अनुसार अहिले नौवटै पालिकामा नापी गर्न बाँकी जमिनको नापीको काम चलिरहेको छ । कृष्णपुर नगरपालिका–५ र ६ मा नापीको काम बाँकी छ । बेदकोट नगरपालिकामा जग्गा नापीको काम सकिएको छ । “नापी सकिएको वडामा धमाधम पुर्जा वितरण गरिन्छ”, उनले भने, “हामीसँग जनशक्ति कम छ, स्थानीय तहले जनशक्ति व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासन दिएका छन् ।”
बेलौरी नगरपालिका–४, ९ र १० मा नापी सकिएको छ भने वडा नं २ मा चलिरहेको छ । पुनर्वास नगरपालिका–४, ५ र ९, लालझाडी–४ र ५, बेलडाँडी–२ र ५, दोधारा चाँदनी–८ तथा भीमदत्त नगरपालिका–४ र १७ मा नापीको सकिएको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पनि दुई वडामा मात्रै नापी सकिएको छ । जिल्लाभर अव्यवस्थित बसोबासका ७० हजार बढी निवेदन परेका भूमि आयोग कञ्चनपुरले जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष ढुङ्गानाका अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीका ४५ सय र अधुरो काम (नापनक्सा र फिल्ड बुक भएका र सेतो पुर्जा पाएका) ६५ सयले निवेदन दिएका छन् । पहिलो चरणमा अव्यवस्थित बसोबासीको छानविन गरेर पुर्जा वितरणपछि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अधुरो कामका निवेदनमाथि छानविन गर्ने भूमि आयोगको तयारी रहेको उनले बताए ।
