काठमाडौं,२६ असार । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट रकमान्तरको क्रममा भएको अनियमितता छानबिन गर्न विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै १० दलका एक-एक सांसद सदस्य रहनेगरी समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट दिपेन्द्रकुमार ठाकुर, नेपाली कांग्रेसबाट नागेन्द्रप्रसाद साह, जनता समाजवादी पार्टीबाट राजकुमार गुप्ता, जनमत पार्टीबाट शम्भुप्रसाद साह, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र महतो, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जवाहर प्रसाद कुशवाहा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट कनिष पटेल,राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टीबाट कञ्चन विच्छा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट विमला अंसारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उर्मिला देवी सिंह छन् ।
समितिका सदस्यले आफू मध्येबाट निर्वाचन प्रक्रियामार्फत संयोजक छान्ने सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बताए । उनका अनुसार साउन १ गतेदेखि समितिले छानबिन अगाडि बढाउने छन् । काम थालेको दुई महिना भित्र समितिले प्रदेशसभामा छानबिन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने छ ।
आज बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव पास भएको हो । गत असार २३ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरु बैठक अवरुद्ध गर्दै छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए ।
